सामाजिक सुरक्षा कोष संस्थागत क्षमता बढाउँदै

अशोक घिमिरे

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायका रुपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोष संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा तल्लीन देखिएको छ ।

सम्पूर्ण नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकारको योजनालाई सफल बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत विकासमा कोषले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ । कोषले योजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती, विभिन्न नीतिगत तथा कानूनी प्रावधानको व्यवस्था गर्न सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षीय समिति निर्माण गरेरै छलफललाई अगाडि बढाइएको छ ।

कोषमा सङ्कलन भएको पूँजी परिचालन गर्नेसम्बन्धी लगानी तथा भुक्तानीसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणका चरणमा रहेको कोषका निर्देशक रमा भट्टराईले बताए । उनले भने, “योजना कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा कोष निरन्तर लागि राखेको छ । यस अवधिमा महसुश गरिएका केही संस्थागत सुधारका काम अहिले भइराखेका छन् । परिणाम देखिन केही समय लागेपनि योजना कार्यान्वयन गर्न कोषले निरन्तर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ ।”

कोषलाई दक्ष जनशक्तिसहित व्यवस्थित बनाउन ९० जना कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै उहाँले कर्मचारी पदपूर्तिसम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार भइसकेको बताए । यही वैशाख महीनाभित्र कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । अनलाइन प्रक्रियाबाटै कर्मचारीको पदपूर्तिलगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेगरी कोषले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएको छ ।

कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाता तथा योगदानकर्ताको विवरणलाई सुरक्षित बनाउन सफ्टवेर तथा हार्डवेयरको सवलीकरणमा पनि कोष लागिपरेको निर्देशक भट्टराईको भनाइ थियो । हार्डवेयरको टेण्डर भई मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको जनाइएको छ । त्यस्तै कोषले सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशकको शर्त तथा सेवासुविधासम्बन्धी नियमावली निर्माण गरिसकेको छ । सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्ने तयारी गरेको छ ।

रोजगारदाता र योगदानकर्ता सूचीकृत हुँदै

मुलुकभर रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान धमाधम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनका लागि कोषमा सूचीकृत भइरहेका छन् । त्यस्तै सूचीकृत संस्थाले आफ्नो उद्योग, प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि सूचीकरण गरिरहेका छन् । सरकारले गत कात्तिक २६ गते सातै प्रदेश र उपत्यकाका प्रतिष्ठानलाई समयसीमा नै तोकेर कोषमा सूचीकृत हुने आह्वान गरेको थियो ।

बिहीबारसम्म कोषमा मुलुकभरका दुई हजार ४१७ रोजगारदाता र तीन हजार ७१९ योगदानकर्ता सूचीकृत भइसकेका छन् । प्रदेश नं १ का १२३, २ का १०४, ३ का एक हजार ७३९, गण्डकी प्रदेशका ७१, प्रदेश नं ५ का ६६, कर्णाली प्रदेशका आठ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १७ तथा प्रदेश नखुलेका २८९ उद्योग, प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।

कोषले योजनाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएको अस्पष्टता समाधान गरी रोजगारदातामा उत्साह ल्याउन अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसअघि विभिन्न प्रदेशमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिसकेको कोषले शनिबार गण्डकी प्रदेशको पोखरामा सरकार, रोजगारदता र श्रमिकको सहभागितामा त्रिपक्षीय अन्तरक्र्रिया गर्ने कोषका निर्देशक शङ्कर नेपालले जानकारी दिए ।

सूचीकरण हुने समयावधि थप

कोषले विभिन्न कारणबाट सूचीकृत हुन नसकेका रोजगारदातालाई आगामी असार मसान्तसम्म सूचीकृत गर्न सक्ने गरी समयावधि थप गरेको छ । केही दिनअघि बसेको सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समितिको बैठकले कोषमा सूचीकरणका लागि आउन नसकेका रोजगारदाता वा श्रमिकलाई आगामी असार मसान्तसम्म सूचीकरण गर्न सक्ने निर्णय गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

सरकारले गत कात्तिक २६ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यही वैशाख १५ गतेभित्र विभिन्न चरणमा मुलुकभरका रोजगारदातालाई कोषमा सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताले गत फागुन ६, काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका प्रदेश नं ३ का रोजगारदाताले गत फागुन १५, प्रदेश नं १ का रोजगारदताले गत चैत १, प्रदेश नं २ का रोजगारदाताले गत चैत १५, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का रोजगारदाताले यही वैशाख १ तथा कर्णाली र सदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताले यही वैशाख १५ गतेसम्म आफूलाई कोषमा सूचीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसैगरी सूचीकरण भएका रोजगारदाताले तीन महिनाभित्र आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम गरेका व्यक्तिलाई कोषमा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सम्बन्धित सामाग्री