‘सरकारले कर लगाएर निजी शिक्षालाई महँगो बनाइदियो’

अहिले निजी क्षेत्रको शिक्षामा चुनौती नै चुनौती छन् । नेपाल नयाँ संविधानअनुसार नयाँ संरचनामा गएको छ । ७५ बाट ७७ जिल्ला भएको छ । त्यो बीचमा सबै संरचना परिवर्तन भएको छ । सङ्घात्मक राज्यको संविधान कार्यान्वयनको तरखरमा मुलुक अघि बढिसकेको छ । यसले सम्पूर्ण पुराना संरचनाहरू भङ्ग र नयाँ संरचना स्थापित हुन नसकेको अवस्था छ, जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा त्यसको असर देखिएको छ ।

अहिले शिक्षा क्षेत्र स्थानीय तहको नेतृत्वमा गएको छ । निजी शिक्षा क्षेत्र पनि राज्यले नै महसुस गरेर आएको हो । भोलि राज्यले निजी क्षेत्रको आवश्यकता महसुुुस गरेन र आफैँ सामथ्र्यवान् भएर शिक्षालाई ह्यान्डल गर्न थाल्यो भने त्यो राज्यकै दायित्व हो । अहिले राज्य कमजोर अवस्थामा भएको हुँदा हामीले व्यक्तिगतरूपमा निजी क्षेत्रबाट सहयोग गरेका मात्र हौँ । नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुआयामिक छ । स्थानीयस्तरबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरेर शिक्षाको एउटा कन्सेप्ट बनेर आएको छ ।

शुल्कमा एकरूपता

निजी क्षेत्र भनेको निजी नै हो । निजीले नयाँ अवधारणा दिएर नै यो दिगो भएको हो । निजीभित्र पनि एकदमै प्रतिस्पर्धा छ । त्यही प्रतिस्पर्धाले मात्र निजी जीवित हुन सफल भएको हो । त्यसले गर्दा एकरूपता नहुन सक्छ । नेपाल अहिले गोल्बलाइज्ड भइसकेको छ । नेपालको लागि मात्र अथवा क्षेत्र विशेषको मात्र नभई विश्वमा खपत हुने नागरिक उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि विश्वको शैक्षिक नीति के छ ? कस्तो सेवा–सुविधा दिँदा त्यो ग्लोबलाइज्ड सिटिजन बन्छ भन्ने हिसाबले निजी र क्षमतावान् स्कुलहरूले त्यस्ता कुराहरू अभ्यासमा ल्याएका छन् । त्यस कारण निजी स्कुलले उपलब्ध गराउने सुविधाका आधारमा शुल्क महँगो हुन सक्छ र शुल्कमा एकरूपता आउन सक्दैन ।

सामुदायिक र निजीको अन्तर

सामुदायिक र निजी विद्यालयको शिक्षामा धेरै अन्तर भयो, समायोजन हुनुपर्छ भनिन्छ । तर यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति नल्याई यो दूरी घटाउन सकिँदैन । ग्लोबलाइज्ड एजुकेसनको निमित्त संसारबाट हायर गरेर ल्याउनुपर्ने प्रविधिहरू भित्र्याउन महँगो छ । त्यो सरकारले दिन सकिरहेको छैन । अझ त्यसलाई सरकारले रोकेर करको दायरामा ल्याएको छ । जस्तो– कुनै टिचिङ म्याटिरियल विदेशबाट झिकाइयो भने त्यसमा धेरै कर लगाइदिने र महँगो बनाइदिने काम सरकारले गरेको छ । यातायातका लागि गाडी नै ल्याइयो भने व्यवसायिक व्यक्तिहरूले ल्याएजति नै कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसले गर्दा हरेक कुरा महँगो भएको हो । निजी क्षेत्रले राम्रो काम गरेको छ, सामाजिक भावना परिपूर्तिको निमित्त काम गरेको छ भने सरकारले त्यसमा कर लिनुहुँदैन । सरकारले केमा कर लिने र केमा नलिने भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ ।

सरकारले कर लगाएर निजी शिक्षालाई महँगो बनाइदिएको छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयका भौतिक संरचनाहरू खाली भए, पर्ती जग्गाहरू खेर गइरहेका छन् भने निजी विद्यालयहरूलाई तिमीहरूले यो उपभोग गर, यहाँको समुदायलाई गुणस्तरीय शिक्षा देऊ भन्ने हो भने धेरै कुरा लिन सकिन्थ्यो तर सरकारले त्यो लिन सकेको छैन ।

संसार प्रकृतिक रूपमा सानो–ठूलो, अग्लो–होचो भए जस्तै हाम्रो समाज पनि त्यस्तै छ । भाषिक, भौगोलिक, क्षेत्रीयरूपमा नेपाली समाज सुगमदेखि दुर्गमसम्म छौँ । अहिलेका बालबालिकाहरूको क्यापासिटी संसारसँग टक्कर लिनेखालको भइसकेको छ । त्यो वातावरण बालबालिकाहरूले पाएका छन् ।

तर कुनै त्यस्तो क्षेत्रमा पनि बालबालिकाहरू हुर्किरहेका छन्, जहाँ हाम्रा बा–हजुरबाको समयको जस्तो वातावरण छ । त्यस कारण त्यसलाई व्यालेन्स गर्नका लागि शुल्क निर्धाणदेखि सबै कुरामा सरकारले नै वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

लोयल्टी स्कुलका विशेषता

लोयल्टी एकेडेमी थोरै स्कुलमध्ये राम्रो गरौँ भनेर अगाडि बढेको स्कुल हो । यहाँ स्कुलकै निमित्त भनेर संरचनाहरू बनाइएको छ । अहिले अरू कतिपय स्कुलहरू ९० प्रतिशतभन्दा बढी त्यो क्षमतामा आएका छैनन् । भाडामा चलिरहेका छन् । कक्षा कोठा, भान्सा कोठा, बेड रुममा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यस्ता समस्या सरकारको नजरमा पुग्न सकेको छैन । सामाजिक रूपमा सहयोग पनि भएको छैन । तर लोयल्टी भनेको मात्र स्कुलको लागि बनेको हो । यहाँ आउने बालबालिकाहरूले स्कुलको वातावरण पाउनुपर्छ भनेर हामीले सबै किसिमका व्यवस्था गरेका छौँ ।

हाम्रो स्कुलमा पनिस्मेन्ट सिष्टम, टपिक्स टक भन्ने सबै विदेशबाट आयातीत कुराहरू छन् । तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्मका बालबालिकाहरूका लागि इन्टेलका इन्जिनियरले तयार गरेको शिक्षा सामग्री हामी अध्यापन गराउँछौँ ।

सम्बन्धित सामाग्री