पेट्रोलियम पदार्थमा १० रुपैयाँ कर घटाउन मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमति

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउनअर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केही दिनअघि बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको भन्सारमा लाग्ने कर घटाउन सहमति दिएको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटमा १० रुपैयाँ कर घटेर आउने छ । कुन कुन शीर्षकमा कर घटाउने भन्ने निर्णय भने हुन बाँकी छ ।

कर घटाउने प्रस्ताव भने मन्त्रिपरिषदमा आपूर्ति मन्त्रालयले लगेको हो । आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ । भन्सार र पूर्वाधार कर ५/५ रुपैयाँ घटाउने विषय अघि बढेको छ ।

निगमले सरकारलाई १ लिटर पेट्रोलमा २५ रूपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्क, ०.०२५ रूपैयाँ भन्सारको सेवा शुल्क, ४ रूपैयाँ सडक मर्मत शुल्क र १.५० रूपैयाँ प्रदूषण शुल्क, १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर र १२ रूपैयाँ ६५ पैसा मूल्य अभिवृद्धि करको रूपमा बुझाउनुपर्छ । उपभोक्ताले अहिले १ लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा ५४ रूपैयाँ ४७ पैसा सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ ।

डिजेलमा सरकारले ३७ रूपैयाँ कर लिन्छ । उपभोक्ताले १ लिटर डिजेल खरिद गर्दा १२ रूपैयाँ भन्सार कर, ०.०२५ रूपैयाँ भन्सार सेवा शुल्क, २ रूपैयाँ सडक मर्मत शुल्क, ०.९३ रूपैयाँ पीएसएफ र १०.६९ रूपैयाँ भ्याट सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।

निगमले उपभोक्तासँग पेट्रोलको मौज्दात ब्याज खर्चका लागि १५ पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्चका लागि ६८ पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानीका लागि १२ पैसा, ह्रास खर्चका लागि १ रूपैयाँ ७२ पैसा र निगमको विभिन्न खर्चवापत ४ रूपैयाँ ५७ पैसा कर लिने गरेको छ ।

यी सबै शुल्कहरू उपभोक्ताबाटै प्रत्यक्ष लिने गरिएका कारण निगमले किन्दा सस्तोमा आएको पेट्रोलियम पदार्थ उपभोक्ताले किन्दा महंगो पर्दै आएका छ ।

सम्बन्धित सामाग्री