एनसेलबाट लाभकर असुल गर्न लेखाको निर्देशन,कर उठाइन्छ, यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन : प्रधानमन्त्री,

समयपोष्ट २०७३ चैत २७ गते १३:१५

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेल विक्री प्रकरणमा लामो समयसम्म लाभकर असुल नगरिएकाले यो सरकारले कर उठाउनकै लागि तदारुकता देखाएको बताएका छन ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामो समयदेखि उठाउन नसकेको कर उठाउन आफूले सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुका साथै के कारणले कर उठाइएन त्यसको समेत छानविन सुरु भइसकेको बताए । ‘सरकारको स्पिरिट छिटोभन्दा छिटो कर उठाउने हो, यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन ।’ प्रधानमन्त्रीले भने ‘क्याविनेटले आफै निर्णय नगरेर सम्बन्धित निकायमा दवाव दिनका लागि क्याविनेट बैठकमा मौखिक छलफल सुरु भएको हो ।’
प्रधानमन्त्रीले आवश्यक परेछ भने क्रेता र विक्रेतालाई राखेर समुचित छलफल गरी निर्णय लिइने समेत बताए । ‘विक्रेता पनि यही धर्तिमा छ, मित्रराष्ट्रकै कम्पनी हो भने उसलाई ल्याउनु हुँदैन भन्ने छैन’ उनले भने ‘राज्यले छिटोभन्दा छिटो कर उठाएर यो विषय टुंग्याउन चाहन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले एनसेल खरिदविक्री प्रकरणमा विक्रेतालाई लाभकर नलिइकन उम्काउने र समयमै कर नउठाउनेलाई छानविन गरी कार्वाही गरिने बताए । उनले विगतको वास्तविकता के हो सत्यतथ्य आउनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार गम्भिर रहेको बताए। ‘विक्रेतालाई लाभकर नलिइकन किन उम्काईयो, यो अहिले खरीद विक्री भएको हैन, हामीले ऐन कानुन अनुसार किन काम गरेनौँ, किन कर उठाउन सकेनौँ’ उनले भने ‘विगतमा के भएको हो, सत्यतथ्य आउनुपर्छ र दोषीलाई कार्वाही गर्नुपर्छ ।’
एनसेलको कर उठाउने विषयमा मन्त्रीपरिषदमा भएको अनौपचारिक छलफलको सन्दर्भमा लेखा समितिमा छलफल भएको हो । लेखा समितिले अघिल्लो अघिल्लो सरकारका पालामा १३/१३ पटकसम्म एनसेलको कर उठाउने विषयमा छलफल गरी निर्देशन गरे पनि बिक्रेता कम्पनीवाट कर असुल नगरी भगाइएको थियो । एनसेलवाट कर असुल गर्नुपर्ने तथा बिक्रेतालाई कर असुल नगरी भगाइएको विषयमा मन्त्रीपरिषदमा अनौपचारिक छलफल सुरु गरिएको प्रभण्डले बताए। ‘मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा निवेदन आएपछि निवेदनमाथि कानून बमोजिम आवश्यक कार्वाही गर्न मैले अर्थमन्त्रीलाई पठाएको थिएँ’ उनले भने ‘सोही विषयमा मौखिक छलफल मात्र भएको हो, उदारता वा सम्झौता गर्ने सरकारको मनसाय छैन ।’

प्रधानमन्त्रीसँग सोधपुछ गरेपछि लेखा समितिले बैशाख २ गते भित्र एनसेलबाट ३३ अर्ब पूँजीगत लाभकर असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पूँजीगत लाभकर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयबाट नभई सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै असुली गर्ने पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । समितिले यस अघि नै एनसेलबाट पूजीगत लाभकर उठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । आयकर ऐन २०५८ अनुसार एनसेलले नै पुँजीगत लाभकर असुल गर्नुपर्ने समितिले दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले समितिले दिएको निर्देशन अनुसार एनसेलको पूजीगत लाभकर उठाउन विज्ञसम्मिलित कार्यदल नै बनाएर काम सुरु गरिसकेको छ ।

समितिले एनसेलको हरेक पटकको कारोबारमा कर छलीको प्रयास गरेको भन्दै दोषीमाथि कडा कार्वाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पुनः निर्देशन दिएको छ । १२ औं पटकसम्म एनसेलको कारोबार भएकाले कर छली गर्ने निकायको पहिचान गरी कार्वाही गर्न अख्तियारलाई पनि सचेत गराउने निर्णय लिइएको समितिका सभापति उपाध्यायले बताए ।