युवा रोजगारको आशामा, घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन नहुने चिन्ता

जोरपाटीकी रमिला घिमिरेको हातमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरेको प्रमाणपत्र छ । त्यतिमात्रै होइन, होटल म्यानेजमेन्टमा एक वर्ष काम गरेको अनुभव पनि छ । तर, ती अनुभव र प्रमाणपत्रले उहाँको घरको चुल्हो बल्दैन । घरमा बुबाआमा पाल्नुपर्ने घिमिरेको जिम्मेवारी छ । त्यसका लागि उहाँलाई तत्काल रोजगार आवश्यक छ । घिमिरे जागिरकै खोजीमा भौँतारिनुभएको छ ।

Advertisement

पढाइ र अनुभवअनुसारको जागिरका साथै तलब नपाउँदा घिमिरे अहिले घरमै बस्न बाध्य हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “उम्मेदवारहरु चुनावका बेला जागिर खुवाउछौँ भन्दै घरदैलोमा आउँछन् । चुनाव सकिएपछि न नेता आउँछन् न त जागिर नै पाइन्छ ।”

विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले रोजगारसम्बन्धी झुटो आश्वासन दिएकाले घिमिरे वाक्कदिक्क हुनुहुन्छ । अहिले पनि उहाँ घरदैलोमा मत माग्न आउने उम्मेदवारसँग निराश हुनुहुन्छ । सत्तरी नाघेका बुबाआमाको एक्ली सन्तान घिमिरे विदेश जाने अवस्था छैन । त्यसैले स्वदेशमै रोजगार पाउनसके आमाबुबाको हेरचार र आफ्नो जीवन पाल्न सजिलो हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

Advertisement

यस्तै भक्तपुरका भीमसेन महर्जनका दुई छोरा छन् । उहाँले दुवै छोराको पढाइमा निकै लगानी गर्नुभयो । पढेर शिक्षित हुनुका साथै जागिर पाउला भन्ने उहाँको आश थियो । दुई छोरा स्नातक गरेर घरमै थन्किनुपर्दा महर्जनको मन पिरोलिन्छ । तरकारी उब्जिने सानो खेतको टुक्रो छ । त्यसैका भरमा चार जनाको परिवार पालिनुपरेको छ । सामान्य मान्छेले रोजगार पाउने अवस्था नरहेको महर्जनको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “छोराछोरी पढाउन त पढाएँ, जागिर खुवाउन सकिएन ।”



राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेशनल ट्रान्सफर एकाउन्ट प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा युवा बेरोजगारी दर १२ दशमलव ७ प्रतिशत छ । प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, सीप विकास र उत्पादन प्रवद्र्धनमा नीतिगत सुधार गर्न सुझावसमेत दिएको छ ।



त्यस्तै, प्रतिवेदनअनुसार श्रमबजारमा सहभागिता न्यून देखिएको छ । श्रम बजारमा जम्मा ३८ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै सहभागिता दर रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा युवा (१६ देखि ४०) उमेर समूहको जनसङ्ख्या एक करोड, २४ लाख १२ हजार १७३ रहेको छ । कूल जनसङ्ख्याको ४२ दशमलव ५६ प्रतिशत युवा छन् । जसमा १२ दशमलव ७ प्रतिशत बेरोजगार छन् ।

युवा बेरोजगार न्यूनीकरण गर्ने र स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता लिएर यतिबेला जनताका घरघर राजनीतिक दलका घोषणपत्र पुगेका छन् । घोषणापत्रमा युवा रोजगारलाई केही राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाएपछि कसरी र कुन आधारमा युवा रोजगार सिर्जना गर्ने विषय भने व्यावहारिक रुपमा खुल्न नसकेको युवाको धारणा छ ।

युवा उद्यमी प्रार्थना साखःले घोषणापत्रमा युवाको रोजगार र उद्यमीका विषयमा विषय समेटिएको भए पनि व्यवहारमा कतिसम्म लागू हुन्छ भन्ने कुरामा निर्धक्क हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधि मैत्री रोजगारबारे राजनीतिक दलका घोषणापत्रले प्रमुखताका साथ बुँदा समावेश गरेका छन् । यसलाई युवाले सकारात्मक रुपमा लिएको साखःले बताउनुभयो । यद्यपि युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाउने र रोजगारमा जागरुक बनाउने वातावरणको अपेक्षा आगामी सरकारले गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।



आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि लक्षित गरी विभिन्न राजनीतिक दलले घोषणापत्र तयार पारेका छन् । जसमा युवा जनशक्ति, रोजगार र श्रम सीपको चासो महत्वपूर्णका साथ उठाइएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले श्रम तथा रोजगार नीतिअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट सिकेको ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा उद्यमशीलतालाई स्वदेशमा प्रभावकारी प्रयोग गर्न ‘रिटर्नी’ लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमशीलता, मनोसामाजिक तालिम, व्यावसायिक कर्जा, प्राविधिक सेवा तथा कृषि आधुनिकीकरणमा संलग्नता गराइने उल्लेख छ ।



त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा रोजगार, श्रम र सीपका विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । जसमा आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता छ । युवाको मनोभाव प्रभाव पार्ने बुँदा डिग्रीसँगै सीपः पढाइसँगै कमाइ भनी लोकप्रिय नारासमेत समेटेको छ ।



नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले)ले युवा र उद्यमीलाई १० हजार बराबरको डलर कार्ड गर्ने उल्लेख छ । खासगरी डिजिटल पहुँच विस्तारमा जोड दिँदै सूचना प्रविधिमार्फत युवा उद्यमी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धतामा राखिएकोछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) को चुनावी घोषणापत्रमा युवा श्रमलाई नीतिगत र कानुनी प्रक्रियामार्फत रुपान्तरण गर्नेमा जोड दिएको छ । नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीति र कानुन निर्माणमा जोड दिने, श्रम ऐन तथा सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमा पार सेवा निर्यातलाई वैधानिक मान्यता प्रदान गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।रासस

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री