अवैध रूपमा वितरित सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्दा १० वर्षमा करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले नक्कली लाइसेन्स वितरणमा १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आशंका गरेको हो।
विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले यस्तो आशंका गरेका छन्। ‘एक जनाले गलत बाटो अपनाएर लाइसेन्स लिँदा एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी तिरेको पाइएको छ। ७० हजार तिरेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न हामीले प्रहरीलाई लेखेर पठाएका छौं,’ रिजालले भने।
उनका अनुसार ४० हजार नतिर्ने कोही छैनन्। ‘विभागकै कर्मचारीलाई ४० हजार रूपैयाँ तिरेको हामीले अनुसन्धानको क्रममा फेला पारेका हौं,’ रिजालले भने। उनले विभागमा नियमित प्रक्रियाबाट छिटो गरिदिनुप¥यो भन्दै आउनेबाट पनि पाँच हजारदेखि पैसा उठाउन थालिएको भेटिएको थियो। ‘नियमित प्रक्रियाबाटै आउनेहरूसँग पनि पैसा उठाएको पाइएको छ,’ उनले भने।
नेपालको सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको अखडा नै यातायात व्यवस्था विभाग रहेको पाइएको उनको दाबी छ। ‘यो विषयमा विभागले नै छानबिन गरेको छ। त्यसको प्रतिवेदन हामीले खुला राखेका छौं। अख्तियारलाई दिएका छौं। नेपाल प्रहरीलाई दिएका छौं। सरकारी वकिल कार्यालयलाई जानकारी दिएको मात्र होइन, गएर छलफल गरेका छौं,’ विभागका महानिर्देशक रिजालले भने।
विभागका अनुसार यो नागरिक तहबाट रकम लिएर यो तहको भ्रष्टाचार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो हो। ‘यातायात व्यवस्था विभागमा रहेका कर्मचारीले लाइसेन्स मात्र होइन, गाडी खरिदबिक्रीमा समेत मनग्गे रकम उठाउने गरेको पाइएको छ। यसको पनि छानबिन हुनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले त लाइसेन्सको मात्रै छानबिन भएको छ, गाडी खरिदबिक्रीमा हुने अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ।’ आजको नागरिक दैनिकमा यो समाचार छ ।
प्रतिक्रिया