सहकारी संघसंस्थालाई निजी कम्पनीमा लगानी गर्न सहकारी विभागले कडाइ गरेको छ ।
आइतवार विभागले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सहकारीहरूले जलविद्युत् आयोजना, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, होटेल, पेट्रोल पम्पलगायतमा लगानी गर्न संस्थाको उद्देश्य तथा विनियममा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
विनियममा उल्लेख भएपछि पनि संस्थाको पूर्ण स्वामित्व हुनेगरी लगानी गर्नुपर्ने, उक्त कम्पनीमा ५ प्रतिशतसम्म मात्र बाह्य ऋण लिन पाइने र सदस्यहरूको बचत रकम लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीमा लगानी गर्न संस्थाको साधारणसभाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।
सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले आफै कम्पनीहरू खडा गरी संस्थाको रकम जथाभावी परिचालन गर्न थालेपछि विभागले लगानीमा कडाइ गरेको हो । सहकारी संस्थाहरूले हाउजिङ, स्कूल, कलेजमा समेत लगानी गर्ने गरेका छन् । यसैगरी, विभागले सहकारीहरूलाई आफ्नो कुल लगानीको ५१ प्रतिशत ऋण कृषि तथा वन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम र शीपलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सहकारीहरूले एटीएम, क्यूआरकोड, मोबाइल बैंकिङ चलाउन संस्थाको विनियममा उल्लेख गर्नुपर्ने र यस्तो सेवा सञ्चालनका लागि सेवाप्रदायक संस्थाहरूसँग सम्झौता भएको १ महीनाभित्र नियामक निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपछि विभागले आइतवार पहिलोपटक एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो । निर्देशनमा सहकारीहरूको सेवा केन्द्र कडाइ गर्दै स्वीकृतिविना सेवा केन्द्र, प्रादेशिक कार्यालयजस्ता काम गरेको पाइएका ठगीमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारीहरूले जोखिम व्यवस्थाबापतको रकम नछुट्ट्याएको अवस्था र तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन नगरी लाभांश बाँड्न नपाउनेसमेत निर्देशन गरिएको छ ।
संस्थाका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीमध्ये ४९ प्रतिशतले मात्र ऋण लिन पाउने र उक्त ऋण लगानीको मासिक विवरण विभागका बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै सदस्यहरूलाई ऋणको नवीकरण गर्दा शून्य दशमलव ५० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । सहकारीहरूले ऋणको नवीकरण गर्दा पनि नयाँ ऋण लगानीसरह नै शुल्क लिँदै आएका थिए । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा यो समाचार छ ।
प्रतिक्रिया