पुँजी नपुर्‍याउने कम्पनीको कारोबार घटाउनैपर्ने हुन्छ

बीमा क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

बीमा क्षेत्रमा अहिले मर्जर भइरहेको छ । लघुबीमा खुल्ने तयारी पनि हुँदैछ । कसरी पहुँच बढाउने भनेर तीनवटै सरकारहरुसम्म पु¥याउन अन्तक्र्रियाहरु भइरहेका छन् । बाँकी रहेका तीनवटा प्रदेशहरुमा प्राधिकरणका कार्यालयहरु खुलेका छन् । मूलभूतरुपमा बाहिर देखिने कुराहरु यिनै हुन् । आन्तरिकहरुमा धेरै कार्यहरु गरिरहेकै छौं ।

पहँुचको हिसाबले माघसम्म आइपुग्दा बीमा शुल्कमा वृद्धि भएको छ । माघ महिनाको मात्र जीवन बीमा कम्पनीमा एभरेजमा १३ प्रतिशतको वृद्धि देखिन्छ । कुलमा साउनदेखि माघसम्म २.५७ प्रतिशतको वृद्धि देखिन्छ । निर्जीवन बीमातर्फ माघ महिनामा मात्र ९.३१ प्रतिशतको वृद्धि देखिन्छ भने समग्रमा ५.७४ प्रतिशत देखिन्छ । यसरी हेर्दा एकदम ठूलो सङ्ख्यामा वृद्धि देखिँदैन तर अस्तिसम्म नकारात्मकरुपमा गइरहेको अवस्थामा पोजेटिभ आएको छ । त्यसले भोलिका दिनमा बढ्दै जाने अवस्था देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा देखिएको आर्थिक मन्दीले बीमा क्षेत्रलाई कत्तिको असर गरेको छ ?

बीमा क्षेत्र वित्तीय क्षेत्रको कडी भएको हुँदा समस्या नहुने भन्ने हुँदैन । मानिसहरुमा बीमा भनेको बैङ्कभन्दा फरक हो भन्ने कुरा बुझाउन सकिएको छैन । बीमा गरेको बीमाङ्क बराबरको रकम बीमा अवधिभर जुनसुकै घटना परे पनि तिर्नुपर्छ तर बैङ्कमा पैसा डिपोजिट गरेपछि पाउने व्याजमात्रै हो । अर्थतन्त्रमा धेरै तल–माथि हुन थालेपछि अलि बढी पैसा प्राप्त हुन्छ कि भनेर बैङ्कको सहारा लिएको पनि देखिन्छ । बिस्तारै मानिसहरुको त्यो बुझाइ परिवर्तन हुँदैछ । बीमाले दावी भुक्तानी गर्ने हो भने बैङ्कको ऋण जहाँसुकै गए पनि बीमा जोखिम बहन गर्ने क्षमताले गर्दा मानिस आकर्षित हुने हो । त्यो पाटोमा प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले ल्याएको पुँजीवृद्धिको समयसीमा चैत मसान्तमा सकिँदैछ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो कत्तिको सफल भयो ?

पुँजीवृद्धि योजना एकदमै सफल हुँदै गएको छ । फागुन महिनाभित्रै निर्जीवन बीमातर्फ आठवटा कम्पनीले एकीकृत करोबार सुरु गर्ने भइसकेका छन् । जीवन बीमातर्फ दुई कम्पनी मर्ज भइसके । सानिमा र रिलायन्स इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । हामीले दिएको मितिभित्र १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी मर्ज भएर १४ वटामा झर्दैछन् । निर्जीवन बीमातर्फ २० वटा कम्पनी तेह्रमा झर्छन् । हामीसँग समग्रमा चालीस कम्पनीहरु थिए । अब सत्ताईसमा झर्ने भएपछि यसलाई राम्रै उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

नेपालमा बीमाको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने थियो । तर, धेरै कम्पनीले हकप्रदको बाटो कुरेको देखियो नि ?

प्राधिकरण आफ्नो विषयमा स्पष्ट छ । हामीले पुँजी पुर्‍याउन मर्जर मात्र विकल्प दिएका छैनौं, तोकिएको समयमा पुँजी पुु¥याउनुपर्छ भनिएको हो । त्यसैले भोलिका दिनमा सत्प्रयास हुँदाहुँदै पनि पैसा पुगेन भने बढीमा तीस प्रतिशतसम्मको पुँजी हकप्रदबाट समानरुपमा सबैलाई दिने हो । त्योभन्दा बढीको अपेक्षा गर्नु भएन । कुनै प्रयास नगर्ने अनि मैले साठी–सत्तरी प्रतिशत हकप्रद पाउँछु भनेर हुँदैन । त्यस्ता कम्पनीहरु जसको प्रयास देखिएको छैन, त्यस्ताको कारोबारहरु क्रमशः घटाउँदै लैजान्छौं ।

तोकिएको समयमा पुँजी नपुर्‍याउने कम्पनीहरुकोे हकमा के हुन्छ अब ?

प्राधिकरणले चैत मसान्तसम्मका लागि समयसीमा तोकिदिएको छ । एकातिर साढे दुई अर्ब रुपैयाँको निर्जीवन बीमा कम्पनी छ भने अर्कोतिर एक अर्ब रुपैयाँको छ । साढे दुई अर्ब भएको कम्पनीले गर्ने कारोबारको मात्रा एक अर्बले गर्नेभन्दा बढी हुन्छ । त्यस्ता कम्पनी जसले पुँजी पुर्‍याउन अनकनाइरहेका छन्, मर्जरमा सहभागी हुन अनकनाइरहेका छन् वा सम्पत्ति बेचेर पनि पुँजी पुर्‍याउन सकिरहेका छैनन्, त्यस्ता कम्पनीहरुको कारोबार घटाउनु नै पर्ने हुन्छ ।

अलि बलिया संस्थापक भएको कम्पनीमा प्राधिकरण नरम बनेर अरुलाई अन्याय गर्‍यो भन्ने पनि आलोचना सुनिन्छ नि ?

हाम्रो लागि सबै बराबर हुन् । सरकारका पुनर्बीमा कम्पनी, जीवन र निर्जीवन बीमा गरी तीन कम्पनीहरु छन् । धेरै अघिदेखि अडिट हुन नसकेको, कागजात नपाएको यिनीहरुको समस्या हो । त्यसका लागि सरकारसँग विभिन्न चरणमा कुरा भएको छ । महालेखा परीक्षक स्वयम्ले बोलाएर कुरा गर्नुभएको छ । यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा सबै पुगिएको छ । समाधानको एउटा उपाय भनेको पुँजीवृद्धि हो । दुवै कम्पनीहरुले पुँजीवृद्धिको योजना सरकारसमक्ष पेस गरिसकेका छन् । पुँजी बढेपछि एउटा समस्याको समाधान देखिने भयो । क्रमशः उनीहरुले हामीले दिएको निर्देशनहरु पालना गर्दै आफ्नो अडिट गराउँदै ल्याउँदै जाने हो भने सरलतापूर्वक दिन्छौं भनिएको हो । एक पटक अडिट गराउने त्यसमा उठेको प्रश्नको उत्तर नदिई अर्को पटक ल्याउने हो भने त्यो हाम्रा लागि पनि समस्याको विषय हो । सरकारलाई जानकारी गराइएको छ । एउटा सीमासम्म हामी दिन्छौं । होइन भने कारबाहीमा त पर्छन् नै । कानुनले पनि त्यही भनेको छ ।

एकातिर कम्पनी घटाउने नीति लिने, अर्कोतर्फ लघुबीमाको बहानामा नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने कार्यको पनि केही आलोचना भएको छ । अहिले नै लघुबीमालाई लाइसेन्स दिन कत्तिको आवश्यक थियो ?

यसमा बुझाइको कमजोरी देखिन्छ । जुन देशमा सबैभन्दा बढी लघुबीमकहरु छन्, लघुउद्योगहरु छन्, मानिसको आयस्रोत कम छ, त्यहाँ ठूला कम्पनीहरुले सेवा दिन सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित भएकै कुरा हो । हाम्रो दस वर्षको ट्रयाक रेकर्ड हेर्नुहोस्, अहिले लघुबीमा गर्ने कम्पनीहरुलाई पाँच वर्षदेखि निर्देशन दिँदा दुई प्रतिशतमात्र लघुबीमा भएको छ । दुई प्रतिशतको लघुबीमाले मानिस बीमाको नेटमा आउँदैनन् । त्यसकारण यसको विशुद्ध उद्देश्य भनेको यसको सीमान्तकृत वर्गहरुको बीमालाई केन्द्रित गर्नु हो । यसले गर्दा गाउँका साना समूह, पसल, मिल्स, ट्रयाक्टरलगायतको बीमा हुन्छ । स्थानीय तहसँग मिलेर यसले बीमालाई प्रभावकारी बनाउँछ । त्यसका लागि उसले भोलिका दिनमा आईटीलाई बेस बनाउन सक्छ । स्वस्थ सर्भिस दिँदा उसलाई पोसाउँछ पनि । त्यो कुरा समग्र बीमा गर्ने कम्पनीले गर्न सक्दैन भन्ने हो ।

लघुबीमाको प्रवृत्ति नबुझेर मानिसहरुले आलोचना गरेका हुन् । हामी कुनै लघुवित्तबाट प्रभावित भएर आएका होइनौं । सहर–बजारका मानिसहरुले बीमा गरेर जोखिमको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । त्यो सुविधा गाउँका मानिसहरुले पनि पाउनुप¥यो भन्ने हो ।

लघुबीमाको प्रकृति र हाम्रो भइरहेका बीमाहरुको प्रकृति फरक हो । उहाँहरुले गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा प्रमाणित नै छ । गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् भनेकै छौं । लघुबीमकहरुको हेडक्वाटरहरु प्रदेशमा बस्छन् । ग्रामीण भेगमा सबैभन्दा बढी न्यून आय भएका मानिसहरु बस्छन् । त्यसलाई दिगो बनाउने पाटोमा गृहकार्य गर्न बाँकी छ । घाटा खाएर व्यवसाय कसैले पनि गर्दैन । रिजनेवल मुनाफामा कसरी लघुबीमा कम्पनीलाई चलाउन सकिन्छ, गरिबको बीमा गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोमा हाम्रो ध्यान गएको छ । त्यसैले लघुबीमा अरु बीमा कम्पनीको प्रतिस्पर्धी होइन । पाँच अर्बका बीमा कम्पनीले पाँच अर्ब बराबरको काम गर्दै जानुपर्यो, कहाँ एक लाख रुपैयाँको गर्दै जाने ! पाँच अर्ब रुपैयाँको सदुपयोग उसले कसरी गर्छ हेर्नुप¥यो । त्यसलै लघुबीमाको प्रवृत्ति नबुझेर मानिसहरुले आलोचना गरेका हुन् । हामी कुनै लघुवित्तबाट प्रभावित भएर आएका होइनौं । सहर–बजारका मानिसहरुले बीमा गरेर जोखिमको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । त्यो सुविधा गाउँका मानिसहरुले पनि पाउनुप¥यो भन्ने हो ।

बीमा कम्पनीहरुमा व्यवसायका लागि जस्तासुकै गलत अभ्यास हुने क्रम केही रोकिए पनि अन्त्य हुन सकेको छैन । यसलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिएला ?

हामीले निरीक्षण बढाइरहेका छौँ । कयौँलाई सचेत गराएका छौं भने कयौँलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदैछौं । राम्रो सुशासन गरिएन भने त्यो क्षेत्र अगाडि बढ्दै बढ्दैन । त्यसकारण सरकारले, कानुनले भनेका कुराहरु हामी सबैले परिपालन गर्नुपर्छ । चाहे त्यो बीमक होस् या प्राधिकरण । कारबाही के कति गर्नुपर्ने भन्ने ऐनमा उल्लेख गरिएकै छ । यसमा हामीले सबैलाई सचेत गराइसकेका छौं । कतिपयलाई हामीले सजाय प्रस्ताव गरेर पठाएका छौं । मलाई लाग्छ सुधारको बेला यही हो । हामीले उधारो बीमा रोक्यौं तर त्यो फेरि देखियो भन्ने रिपोर्ट आएका छन् । हामीले रेड कटिङ गर्नुहुन्न भनेका छौं । मोफसलमा त्यो भइरहेको देखिएको छ । त्यसका लागि जिम्मा लिनुपर्ने कम्पनीका सीईओहरुले हो । त्यो उसको मातहतको शाखा हो । प्रदेशहरुमा हाम्रो कार्यालय भएको हुनाले त्यहाँ पनि निरीक्षण गर्छौं । सबै ठाउँबाट निरीक्षण भएपछि एक खालको त्रास बन्छ । बिग्रिसकेको बजारलाई बनाउन अलिकति समय लाग्छ । आउने पाँच–छ महिनामा सबै बजार लयमा फर्किन्छ ।

जीवन बीमा कम्पनीहरुको लगानी  सधैं बैङ्क–वित्तीय संस्थाकै मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित देखिन्छ । प्राधिकरणले लगानीका ढोका पनि खोलिदिएको छ तर कम्पनीहरु त्यतातिर किन आकर्षित भइरहेका छैनन् ?

बिस्तारै त्यो अगाडि बढिरहेको छ । अहिले कतिपय कम्पनीहरुले पर्यटनको क्षेत्रमा पनि पैसा हालिरहेका छन् । कतिपयको प्रपोजल आइरहेको छ । धेरै जलविद्युत्मा लगानी भएको अहिले देखिन्छ । हामीले खोलिदिएका क्षेत्रमा अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । त्यसकारण उहाँहरुसँग हामीले कुरा पनि गरिरहेका छौं । पैसा कसरी सुरक्षित हुन्छ र त्यसबाट दीर्घकालीनरुपमा कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने पाटो हाम्रो हो । बैङ्कमा त्यस्तो हुँदैन । त्यो त तल–माथि भइरहन्छ । आज बाह्र प्रतिशत दिइरहेको बैङ्क भोलि सात प्रतिशतमा झर्छ । कम्पनीमा सेयर लिएको छ भने त्यो बढ्दै जान्छ । कुनै होटल, ट्राभलको क्षेत्रमा लगानी गरेको छ भने त्यो बढ्दै जान्छ । यी कुराहरुको विश्लेषण भइरहेको छ । प्रपोजलहरु आइरहेका छन् । केही समयमा यसले गति लिन्छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने क्षेत्रमा हामी जानैपर्छ ।

अन्त्यमा, प्राधिकरणका आगामी योजना के छन् ?

पहिलो, बजारको विश्वसनियता र विकास नै हो । त्यसपछि सरकारमा जागरुकता । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बीमाका बारेमा, यसका फाइदाका बारेमा बुझ्नुपर्छ । उनीहरुसँग भएको पैसाको अतिउत्तम प्रयोग गर्नुपर्छ । चन्दा, आर्थिक सहायताजस्ता पैसालाई गरिबको बीमामा लगानी गर्नुपर्छ । भोलि कसैको घरमा आगालागी भयो भने कुरेर बसेर उसलाई आर्थिक सहायता बाँड्नुभन्दा पहिल्यै उसको घरको बीमा गरिदिएपछि केही गर्नै पर्दैन ।

आउँदा दिनहरुमा अर्थतन्त्रले कस्तो रुप लिन्छ ? हेर्नु छ । त्यसबाट हामी पनि पक्कै प्रभावित हुनेछौं । त्यसको बाबजुद बढीभन्दा बढी मानिसलाई बीमाको दायरामा ल्याएर बीमाका फाइदा दिन सकियो भने भोलिका दिनमा राम्रै होला ।

हामीले प्रदेशमा पर्याप्त अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौं । सबै कुरा काठमाडौंबाट गरिराख्नुपरेन । प्रदेशका समस्या प्रदेश लेवलबाट समाधान गर्ने, कम्पनीलाई सुशासनको पाटोमा प्रदेशबाटै निरीक्षण बढाएर लिएर आउने, त्यहीँबाट सचेत गराउने, कारबाही गर्ने र जनतामा बढीभन्दा बढी जाने, सानोतिनो क्लेमको रकम त्यहीँ तिर्ने व्यवस्था गर्ने, त्यसको सुपरभिजन प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालयले गर्नेलगायतका यावत कुराहरुमा हामी तयारी अवस्थामा छौं । केही दिनअघि मात्र म कम्पनीका सीईओहरुसँग गण्डकी र लुम्बिनी भ्रमणमा गएर आएको थिएँ । त्यहाँ भएका सम्पूर्ण कम्पनीहरुसँग हामीले कुरा गर्यौं । साना–तिना दाबी भुक्तानीका लागि धेरै झण्झटिलो बनाउन भएन । केन्द्रमा भएको अधिकारलाई तल झार्दै जानुपर्छ । आउँदा दिनहरुमा अर्थतन्त्रले कस्तो रुप लिन्छ ? हेर्नु छ । त्यसबाट हामी पनि पक्कै प्रभावित हुनेछौं । त्यसको बाबजुद बढीभन्दा बढी मानिसलाई बीमाको दायरामा ल्याएर बीमाका फाइदा दिन सकियो भने भोलिका दिनमा राम्रै होला । समयबोध म्यागेजिनको फाल्गुण अंकबाट ।

सम्बन्धित सामाग्री