विकास निमार्णका काम गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाइने

रमेश लम्साल

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको एउटा विषय भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने खालको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । नीति तथा कार्यक्रमलाई वर्षभरि सरकारले गर्ने कामको फेहरिस्तका रूपमा लिइन्छ । त्यसमा समावेश भएका विषय नै सरकारको मार्गदर्शन हो ।

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउने र गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिने विषय समावेश छ । नेपालको विकास निर्माणमा विशेषगरी गुणस्तरको प्रश्न सधैँ अहम् बनेर खडा भएको छ । निर्माण व्यवसायी, सरकारी नीति निर्माता, आयोजना प्रमुख तथा श्रमिकले समेत यो विषयलाई खास अर्थमा ध्यान दिनसकेका छैनन् । आयोजनामा प्रयोग भएका निर्माण सामग्री डिजाइन तथा भौगोलिक अवस्थाको सन्दर्भमा समेत ध्यान नदिइएको अवस्था छ । विकास निर्माणको काम भए पनि गुणस्तरको विषयमा सम्झौता गरिँदा त्यसले दिने प्रतिफलमा समेत समस्या पर्दै आएको छ ।

हाल २३ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको क्रममा छन् । तीमध्ये माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । यस्तै सरकारले हरेक स्थानीय तहको केन्द्रमा कालोपत्रसहितको सडक पु¥याउने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । काठमाडौँलाई तराई–मधेश जोडने गरी नेपाली सेनाको संयोजनमा द्रुतमार्गसमेत निर्माण भइरहेको छ । विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी जत्ति हुन्छ, मर्मतसम्भारमा पनि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । त्यस्तो खर्च न्यून गर्न पनि गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मात्रै सडक मर्मतका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड बजेट पाएको थियो । सोही बजेटको झण्डै पौने दुई अर्ब रकमबाट काठमाडौँ उपत्यकाको सडक मर्मत गरिएको छ । सडक मर्मतमा हरेक वर्ष खर्च हुने ठूलो रकम जोगाउन पनि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।

सडक विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा आठौँ पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै जिल्ला सदरमुकाममा सडक पु¥याउने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर काम भएको सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा गुणस्तरको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश भएको बताउनुुहुन्छ । “हामीले निर्माण गरेको पूर्वाधार लामो समयसम्म टिकोस्, मर्मतसम्भारमा कम खर्च होओस् भन्ने ध्येयका साथ यस्तो विषय समावेश भएको हो”, प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो ।

विभागले निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधार गुणस्तरीय छन् कि छैनन् भन्ने हेर्नका लागि गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र नै स्थापना गरिएको छ । सिमेन्ट, रड तथा अन्य सामग्रीको समेत सोही केन्द्रले हेर्ने गरेको छ । यस्तै पूल्चोक इञ्जीनियरिङ क्याम्पसमा रहेको प्रयोगशालामा समेत विकास निर्माणको गुणस्तरका विषयमा हेर्न गरिएको छ ।

गुणस्तरीय विकास निर्माणको काम प्रभावकारी बनाउन, राज्यको ठूलो लगानी खेर जान नदिन गुणस्तरको विषय अहम् भएकाले पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको र विभागले त गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र नै खडा गरेर काम गरेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हाम्रा भौतिक निर्माणका काम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तरमा समेत सबल हुनुपर्ने विषय प्रमुख प्राथमिकतामा नै रहेको छ ।”

उक्त केन्द्रमा सिनियर डिभिजनल इञ्जीनियरले नै नेतृत्व गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा सरकारले सुरुङमार्गलाई समेत प्रुमुख प्राथमिकतामा साथ अगाडि बढाएकाले त्यसको गुणस्तरको विषयमा सहमत हुनुपर्ने भएको छ । जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको कोटेश्वर भक्तपुर सडकखण्ड अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका सडकमध्येको एक हो ।

नेपालमा आर्थिक विकासको झण्डै ९० प्रतिशत बराबरको हिस्सा राख्ने सडकलाई भरपर्दो बनाउने विषय पछिल्ला दिनमा प्राथमकिता पाउनु आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ । उता सडक सुरक्षाको विषयमा लामो समयदेखि आमरूपमा जनचेतना जगाउने काममा संलग्न इञ्जीनियर आशिष गजुरेल सरकारले ल्याएको विषय राम्रो भए पनि कुन मापदण्डको भन्ने विषयमा थप प्रष्टता जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ ।

विशेषगरी संसारभर नै सडक निर्माणका देशपिच्छे फरक–फरक मापदण्ड रहेका छन् । चीनको आफ्नै छ, भारतको आफ्नै छ भने युरोप र अमेरिकाको पनि आफ्नै मापदण्ड रहेको अवस्थामा नेपालले अवलम्बन गर्न खोजेको मापदण्ड के हो भन्ने विषयमा थप प्रष्टता जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । हरेक देशले आफ्नो सापेक्षतामा आफ्ना मापदण्ड बनाएर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग एकाकार गर्ने गरेका छन् । इञ्जीनियर गजुरेल मापदण्डको विषयमा कार्यक्रममा समावेश हुनु आफँैमा राम्रो विषय भए पनि त्यसले खाजेको प्रष्टतालाई थप उजागर गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

भौतिक विकास निर्माणका काम आफैँमा गुणस्तरीय हुनुपर्छ र लामो समयसम्म टिक्नुपर्छ भन्ने आम जनमानसको चासोलाई सम्बोधन गर्न सरकारले खोजेको छ । त्यसबाट आफूले तिरेको कर हरेक वर्ष वर्षाको भेलमा बगेर सकिने अवस्थाबाट मुक्ति पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित सामाग्री