सरकार र सिके राउतबिच भएको सम्झौता प्रती राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापा असन्तुष्ट बनेका छन् । उनले सरकार र राउतबिच भएको सम्झौता गोप्य राखियो भने राप्रपाले आन्दोलनको आँधी ल्याउने बताएका छन् ।
कञ्चनपुरमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले राष्ट्र विखण्डनको विषयलाई नागरिकको अभिमतबाट सम्बोधन गर्ने कदापि स्वीकार्य नहुने पनि बताएका छन् ।
उनले १२ वर्षे कलंकित राजनीतिक अभ्यासका कारण देश टुक्र्याउने विखण्डनकारी तत्वको जन्म भएको र सरकार र सीके राउतबीच भएको सम्झौता शंकास्पद रहेको बताए ।
‘सीके राउत र गृहमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजमा जनमत संग्रहको उल्लेख भएको छैन’, उनले भने, ‘सबै राजनिीतक दलहरुको असन्तुष्टिलाई जनताको अभिमतबाट निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने शब्दावली परेको छ ।’
सहमति सैद्धान्तिक रुपमा ठिक भए पनि सीके राउतले उठाएको विषयमा नागरिकको अभिमतबाट सम्बोधन गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने थापाले बताए । ‘मधेशका समस्या, हक, अधिकार र पहिचानको निराकरण संविधान र जनमतबाट हुन सक्छ’, थापाले भने, ‘तर, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वमभौमिकता र स्वतन्त्रताको विषयमा कदापि आँच पुर्याउन पाइँदैन ।’
सम्झौताको दस्तावेजमा सीके राउतले प्रष्ट भाषामा राष्ट्रिय अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध नहुनु, विगतमा देश टुक्राउने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिमा पश्चाताप नगर्नु र आफ्ना मागलाई जनमतबाट टुङ्गाउने सहमति भएको छ भन्ने कुरा विवादित भएको अध्यक्ष थापाले बताए ।
‘सरकारले एक हप्ता भित्र राष्ट्रिय अखण्डताका बारेमा र जनअभिमतबाट टुङ्गाउने भन्ने शब्दका बारेमा धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ’, थापाले भने, ‘अन्यथा यो विषयलाई रहस्यमय राखियो भने त्यसको परिणाम अत्यन्तै डरलाग्दो हुन सक्छ ।’
सरकारले एक हप्ताभित्रमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरे राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि राप्रपाले आन्दोलनको आँधी ल्याउने चेतावनी दिए ।
प्रतिक्रिया