यसकारण अनुदान महत्वपूर्ण

मुलुकमा पछिल्लो समय सबैभन्दा पेचिलो र विवादित विषय अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बनेको छ।

Advertisement

अमेरिकाले एमसिसीमार्फत अनुदानमा दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर लिन हुने र नहुनेमा राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, सर्वसाधारणलगायत सिंगो मुलुक विभाजित छ ।

एकथरीले अमेरिकी अनुदान विशुद्ध विकास परियोजनाका लागि मात्र हो भनिरहेका छन् भने अर्काथरीले अनुदान लिए मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्ने, अमेरिकी सेना आउने र नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउनेसम्मका धारणा राखिरहेका छन्। यही विवादबीच सरकारले सम्भवतः बुधबार एमसिसी संसद्मा पेस गर्दैछ।

पछिल्लो एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि एमसिसी विवादले उग्र रूप लिँदै आए पनि मुलुकको बजेटरी प्रणालीमा वैदेशिक सहयोगको महत्व कतिसम्म छ भन्ने विषय भने गौणप्रायः बनेको छ। एमसिसी अनुदानको विरोध गर्नेहरूले मुलुकका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर ‘केही होइन’ मात्र भनेका छन्। मुलुकमा बन्न लागेका केही ठुला परियोजनामा विवाद आउँदा राष्ट्रवादी छवि देखाउन अहिलेसम्म पनि ‘यो त केही होइन, आफ्नै स्रोतले पनि बनाउन सकिन्छ’ भन्ने गरिन्छ।

मुलुकको बजेट र स्रोतमा विदेशी अनुदानको महत्वलाई के छ भन्ने विषयवस्तुलाई पुरै नजरअन्दाज गरिँदै आएको छ।

Advertisement

एमसिसीको विरोध गर्नेहरूले हामी आफ्नै कतिसम्मको पुँजी प्रयोग गरेर विकासका आयोजना बनाउन सक्ने अवस्थामा छौं वा छैनौं भनेर यथार्थ चित्रण गरेका छैनन्। मुलुकमा उठ्ने राजस्व कति हो र अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने खर्च कति छ भन्ने वस्तुस्थितिलाई बेवास्ता गर्ने तर राष्ट्रवादी छवि देखाउन एमसिसीजस्तो अनुदानको चर्को विरोध गर्नेहरू धेरै देखिएका छन्। विडम्बना! पूर्वाधार विज्ञ भनेर आफूलाई चिनाउने सूर्यराज आचार्यजस्ता नागरिकले पनि स्वार्थवश एमसिसीको विरोध गर्दै आएका छन्।

मुलुकको पछिल्लो पाँच वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने मात्र पनि यो अनुदानको महŒव कस्तो छ भन्ने देखिन्छ। वैदेशिक अनुदान र ऋण नलिएसम्म विकास परियोजनामा खर्च गर्ने हाम्रो ल्याकत छैन। लामो समयदेखि मुलुकमा उठने राजस्वले चालु खर्चलाई मात्र जेनतेन धानिरहेको अवस्था छ।

पछिल्ला वर्ष मुलुक संघीयतामा गएपछि चालु खर्च झनै बढिरहेको छ। राजनीतिक दलहरूबीच मतदाताको भोट तान्न सामाजिक सुरक्षा खर्च बढाउने होडबाजी छ। यी कारणले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा विकासमा बजेट विनियोजन गर्न नै अनुदान र ऋणको भर पर्नुपरेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा यो समाचार छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री