महालेखा परीक्षक तोयै रायाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुधबार पेश गरेका छन्। प्रतिवेदनमा सरकारी निकायहरूको आर्थिक अनुशासन, खर्चका पारदर्शिता र लेखापरीक्षणबाट देखिएका विभिन्न बेरुजुका विवरण उल्लेख गरिएको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार चालु वर्षमा सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा समितिहरू र अन्य संस्थाहरूको गरी कूल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।
विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजु बाहेक लेखापरीक्षणबाट ९१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको लगती बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सङ्घीय सरकारतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
प्रदेश सरकारतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड अर्थात् १.३६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
स्थानीय तहतर्फ ७६१ तह (चालु र बक्यौता गरी) को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
६९५ समिति तथा अन्य संस्थाको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षणबाट १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
४३ सङ्गठित संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ।
थप ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण सल्लाह अनुसार १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गत वर्षसम्मको बाँकी ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बेरुजुमध्ये समायोजन र फर्स्यौट गरेपछि यो वर्ष थप बेरुजुसहित ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु अझै बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यसमा राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड,
लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड,वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड,जमानत बसेको ऋणको भाखा नाघेको सावाँ ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड रहेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया