म्यानुअल लेजरदेखि डिजिटल युगसम्म

Advertisement

म सन् १९९० देखि बैङ्किङ क्षेत्रमा जोडिएँ । त्यति बेला बैङ्क भनेको पैसा जम्मा गर्ने र निकाल्ने ठाउँजस्तो मात्र लाग्थ्यो । बैङ्कभित्रका काम, कागजात व्यवस्थापन, रेकर्ड राख्ने तरिका, ब्याज गणना र हिसाब मिलाउने प्रक्रियाबारे मलाई थाहा थिएन । हामीले सबै हिसाब हातले गथ्र्यौँ । ब्याज गणना पनि म्यानुअल तरिकाले गथ्र्यौँ, जुन सजिलो र सहज थियो । त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक क्लोजिङ हातले लेखेर लेजरमा राखिन्थ्यो । बचत खाताको ब्याज महिनाको अन्तिम दिनको न्यूनतम मौज्दातका आधारमा दिइन्थ्यो ।

बिस्तारै बैङ्किङमा सुधार आयो । कम्प्युटरको प्रयोग सुरू भयो र कोर सिस्टममार्फत निक्षेप र कर्जाको काम हुन थाल्यो । कम्प्युटरले नवीनता ल्यायो । पहिले चेकलाई ‘टर्न अराउन्ड डकुमेन्ट’ भनिन्थ्यो, जुन ग्राहकले बैङ्कलाई फिर्ता गर्ने कागजात थियो । यसको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि विशेष नियन्त्रण राखिन्थ्यो । चेकमा अक्षर, नम्बर र सुरक्षा विशेषताहरू प्रयोग गरेर नक्कली वा गलत प्रयोग रोक्नुपथ्र्यो । त्यति बेला पासबुक पनि चल्थ्यो । ग्राहकले चेक र पासबुक लिएर बैङ्कमा जान्थे, पासबुक भर्थे र बैङ्कले लेजर म्यानुअल रूपमा अपडेट गथ्र्यो । यो सबै प्रक्रिया हातले नै गरिन्थ्यो ।

म्यानुअलबाट भर्चुअल बैङ्किङसम्म

पहिले बैङ्किङ भन्नाले बैङ्कको भौतिक भवनमा गएर कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर काम गर्नु बुझिन्थ्यो । समयसँगै यो म्यानुअल प्रणाली बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गयो । अहिले बैङ्किङ हाम्रो हातमै आइपुगेको छ— मोबाइल र इन्टरनेटबाटै धेरैजसो काम गर्न सकिन्छ । कतिपयले त कहिल्यै बैङ्कको ढोका टेक्नु पनि पर्दैन । तर, पहिलो पटक खाता खोल्दा भने केवाईसी र एन्टि–मनी लन्डरिङ नियम पालना गर्न बैङ्कमै उपस्थित हुनुपर्छ । भर्चुअल माध्यमको प्रयोगले बैङ्किङ क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । प्रविधिको प्रगतिले विश्व बजार नै तरङ्गित भएको छ । नयाँ पुस्तालाई पासबुक र चेकबुकको कुरा कथाजस्तो लाग्छ ।

Advertisement

पहिले निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाह निकै व्यवस्थित थियो । नेपालको सन्दर्भमा साना तथा मझौला व्यवसायलाई खासै प्राथमिकता दिइएन । त्यति बेला मानिसमा बैङ्कको ऋण जसरी पनि तिर्नुपर्छ भन्ने भावना थियो । तर, अहिले त्यो मानसिकता हराउँदै गएको छ । बैङ्कको पैसा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने गलत सोच बढ्दै गएको छ, जुन बैङ्किङ क्षेत्रको लागि विकृति बनेको छ ।

पहिले कर्जा लिन गाह्रो थियो । व्यक्तिको पहिचान प्रमाणित गर्न सहज थिएन । उदाहरणका लागि, ३० वर्षअघि नेपाल बैङ्कमा खाता खोल्न व्यक्ति उपस्थित हुनुपथ्र्यो । चेकबुक पनि तोकिएको ठेगानामा मात्र पठाइन्थ्यो, हातमा दिइन्नथ्यो— ठेगाना प्रमाणीकरणका लागि । पछि निजी बैङ्कहरू आएपछि चेकबुक तुरुन्तै उपलब्ध हुन थाल्यो । पुरानो र नयाँ प्रणाली मिसिँदा केही असङ्गति पनि देखिए ।

निजी क्षेत्रको प्रवेश

हाम्रो देशमा निजी क्षेत्रका बैङ्कहरूको प्रवेशपछि बैङ्किङ सेवा धेरै सहज र सुलभ भएको छ । कर्जा लिन पनि पहिलेभन्दा सजिलो भएको छ । पहिला बैङ्कहरूले व्यापारिक प्रयोजन वा उत्पादन क्षेत्रका लागि मात्रै कर्जा दिने गर्थे तर उपभोगका लागि कर्जा निकै कम थियो । निजी बैङ्कहरू आएपछि भने उपभोग्य कर्जा पनि उपलब्ध हुन थाल्यो ।

उदाहरणका लागि, घर बनाउन ‘होम लोन’, गाडी किन्न ‘अटो लोन’, र टिकाउ सामानहरू (जस्तै टेलिभिजन, वासिङ मेसिन) का लागि पनि कर्जा दिन थालियो । यसले कर्जाको प्रकार फराकिलो र विविध भएको छ र उपभोक्ता कर्जाको माग पनि बढेको छ । यी परिवर्तनले बैङ्किङ प्रणालीमा ठूलो बदलाव ल्याएको छ । यो प्रभाव कर्जामा मात्र सीमित नभई निक्षेपको क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । समग्रमा, बैङ्किङ प्रणाली हरेक दृष्टिकोणले सहज र व्यवस्थित बन्दै गएको छ ।

टेलबाट स्विफ्ट

नेपालको बैङ्किङ प्रणाली बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिँदै गयो । सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार टेल सिस्टममार्फत हुन्थ्यो, जसमा सन्देश पठाउन सुरक्षा उपायहरू अपनाइन्थ्यो । पछि स्विफ्ट सिस्टमको आगमनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा वृद्धि भयो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जोडिन लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) खोल्नुपथ्र्यो, जसका लागि पहिले लाइसेन्स र स्वीकृति आवश्यक हुन्थ्यो । विदेशी मुद्रा कारोबारमा पनि दुई विनिमय दर तोकिन्थे— व्यापारिक र गैर–व्यापारिक प्रयोजनका लागि, जुन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गथ्र्यो ।

पछि बैङ्कहरू र वित्तीय संस्थाहरूले विदेशी मुद्रा डिलर्स सङ्घ (फेडान) मार्फत दैनिक ब्याजदर तोक्न थाले, जसको औसत नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गथ्र्यो । सुरुमा ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियन्त्रणमा थियो तर बिस्तारै बजार र बैङ्कहरूलाई यो जिम्मेवारी दिइयो, जसले बैङ्कहरूलाई स्वतन्त्रता प्रदान ग¥यो । यी परिवर्तनले बैङ्किङ नियमहरूमा सुधार भयो र सञ्चालनको दायरा फराकिलो बन्यो ।

पहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति, कर्जा व्यवस्थापन र मौद्रिक नीतिहरू स्पष्ट र व्यवस्थित थिएनन्, बैङ्कहरूसँग केही स्वतन्त्रता थियो । तर, नियमन र सुधार बिस्तारै बढ्यो । सन् १९९० तिर ‘सीबी पास’ अध्ययनले कमर्सियल बैङ्कका समस्या र प्रणालीको सर्वेक्षण गर्‍यो । त्यसपछि सन् १९९८ मा एकीकृत निर्देशिका (युनिफाइड डाइरेक्टिभ) ल्याइयो, जसले छरिएका निर्देशिकाहरूलाई एकीकृत गरी सुधारको थालनी गर्‍यो ।

बैङ्किङ क्षेत्रमा नयाँ परिवर्तन

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जोडिएपछि सन् २००१ को अमेरिकाको ट्विन टावर घटनाले बैङ्किङ क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । यसले मनी लन्ड्रिङ (धन शुद्धीकरण) र आतङ्कवादी वित्तपोषण रोक्ने विषयमा विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण गरायो, जसको प्रभाव नेपालको बैङ्किङमा पनि पर्‍यो । फलस्वरूप, नेपालको बैङ्किङ प्रणालीले बासेल मापदण्ड र बैङ्क फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्टका नियमहरू पालना गर्न थाल्यो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा सक्षमता बढायो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पुँजी पर्याप्तता, जोखिम भार (रिस्क वेटेज) र कर्जा व्यवस्थापनका नियमहरू लागू गर्‍यो । मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न बेस रेट प्रणाली सुरू गरियो, जसले पहिलेको स्वतन्त्र ब्याजदरलाई नियन्त्रित बनायो । कर्जा प्रवाहमा पनि सुधार भयो— पहिले वञ्चित क्षेत्रमा मात्र सीमित कर्जा अब उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू (जस्तै हाइड्रोपावर र पर्यटन) मा विस्तार गरियो । कर्जालाई निर्देशित (डाइरेक्टेड ल्यान्डिङ) र स्वतन्त्र (फ्री ल्यान्डिङ) गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरियो । यी सुधारहरूले नेपालको बैङ्किङ प्रणालीलाई बलियो र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाएको छ ।

डिजिटल बैङ्किङको फड्को

पहिले क्यासबुक र पासबुकमा आधारित बैङ्किङबाट अहिले मोबाइल बैङ्किङको युगमा पुगेका छौँ । तर, नेपालमा वित्तीय साक्षरताको कमीले गर्दा कतिपय व्यक्तिको आफ्नै गल्तीबाट बैङ्कमा भएको पैसा हराइरहेको छ । बैङ्कहरूको कमजोरी खासै देखिँदैन किनभने उनीहरूले आफ्नो आईटी प्रणाली राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेका छन् । यद्यपि, ग्राहकमा वित्तीय साक्षरता नहुँदा समस्या भने देखिएका छन् ।

अहिले नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र देशको जीडीपीभन्दा ठूलो बनिसकेको छ । बैङ्कका शाखाहरू देशभरि फैलिएका छन् र इन्टरनेटको पहुँच भएको ठाउँमा सबैले सहजै कारोबार गर्न सक्छन् । पहिले कागजी नोट बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाबाट प्लास्टिक कार्ड हुँदै अहिले क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्ने चलन आएको छ । यी परिवर्तनले हामीलाई डिजिटल बैङ्किङतर्फ डोर्‍याइरहेका छन् ।

आधुनिक बैङ्किङको बदलिँदो स्वरूप

बैङ्किङ क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउँदैछ । म्यानुअल काम क्रमशः हट्दै जाँदा शाखारहित र डिजिटल बैङ्किङको अवधारणा अगाडि बढ्नेछ । मानिसहरूलाई तत्काल सुविधा चाहिएको छ— सोच्नासाथ काम होस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । त्यसैले, बैङ्किङ प्रणाली पनि सोही गतिमा अघि बढ्नुपर्छ । टेक्नोलोजी र फिनटेकले अब बैङ्किङको नेतृत्व गर्नेछन् र बैङ्कहरू बिस्तारै फिनटेक कम्पनीजस्तै बन्नेछन् । जति धेरै प्रविधिको प्रयोग हुन्छ, त्यति नै सहजै कर्जा प्रवाह र कारोबार वृद्धि गर्न सकिन्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नियामक निकायहरूले पनि यसअनुसार नियम बनाउन आवश्यक छ ।

प्रविधिमा आधारित बैङ्किङतर्फ जाँदा बैङ्कहरूले आफैँ सबै प्रविधि विकास गर्दैनन् । यो काम विभिन्न सप्लायर (प्रदायक) हरूबाट लिनुपर्छ । तर, ती सप्लायरको इमानदारी र गुणस्तर कसले जाँच्ने ? नेपालमा यस्तो नियामक संयन्त्र छैन । उदाहरणका लागि, मोबाइल बैङ्किङ एप तेस्रो पक्ष (थर्ड पार्टी) ले बनाएको हुन्छ र इन्टरनेट सेवा पनि अर्को थर्ड पार्टीबाट लिइन्छ । यो प्रक्रियामा धेरै पक्ष जोडिन्छन् । तिनलाई नियमन गर्ने जिम्मा कसको ? यो अझै अस्पष्ट छ । त्यसैले, वित्तीय क्षेत्रको प्राविधिक पक्ष हेर्न छुट्टै प्राधिकरणको आवश्यकता देखिन्छ ।

सूचना प्रविधिमा आधारित बैङ्किङ

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अहिलेसम्म कागजी नोट छापिरहेको छ तर अब बिस्तारै डिजिटल मुद्रातर्फ अघि बढ्दैछ । कतिपयलाई कागजी नोट नदेखे पैसा नै होइन जस्तो लाग्छ । यो भावनात्मक सम्बन्ध समयसँगै कम हुँदै जान्छ तर यसमा समय लाग्छ । त्यसैले, कागजी नोट र डिजिटल मुद्रा दुवै सँगसँगै चलाउनुपर्छ । नियामक निकायले पनि नयाँ तरिकाले नियमन गर्नुपर्छ । पहिले छ महिना वा वर्षमा एक पटक निरीक्षण हुन्थ्यो तर अब रियल टाइम निरीक्षण आवश्यक छ । यो काम आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोगबाट गर्न सकिन्छ । कारोबार यति छिटो हुन्छ कि कारोबार गर्नेलाई नै थाहा नहुन सक्छ । त्यसको शुद्धता र नियत जाँच्न विशेष रिपोर्टिङ सिस्टम चाहिन्छ । यसरी बैङ्किङ क्षेत्र अब प्रविधि र सूचनामा आधारित भएर अघि बढ्छ ।

पहिले नगदमा बढी जोड थियो तर अब सूचना (इन्फर्मेसन) लाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । बैङ्किङ प्रणाली यस्तो बन्दैछ कि हरेक कारोबार एकअर्कासँग जोडिन्छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय परिचयपत्र (नेसनल आईडी) जारी गरिएको छ । यो परिचयपत्र सम्भवतः सम्बन्धित निकायले व्यवस्थित गरेको होला, नागरिकता गृह मन्त्रालयबाट र सूचना प्रविधिको काम सञ्चार मन्त्रालयबाट भएको होला । यी मन्त्रालयबीच समन्वय र डाटाको स्वामित्व कसको हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ । अहिले ग्राहकको डाटा बैङ्कसँग हुन्छ तर अब यो स्वामित्व व्यक्तिको हुनुपर्छ । व्यक्तिको जानकारी कति दिने र कसले कसलाई दिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।

उदाहरणका लागि, ग्राहकको जानकारी बैङ्क, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मालपोत, स्टक एक्सचेन्ज र डिम्याट खातासँग जोडिँदा एउटा पूर्ण सूची बन्छ । यो जानकारी चुहिए दुरुपयोग हुन सक्छ । हाल बाफियाले डाटाको स्वामित्व बैङ्कलाई दिएको छ र बैङ्कले जानकारी बाहिर दिँदा कानुनी जिम्मेवारी नहुने व्यवस्था छ । तर, अब सबै कुरा जोडिँदा जानकारी आदानप्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कानुनी नियमहरूमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । यसरी अबको बैङ्किङ प्रणाली प्रविधि र सूचनामा आधारित हुँदै नगदरहिततर्फ अघि बढ्छ । (लेखक पूर्व बैङ्कर तथा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको सीईओ हुनुहुन्छ ।) समयबोध म्यागेजिनबाट ।

सम्बन्धित सामाग्री

रसुवा बाढी : जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति, २५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठप्प

स्वस्तिक लघुवित्तको आईपीओ बिक्री खुला

आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै

धरानको चिन्डेडाँडामा पर्यटकको चहलपहल

म्याग्दीमा थपिए चारवटा सडक स्तरोन्नति आयोजना

चालीस किलो गाँजासहित पाँच जना पक्राउ