हाइड्रोपावर कम्पनीका लागि नयाँ मापदण्ड: बत्ति बलेपछि मात्र आईपीओ
अबदेखि साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न चाहने हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले “बत्ति बलेको” अवस्था अनिवार्य रूपमा पुरा गर्नुपर्ने भएको छ। धितोपत्र बोर्डले नयाँ मापदण्ड लागू गर्दै उत्पादन सुरु भइसकेको अवस्थालाई प्रमुख शर्तका रूपमा अघि सारेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनअनुसार अगाडि बढाइएको ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२’ अन्तर्गत बोर्डले आईपीओ निष्कासन सम्बन्धी मापदण्डमा कडाई गरेको हो। बोर्डले यो कार्ययोजना यथासक्य चाँडो कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
हालसम्म हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले ५० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाउँदै आएका थिए। तर, अब निर्माण पूर्णरूपमा सम्पन्न भएर उत्पादन सुरु नगरेसम्म—अर्थात् “बत्ति बलेको” पुष्टि नभएसम्म—आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिने तयारी बोर्डले गरेको छ।
धितोपत्र बोर्डका अनुसार यसअघि ९० करोड रुपैयाँ नेटवर्थ पुर्याउन नसकेका केही कम्पनीहरूलाई आईपीओ पाइपलाइनबाट हटाइएको थियो। अब “बत्ति नबलेका” कम्पनीहरूलाई पनि त्यही आधारमा सूचिबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
बोर्डको कडाइबाट हाल आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा रहेका करिब तीन दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत कम्पनी प्रभावित हुने सम्भावना छ।
शेयर लगानीकर्ता महासङ्घका नेताहरूले बोर्डको निर्णयलाई लगानी सुरक्षाको दृष्टिले स्वागतयोग्य बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार “बत्ति बलेपछि मात्र आईपीओ” को व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा लगानीकर्ताको हितमा भए पनि यो निर्णय तत्काल लागू गर्दा साना तथा मध्यम परियोजना संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिक्रिया