तुलसी सहकारी ठगी प्रकरण: अध्यक्षलाई ६ वर्ष कैद र ६७ करोड बढी जरिवाना
तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा मोरङ जिल्ला अदालतले सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मालाई ६ वर्ष कैदसहित ६७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। साथै, शर्माले सोही बराबर बिगो र पीडित राहत कोषमा २ करोड ७० लाख ३६ हजार ८५० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अदालतले आदेश दिएको छ।
सहकारी सचिव सबिना न्यौपाने र क्षेत्रीय प्रबन्धक सन्दिप खवासलाई भने जनही २ वर्ष २ महिना कैदको सजाय सुनाइएको छ। खवासलाई २७ लाख रुपैयाँ बिगो र बराबर जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला भएको छ। उनले राहत कोषमा १ लाख ८ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ। न्यौपानेलाई बिगो वा जरिवाना तोकिएको छैन तर उनले राहत कोषमा ६ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ।
अदालतले सहकारीकी उपाध्यक्ष अनिता गौतम र सञ्चालक आदित्यनाथ भट्टराईलाई सफाइ दिएको छ। फरार रहेका सञ्चालक छविलाल विश्वकर्मा र बन्टी अधिकारीविरुद्धको मुद्दा भने हाललाई मुल्तबीमा राखिएको छ।
२०७९ चैत १२ गते दायर गरिएको मुद्दामा अध्यक्ष शर्मा, सचिव न्यौपाने र खवास पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए। सहकारी ऐन २०७४ को विभिन्न उपदफाहरू अनुसार मुद्दा चलाइएको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्यक्ष शर्मामाथि १६ करोड ९७ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँ सहकारीको स्रेस्तामा नचढाई हिनामिना गरेको आरोप लगाएको थियो।
तुलसी सहकारीले विराटनगर, दमक, गाईघाट, र गोलबजारमा शाखा विस्तार गरी १ अर्ब ४५ करोड ७५ लाख ४५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप छ। २०७९ फागुनदेखि बन्द रहेको संस्थामा करिब २१ हजार ७१३ सदस्य थिए, जसमा विराटनगरका मात्रै ४ हजारभन्दा बढी छन्।
सहकारीले बाल बचत, ज्येष्ठ नागरिक बचत, भविष्य सुनिश्चित बचत, सुपर पेन्सन बचत लगायत विभिन्न खाताहरूमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज र बोनस दिने प्रलोभनमा राखी रकम संकलन गरेको थियो।
प्रतिक्रिया