चौबीस वर्षदेखि न्यायको पखाईमा शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापित

Advertisement

हिरासिंह भण्डारीको बेदकोट नगरपालिका–९ सुन्दरपुरमा डेढ बिघा जग्गा थियो । तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा २०५८ मङ्सिर १२ गते उहाँ त्यहाँबाट विस्थापित हुनुभयो ।

आरक्ष विस्तारका क्रममा राज्यबाट विस्थापित भएपछि भण्डारीले पुनःस्थापनाको पर्खाइमा करिब चार÷पाँच वर्ष सडकमै बिताउनुभयो । राज्यबाट व्यवस्थापन हुन नसकेपछि २०६४ सालमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने ढक्का शिविरमा उहाँ लगायतका ६ सय विस्थापित बसोबास गर्दै आउनुभएको छ ।

“सरकारले हाम्रो व्यवस्थापन नगरेपछि जङ्गलको किनारमा खाली ठाउँ देखेपछि यहाँ बसेका छौँ” आरक्षपीडित भण्डारीले भन्नुभयो, “सरकारले ३३ आयोग गठन गरे पनि हाम्रो व्यवस्थापन हुनसकेको छैन, २४ वर्ष बितिसक्यो ।”

भण्डारीका अनुसार शिविरमा हाल ६ सय चार परिवारको बसोबास छ । “हामी यहाँ झुपडी बनाएर जर्बजस्ती बसेका हौँ, जङ्गली हात्ती आउँछ । घर भत्काउँछ, पुनः झुपडी बनाउन निकुञ्जले रोक्छ”, उहाँले दुखेको गर्दै भन्नुभयो, “बिजुली बत्ती, खानेपानी, शौचालय केही सुविधा छैन, सोलार पनि निकुञ्जले लगाउन दिँदैन ।”

Advertisement

उहाँले २४ वर्षदेखि ढक्का शिविरका बासिन्दा अँध्यारोमा बस्न बाध्य रहेको बताउनुभयो । जसले गर्दा बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भएको छ । “राज्यबाट केही सुविधा मिलेको छैन, हाम्रा बालबालिकाले खोप र भिटाभिनसमेत पाएका छैनन्”, भण्डारीले भन्नुभयो, “हाम्रो भोट मात्र चल्छ, अरु केही चल्दैन आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएका छौँ ।” उहाँले उक्त स्थानमा गहँु थ्रेसिङ र खनजोतका लागि पनि निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा ३३ आयोग गठन गरेको छ तर पनि विस्थापितको समस्या समाधान हुनसकेको छैन । जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट विस्थापित भएका छ सय चार परिवार दुई दशकदेखि ढक्का शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् ।

पिपलाडी–१ बाट विस्थापित भएर शिविरमा बस्दै आउनुभएका मोतिलाल डगौरा सरकारले सट्टाभर्ना दिने आश्वासन दिए पनि हालसम्म नदिएको बताउनुहुन्छ । “विस्थापित हुने बेला जग्गाधनी पुर्जा थिएन, सट्टाभर्ना पाइएन”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो व्यवस्थापनका लागि सरकारले पटकपटक आयोग गठन गर्यो, ती आयोगले समस्या समाधान गर्नुको साटो विस्थापितको सङ्ख्या थपघट गर्ने काम मात्र गरेको छ ।” उहाँले सरकारले छानबिन गरेर वास्तविक पीडितको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “राज्यले हाम्रो पीडा बुझेन, हामी भोट बैंक मात्र भयौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनका बेला मात्र नेताहरू आउँछन्, हामी व्यवस्थापन गर्छु भन्छन् अहिलेसम्म आश्वासन मात्र पाएका छौँ ।”

हालसम्म ३३ आयोग गठन हुँदा पनि विस्थापितको समस्या समाधान हुनसकेको छैन । विसं २०५८ मा द्वन्द्वका बेला सरकारले तत्कालीन शुक्लाफाँटा आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गर्दा विस्थापित पीडित अझै पनि जङ्गल, खोला नदी छेउछाउमा झुपडी बनाएर बस्दै आएका छन् । निकुञ्जको ‘कोर एरिया’मा रहेको ढक्कालगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानका १७ शिविरमा विस्थापित बसोबास गरिरहेका छन् । निकुञ्जभित्रको ढक्का शिविरमा छ सय चार, तारापुर एक सय ८० र लल्लरेडाँडामा १३ परिवारको बसोबास छ । त्यसैगरी कृष्णपुर नगरपालिकाको बाणी, सिसमघारी र मालुबेला, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सिमलफाँटा, बनहरा र वैशाखा, बेदकोट नगरपालिकाको सुडासँगै पुनर्वास नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकाका शिविरमा गरी दुई हजार ४७३ परिवार विस्थापित छन् ।

त्यतिबेला विस्थापित भएकालाई भीमदत्त नगरपालिका–१४ र १६ को नयाँ कटान, बेदकोट नगरपालिका–१० र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सिमलफाँटामा पुनःस्थापना गरिएको थियो । पुनःस्थापना हुन नसकेकाहरू अहिले निकुञ्जभित्रै र बाहिर बसोबास गरिरहेका छन् । निकुञ्जभित्र बसोबास गरिरहेकाहरू पनि जङ्गलमै खनजोत गरेर खेतीपाती गरिरहेका छन् । जङ्गलमा वन्यजन्तुदेखि सर्प र कीराको डरैडरमा बाँच्नुपरेको विस्थपितहरू बताउँछन् ।

निकुञ्जको क्षेत्रमा बसोबास रहेको हुँदा निकुञ्जमा जङ्गली जनावरको मृत्यु भए पनि यहाँका बासिन्दालाई आरोप लाग्ने गरेको ८२ वर्षीय विवसिंह धामी बताउँछन् । “त्यतिबेला राज्यले गर्भवती र बालबालिकालाई उठाएको थियो, हामीले पाँच वर्ष त सडकमै बितायाँै”, धामीले भन्नुभयो, “निर्वाचनका बेला मात्र हामीलाई आश्वासन आउँछ हामी अँध्यारोमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छौँ ।” उहाँले आफूहरूको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समयमा आन्दोलन गरे पनि व्यवस्थापनका लागि कुनै पहल नभएको बताउनुभयो ।

दुई दशकदेखि छाप्रा बनाएर यहाँ बसोबास गरिरहेका नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित छन् । “हामी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छौँ, निकुञ्जले यहाँ सोलारसमेत लगाउन दिँदैन”, पीडित रामदास चौधरीले भन्नुभयो, “हामी मोबाइल र टर्च चार्ज गर्न अर्को गाउँ जानुपर्छ त्यहाँ मोबाइल र टर्च चार्ज गरेको रु १०–१० तिर्नुपर्छ ।” शिविरमा विद्युत् नहुँदा बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुने गरेको उहाँको दुखेको छ । “यहाँ हामीले धेरै दुःख खेप्नुपरेको छ, खेतमा लगाएको अन्न जङ्गली जनावरले खाइदिन्छन्, धान, गहँु थ्रेसिङ गर्न निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा पाएनाँै ।”

लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले ढक्का शिविरमा थुप्रै समस्या रहे पनि समाधान गर्न नसकिएको बताउनुभयो । “हामीले शिविरमा उज्यालोका लागि सोलार जडान गर्ने तयारी गरेका थियौँ, तर निकुञ्जले अनुमति दिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँ हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनाँै ।” उक्त शिविर निकुञ्जको कोर एरियामा भएका कारण त्यहाँ निकुञ्ज प्रशासनले विद्युत्, खानेपानीलगायत सेवा विस्तारमा रोक लगाउने गरेको छ । एक सय ५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको तत्कालीन आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर तीन सय पाँच वर्गकिलोमिटर बनाइएको थियो । राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला मुद्दा उठाउने र कार्यकर्ता भर्तीका लागि आयोग गठन गर्ने गरेको विस्थापितको आरोप छ ।

सम्बन्धित सामाग्री

कर्णाली प्रदेश सरकारले पठाएको राहत हुम्ला पुग्यो

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

माछा बेचेर वार्षिक डेढ करोड आम्दानी

मधेस प्रदेशमा निर्जीवन बिमाबाट दुई अर्ब १५ करोड सङ्कलन

जिप मादीमा खस्दा तीन जनाको मृत्यु

डोल्पामा यार्सा सङ्कलन गर्ने समूहबीच झडप