सोमबार, ७ साउन २०८१

दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैछ : प्रधानमन्त्री

समयपोष्ट २०८१ जेठ ३२ गते १६:२३

Advertisement

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल–भारतबीचको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सहमति र त्यसपछि भएको अन्तिम सम्झौताले नेपालमा रहेको अपार जलविद्युत्को सम्भावनालाई विकास गर्न बजार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“केही दिनअघि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीजीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा जाँदा भएको भेटमा विगतमा गरिएका द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई अझै सशक्तरूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “यसले दुई मुलुकबीचको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुनेछ ।”

वर्षायाममा छ महिना छिमेकी देश भारततर्फ विद्युत् निर्यात भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अझै पनि केही वर्ष हिउँदयाममा देखिने आन्तरिक विद्युत् उत्पादन र मागबीचको आपूर्ति असन्तुलनको खाडल पूरा गर्न विद्युत् आयात गर्नुपरे तापनि यस वर्षदेखि विद्युत्को खुद निर्यातकर्ता बन्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो । उहाँले विद्युत् व्यापारबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक योगदान पुग्ने मात्र नभई नेपाल–भारतबीचको व्यापार घाटा कम गर्न पनि योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सीमापार विद्युत् व्यापारको योजनाअुसार नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जा छिमेकी देशहरू भारत तथा चीन र भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म पु¥याउने आधार तयार भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको करिब ४० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेशतर्फ निर्यात हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल, भारत र बङ्गलादेशतर्फ निर्यात गर्न छिट्टै तीन मुलुकका विद्युत् व्यापार हुने र यसले नेपालको ऊर्जा विकास र विद्युत् बजार विस्तारका लागि थप महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

Advertisement

प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रूख कटान तथा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हेटौँडा सबस्टेसनलाई ढल्केबर सबस्टेसनसम्म जोड्ने चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा विगत छ÷सात वर्षदेखि अवरोध रहेको आफूले जानकारी पाएको बताउनुभयो । उहाँले रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधक नबनी साधन बनिदिन स्थानीयलाई आग्रह गर्नुभयो ।

स्थानीय समुदायले उठाउनुभएका जायज मागलाई सम्बोधन गरी बाँकी काम तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले स्थानीय सरकार र प्रशासनलगायत सम्बन्धित निकायलाई विकास निर्माणको कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

“सरकारले प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइनतर्फ मात्र होइन, उत्पादनतर्फ मुलुकको विकासलाई नै रूपान्तरण गर्नसक्ने १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र छ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लगानी जुटाएर कार्यान्वयनमा जान लागेको छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “बाह्र सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको छ ।

यी आयोजना नेपालको समृद्धिको यात्रामा रणनीतिक महत्वको हुनेछन् ।” उहाँले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लिएको लगानीमैत्री नीतिका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, सङ्घीय सांसद दीपकबहादुर सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री