विलासिता कर र भ्याट पुनरावलोकन गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघको माग
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको विलासिता कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।
सरकारले प्रस्तुत बजेटमा सुन तथा सुनका गरगहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरहरूमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेको थियो। महासंघले यी कर प्रावधानलाई अव्यावहारिक भन्दै व्यवसाय तथा रोजगारीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै सरकारसँग पुनरावलोकनको माग गरेको हो।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा आइतबार महासंघ सचिवालयमा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ तथा रत्न तथा आभूषण संघका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा करसम्बन्धी चासो व्यक्त गरिएको थियो।
महासंघले यसअघि नै बजेटप्रति औपचारिक प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रस्तावित करका प्रावधानहरूले व्यवसायी र उपभोक्तालाई असर पार्ने उल्लेख गरेको थियो। तीन वटै सुनचाँदी तथा आभूषणसँग सम्बन्धित संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूले व्यवसाय नै धराशायी हुने खतरा रहेको जनाउँदै कर प्रावधान फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।
महासंघका अध्यक्ष ढकालले व्यवसायीहरूले उठाएका विषयहरू सान्दर्भिक रहेको बताउँदै आम उपभोक्ता र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले महासंघले सरकारसँग संवाद बढाउने बताएका छन्। “प्रस्तावित कर नीतिले व्यवसायी र उपभोक्तामाथि गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ,” ढकालले भने, “भ्याट तथा विलासिता कर पुनरावलोकनका लागि महासंघले आवश्यक पहल गर्नेछ।”
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार, रत्न तथा आभूषण संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकार, र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले कर प्रावधानले व्यवसायको अस्तित्वमै संकट ल्याउने चेतावनी दिएका छन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघले सम्बन्धित निकायसँग तत्काल संवाद गरेर व्यवसायमैत्री कर नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ।
सम्बन्धित सामाग्री
सम्पर्क
बागबजार,काठमाडौंफोन: ०१-५३४५३०४
ईमेल: samayapost@gmail.com
विज्ञापनको लागि: ९८४९०६५१२६, ९८५११२८४७०
सूचना विभाग दर्ता नंं: १९९/७३-७४
प्रतिक्रिया