सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

देशभर रहेका १०५३ श्रोत ब्यक्तिहरुमध्ये स्थायी शिक्षकबाट नियुक्त श्र्रोतब्यक्तिहरुको काज फिर्ता र अस्थायी श्रोत ब्यक्तिहरुलाई अवकास दिएको भन्दै बिद्यालय स्रोतव्यक्ति समाज केन्द्रीय समितिले घोर आपत्ति जनाएको छ ।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे समितिले सरकारलाई तुरुन्त यो निर्णयलाई फिर्ता लिन र आफ्ना मागहरुप्रति सरकार सकारात्मक बन्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।

सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने पनि समितिले चेतावनी दिएको छ । समितिले आफूहरुलाई पदमुक्त गर्ने वा काज फिर्ता गर्ने दुस्साहस नगर्न समेत सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरेर शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत आफू कार्यरत रहेकै स्थानीय तहमा आफूहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै बिद्यालय स्रोतब्यक्ति समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष महेश्वर जङ्गमले सरकारले आग्रह तथा पुर्वाग्रह पालेर यस्तो गलत निर्णय गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘सरकारको यो निर्णयको हामी घोर विरोध गर्दछौं , यो निर्णय निन्दनीय छ र गैर–जिम्मेवारपुर्ण तरिकाले देशमा रहेको लाखौं बालबालिकाको भविष्य बिगार्न ठुलै षड्यन्त्रकारी शक्ति लागिरहेको हामीलाई महशुस भएको छ ।’

बालबालिकाको भविश्य बनाउदै हिँडेका आफूहरुमाथि सरकारले कालो धब्बा लगाउने निर्णय गरेको उनको आरोप छ । उनले थपे,‘यो निणर्यले सरकारलाई नै ठुलो असर पर्ने हाम्रो ठम्याई छ । हाम्रो रोजीरोटी खोसिनुभन्दा लाखौं बालबालिकाको भविश्य खोसिएको बिषयले चिन्तित बनेका छौं ।’

अहिले आफूहरुलाई श्र्रोतब्यक्तिहरुको काम छैन भनेर पाखा लगाउन खोज्ने षड्यन्त्रकारीहरुले आफ्ना आसेपासेहरुलाई भर्ती गराउन खोजेको उनको आरोप छ ।
उनले सरकारले आग्रह तथा पुर्वाग्रहको रुपमा गरेका निणर्यलाई तुरुन्त फिर्ता लिन र सरोकारावाला सबैलाई श्रोतब्यक्ति निर्देशिका–२०६८ को राम्रोसंग अध्ययन गर्न अनुरोध पनि गरेका छन ।

देशमा विधिको शासनको पालना होस भन्दै उनले आफुहरु पटक–पटकको परीक्षामा पास भएर यहाँसम्म आएको पनि जनाए । उनले भने,‘हाम्रो कामप्रति सरकारलाई कुनै आपत्ति रहेको भए हामीलाई सुध्रिने मौका दिनुपर्यो, अहिलेपनि कयौं श्र्रोतब्यक्तिहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नै रहेको र उहाँहरुलाई आफ्नो रोजगारी गुमिसकेको पनि थाहा छैन् ।’
उनले आफुहरुलाई २० औ बर्षदेखि गर्दे आएको पेशालाई बिमुख बनाएर घर पठाउँदा राज्यले केही सोच्नुपर्देन् भन्दै प्रश्नसमेत तेर्साए । ‘राज्यले हामीलाई यसरी अपहेलना गर्दा हाम्रो हकहितको नाममा लड्ने संगठनहरु अहिले कहाँ लुकेर बसेका छन ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु।’

आफुहरुले पटक–पटक सबैबाट आश्वासनमात्र पाएको तर कसैले पनि समस्याको समाधानको लागि ठोस कदम नचालेको उनको भनाई गुनासो छ । शिक्षक महासंघलाई आफ्ना मागहरुप्रति सकारात्मक भएर समाधानको लागि जिम्मेवार भएर भूमिका निर्वाह गर्नपनि उनले आग्रह गरे । आफुहरुलाई फर्केर कक्षाकोठामा गएर पढाउन कुनै आपत्ति नभएपनि आफुहरुको सीप र लगानीलाई राज्यले डुबाउन खोजेको उनको आरोप थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै स्रोतब्यक्ति समाजका पुर्व अध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामबाबु ढकालले बन्दुक बोकेकाले सत्ता चलाउने तथा कलम बोक्न सिकाउनेलाई राज्यले बिभेद गरेको गुनासो पोखेका छन् ।

बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको देशमा यो कस्तो निर्णय हो ? भन्दै उनले भने,‘देशैभरिका स्थानीय निकायलाई बालमैत्री स्थानीय निकाय घोषणा गर्न लागिएको परिवेशमा बालबालिका र बिद्यालयसंग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने श्र्रोतब्यक्तिहरुलाई अप्रत्यासित रुपमा हटाउनु गंम्भीर बिषय हो भन्ने महशुस भएको छ ।’
आफुहरुलाई हचुवाको भरमा हटाउन खोजिएको भन्दै उनले शिक्षक महासघंसंग र सरकारका बीचमा यसअघि भएका वार्तापछिको सहमतिमा आफूहरुको मागपनि रहेकोे उनले स्मरण गराए । उनले भने,‘हामीलाई पेशागत संगठनहरुले साथ दिएनन् । तर, हामी उनीहरुले साथ नदिए पनि छुट्टै संघर्ष समिति बनाएर भएपनि अगाडि बढ्छौं ।’
उनले राज्यसक्तामा बसेकाहरुले आफूहरुको मागलाई गम्भिरताको रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखे । उनले आक्रोश पोखे,‘ प्रचण्डजी तपाई बन्दुक चलाउन सिकाउन जाँदा म लुरे आर्पी डाईरी बोकेर बालबालिकाहरुलाई ज्ञान सिकाउन लागिरहेको थिएँ ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा बिद्यालय स्रोतब्यक्ति समाजकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले सरकारले बजेट निर्माण गर्ने समयदेखिनै आफुहरुमाथि षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाईन । यही फागुन ८ गतेसम्म काम गरिहेको आफुहरुलाई शिक्षा तथा मानवश्र्रोत बिकास केन्दले शिक्षा निर्माण तथा समन्वय एकाईमा पत्र पठाउँदा फागुन १ गतेबाट नै लागु हनेगरि पत्रकाटेको उनको भनाई रहेको छ ।

पाण्डले सरकारले जालझेलपूर्ण निर्णय गरेर आफूहरुलाई पेशाबाट विस्थापित गरेको भन्दै उनले पत्र नबुझ्न समेत देशभरिका सम्पूर्ण श्रोतव्यक्तिहरुलाई आग्रह गरिन् ।
आफ्ना समस्याहरुलाई बिभिन्न मन्त्रालयमा जानकारी गराउन खोज्दा एकले अर्काे मन्त्रालय जिम्मेवार रहेको भन्दै पन्छिन खोजेको पनि उनले आरोप लगाईन् । लगिएका प्रस्तावहरु कसरी परिवर्तन भई निर्णय बनेर आउँछन् भन्दै उनले आफुहरुमाथि धोका भएको सुनाईन् । उनले भनिन्,‘अर्थमन्त्रालयमा फाईल पुगेपछि मात्र हामीले जानकारी पायौं ।’
आफुहरु कानूनको ज्ञाता नभएपनि कानुनलाई आफुहरुले पनि अनुशरण गरेको उनको भनाई थियो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई आफुले बोलेका कुराहरुको स्मरण गराउदै उनले आफुहरुलाई सबै मिलेर धोका दिएको गुनासो पोखिन् । उनले भनिन्,‘हाम्रो आन्दोलन तथा संघर्षका कार्यक्रममा सहभागी र साथ दिन शिक्षकका संघ तथा संगठन र सट्टा शिक्षकहरुलाई पनि आग्रह गर्दछौं ।’

त्यस्तैै समितिका महासचिव खगराज जोशीले सरकारलाई निजामती कर्मचारी पठाउन नसकेर संकटक परेका बेला बिना सर्त सहयोग गरेका र लामो समयदेखि देशको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा योगदान दिँदै आएका आफूहरुलाई यसरी सरकारले नै आक्रमण गर्नु दुःखदायी र अन्यायपूर्ण भएको धारणा राखेका थिए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा अगुवा स्रोत केन्द्र ललितपुरका स्रोतब्यक्ति सत्यनारायण महर्जनले राज्यले श्र्रोतब्यक्तिहरुमा गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तै बनेको बताए । उनले भने,‘यो परिस्थितिको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ ।’

सम्बन्धित सामाग्री