त्रिदेशीय रणनीतिक सडक निर्माण सुस्त

त्रिदेशीय रणनीतिक सडकका रुपमा रहेको धनगढीदेखि बझाङको उत्तरी सीमानाका उरै भञ्ज्याङ जोड्ने सडक निर्माण कार्य पर्याप्त बजेटको अभावमा सुस्त भएको छ ।पर्याप्त बजेट अभाव हुँदा निर्माणको काम सुस्त गतिमा भइरहेको धनगढी–खुटिया– दिपायल–चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ सडक योजना कार्यालयका इन्जिनियर दिनेश रैखालले बताउनुभयो ।

आयोजना कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र धनगढीदेखि बझाङको थलारासम्मको एक सय ८६ किलोमिटर भागमा सडक निर्माण गरिरहेको छ । थलारादेखि उत्तर चीनको सीमा नजिकको उरै भञ्ज्याङ (ताक्लाकोट) सम्मको बाँकी एक सय छ किलोमिटर सडक खण्डमा सेती लोकमार्ग आयोजनाअन्तर्गत निर्माणको काम भइरहेको बताइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि निर्माण थालिएको धनगढीदेखि थलारासम्मको यो सडकको भौतिक प्रगति गएको आठ वर्षमा २० प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ । सुरुका दुई वर्ष प्रदेश सरकार मातहत रहेको यो सडक योजना विसं २०७६ देखि सङ्घीय सरकार मातहत ल्याइएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत डोटी जिल्लामा नौ किलोमिटर र कैलालीमा १३ किलोमिटर कालोपत्रको काम भइसकेको छ । चालु वर्षमा डोटीमा थप १६ किलोमिटर र कैलालीमा थप सात किलोमिटर सडक खण्डमा कालोपत्रको काम भइरहेको छ ।

यो सडकअन्तर्गत बझाङको थलारासम्म ‘सिङ्गल ट्र्याक’ खोलिसकिएको भए पनि डोटी खण्डमा ४० किमी र बझाङ खण्डमा २९ किमी सडकलाई ‘डबल लेन’ बनाउन बाँकी छ । “यो सडकका लागि चालु वर्षमा रु २५ करोड र त्यसपछि थप रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको थियो,” इन्जिनियर रैखालले भन्नुभयो, “विनियोजित बजेट निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिँदैमा सकियो, थप भुक्तानी दिन रु चार करोड अपुग भएको छ ।”

सरकारको प्राथमिकता प्राप्त सडक योजना भएर पनि अहिलेकै हिसाबले कम बजेट विनियोजन हुँदै गएमा धनगढीदेखि दीपायलसम्मको खण्डमा कालोपत्रको काम पूरा गर्न अझैँ छ÷सात वर्ष लाग्ने बताइएको छ । सेती अञ्चलको तराईको जिल्ला कैलालीदेखि उत्तरी हिमाली जिल्ला बझाङको उरै भञ्ज्याङ नाकालाई उत्तर—दक्षिण भएर जोड्ने भएकाले यो सडक रणनीतिक महत्व पनि छ । धनगढीदेखि डडेलधुरा र बैतडीको खोड्पे हुँदै बझाङको सदरमुकाम चैनपुर पुग्ने हालको सडकको वैकल्पिक सडकका रुपमा निर्माणाधीन यो सडक रहेको छ ।

चीनको मानसरोवर पुग्नका लागि छोटो मार्गका रुपमा देखिएकाले यो सडक धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । सडक निर्माण पूरा हुन सकेमा मानसरोवर आवागमन सहज हुने मात्र नभई सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र विकासमा केसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास गरिएको छ ।रासस

सम्बन्धित सामाग्री