हाम्रो ग्राहकमुखी सोचले गर्दा नै यहाँसम्म आउन सम्भव भएको हो 

ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भएको मुक्तिनाथ विकास बैङ्क छोटो समयमै ठूला वाणिज्य बैङ्कहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सफल भएको छ । यो कसरी सम्भव भयो ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सोच नै हो । हाम्रो विचार सोचबाटै नै बन्छ । मुक्तिनाथ विकास बैङ्क आजभन्दा १६ वर्षअगाडि गाउँमा स्थापना भएर गरिब जनताहरुलाई वित्तीय सेवा पुर्याउने काम गरेको थियो । ‘जनता बैङ्कमा होइन, बैङ्क जनतामा जानुपर्छ’ भन्ने नाराका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ । त्यतिबेला ग्रामीण क्षेत्रमा तीनजिल्ले विकास बैङ्कको रुपमा काम गर्दा स्याङ्जा, कास्की, तनहुँका प्रत्येक गाविसमा मुक्तिनाथ विकास बैङ्कले वित्तीय सेवा पुर्याएको थियो । त्यो सोचले अगाडि बढेको हुनाले जब हामी दसजिल्ले भएर पोखराबाट काठमाडौँ आयौँ । हामीले अन्य पक्षबाट पनि बलियो बनाउँदै गएको हुनाले यस बैङ्कले गरेका कार्यहरु हामी सबैले देखिरहेकै छौँ । हाम्रो बैङ्कको ग्राहकमुखी जुन सोच छ, त्यसले गर्दा नै यो सब सम्भव भएको हो । अन्य कुराहरुमा यस बैङ्कको संस्थागत सुशासन अन्य बैङ्कको भन्दा धेरै राम्रो छ । हाम्रो नेतृत्व जुन छ, त्यसले जति पनि सरोकारवालाहरु छन्, उहाँहरुलाई राम्रो गर्ने भएको हुनाले पनि राम्रो भएको हो । अर्को पक्ष भनेको यस बैङ्कको व्यवस्थापन पक्ष एकदमै सबल छ । हाम्रा कर्मचारीहरु निकै डेडिकेटेड छन् । बैङ्कप्रति हाम्रा सेवाग्राहीहरुको जुन विश्वास छ, त्यसले गर्दा यस बैङ्कले राम्रो गरिरहेको छ र राम्रो गर्न प्रयासरत छ ।

पहिलेका कमर्सियल बैङ्कको भन्दा यहाँहरुको चुक्ता पूँजी बढी भइसकेको छ । अधिकांश सूचकहरु पनि कमर्सियल बैङ्कहरुको भन्दा राम्रो देखिन्छ । अब कमर्सियल बैङ्कमा स्तरोन्तिका लागि समस्या के छ ?

यहाँ मैले गुरु मानेको ओशोलाई कोड गर्न चाहन्छु । उहाँले भन्नुहुन्छ, ‘तिमी अरुजस्तो बन्नुपर्दैन, तिमी जस्तो छौ, त्यस्तै बन ।’ आफूभित्र त्यति धेरै प्रतिभा, सम्भावना हुन्छन् । व्यक्तिको हिसाबले उहाँले यो कुरा राख्नुभयो । संस्थागतरुपमा भन्नुपर्दा आजको दिनमा मुक्तिनाथ विकास बैङ्क हो । यस बैङ्कले विकास बैङ्कका रुपमा गर्नुपर्ने धेरै सम्भावनाहरु र अवसरहरु छन् । राम्रो काम गर्दै गएपछि पुँजी, प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन, कुशल नेतृत्वको हिसाबले ३ सय ६० डिग्रीले विश्लेषण गर्दा चाहिने सबै आधारहरु तयार भएपछि लगानीकर्ता, सञ्चालक समिति, साधारणसभामा पुग्ने कुरा आउँदा सबैले गरेर राष्ट्र बैङ्कले स्वकृति दियो भने वाणिज्य बैङ्कमा रुपान्तरण हुन कुनै गाह्रो छैन ।

Advertisement

मैले बुझेअनुसार यस बैङ्कले आफ्नो नाम नगुमाई दिगोपनका लागि काम गरिरहेको हुनाले यस बैङ्कको नाम मेटिँदैन । अझ राम्रोसँग सेवाग्राहीलाई, राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउने गरी नियामक निकायको निर्देशनअनुसार काम गरेर अगाडि बढ्छ ।

अहिले ठूला–ठूला वाणिज्य बैङ्कहरु पनि मर्जरमा गइरहेका छन् । मुक्तिनाथलाई पनि मर्जरका लागि प्रस्ताव आएका छन् कि ?

मर्जर, एकुजिसनको विशेषाधिकार सञ्चालक समितिसँग हुन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यो विषयमा बोल्न क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हिसाबले त्यस्ता कुराहरु मसम्म पनि आउँछन् । यस्ता प्रस्तावहरु नआएका होइनन्, आएका थिए ।

मैले यस बैङ्कमा काम गर्न थालेको पाँच वर्षभन्दा बढी हुन लागिसकेको छ । मैले बुझेअनुसार यस बैङ्कले आफ्नो नाम नगुमाई दिगोपनका लागि काम गरिरहेको हुनाले यस बैङ्कको नाम मेटिँदैन । अझ राम्रोसँग सेवाग्राहीलाई, राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउने गरी नियामक निकायको निर्देशनअनुसार काम गरेर अगाडि बढ्छ ।

विकास बैङ्कहरुले जति राम्रो काम गरे पनि सरकारले नपत्याएजस्तो देखिन्छ । अझै विकास बैङ्कले सरकारी कामकाज गर्न पाएका छैनन् नि ?

तपाईंले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्तिक महिनाको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने हाम्रो देशमा १ सय २८ वटा बैङ्क–वित्तीय संस्थाहरु छन् । वाणिज्य बैङ्कहरु २७ वटा छन् । विकास बैङ्क १७, फाइनान्स कम्पनी १७ र लघुवित्त कम्पनीहरु ६७ वटा छन् । त्यसमा सबै शाखाहरु जोड्दा ६ हजार १ सय ३६ शाखाहरु छन् । त्यसमा विकास बैङ्कहरुको शाखामात्र १ हजार ४९ वटा छ । त्यसको अर्थ १७ प्रतिशत शाखा त विकास बैङ्कको मात्र छ । बैङ्क–वित्तीय संस्थाहरुमा ३ करोड ९० लाख पल्स खाताहरु देखिन्छन्, जसमा ४६ लाख खाता विकास बैङ्कहरुका छन् । त्यो भनेको १२ प्रतिशत हुन्छ । १७ प्रतिशत वित्तीय पहुँच भयो । १२ प्रतिशत वित्तीय समावेशी भयो । त्यो हिसाबले विकास बैङ्कहरुको भूमिका राष्ट्रको वित्तीय क्षेत्रमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

विकास बैङ्कहरु प्रत्यक्ष भूमिकामा नपरे पनि अर्थ मन्त्रालय, सरकारका विभिन्न पक्षहरुमा विकास बैङ्कहरुसँग पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा सञ्चारमाध्यमहरुले कुरा उठाइदिनुपर्छ । हामी विकास बैङ्कहरु पनि राष्ट्र बैङ्कबाट लाइसेन्स प्राप्त संस्था हौँ । उहाँहरुलाई अलि बढी घचघच्याउन जरुरी छ । आशा गरौँ, निकट भविष्यमा राज्यले पनि यो कुरा महशुस गर्छ । ढिलो–चाँडो सरकारले विकास बैङ्कहरुसँग काम गर्न सुरु गर्नेमा म विश्वस्त छु ।

विकास बैङ्कहरु करिब–करिब सबै हिसाबले वाणिज्य बैङ्ककै हाराहारी छन् । अब विकास बैङ्क भनेर छुट्याउन कति जरुरी छ ?

राज्यको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति हेर्ने हो भने युनिभर्सल बैङ्किङमा जाने भन्ने छ । युनिभर्सल बैङ्किङ भनेको के हो त भन्दा ३०–४० वर्षअगाडि हाम्रा आमा–बुवा अथवा ठूला–बडालाई जे रोग लागे पनि डाक्टर एउटै हुन्थ्यो । हात, खुट्टा, नाक, कान, घाँटी सबै एउटै डाक्टरले उपचार गर्थे । अहिले औषधि विज्ञानमा विकास भएर सबैको अलग–अलग डाक्टरहरु छन् । त्यस्तै, हाम्रो देशको वित्तीय क्षेत्रलाई अझ विकास गर्न जरुरी छ । विकसित मुलुकहरुको जस्तो जटिल वित्तीय प्रणाली हामीकहाँ छैन । यस्तो अवस्थामा हामीकहाँ युनिभर्सल बैङ्किङ चाहिन्छ भन्ने छ । नेपालमा व्यवसायीहरुको सङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने ९७ प्रतिशत संस्था या व्यक्तिहरु एक करोडभन्दा तलको ऋण लिनेहरु छन् । साना व्यवसायीहरुलाई विकास बैङ्कहरुले नै सेवा पुर्याइरहेको अवस्था छ । वित्तीय सेवाको पहुँचको हिसाबले विकास बैङ्कहरुको महत्व कति छ बताइरहनुपरेन । युनिभर्सल बैङ्किङ दिने हाम्रो जुन वाफिया छ, त्यसले ए बी सी डी भनेर परिभाषित गरेको छ । देशमा रहेको नियामकीय व्यवस्थाको हिसाबले रहेको छ । त्यो हिसाबले हेर्दा ठिकैजस्तो लाग्छ ।

तपाईँ डेभलपमेण्ट बैङ्कर्स सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ ? तपाईंको कार्यकालमा डेभलपमेण्ट बैङ्क कस्तो बनाउने योजना छ ?

हामीले हाम्रो समय कसरी बिताउँछौँ, त्यसले हामी को हौँ भन्ने बताउँछ । म मुक्तिनाथ विकासको सीईओ भए पनि वा डेभलपमेण्ट बैङ्कर्स सङ्घको नेतृत्वमा भए पनि मुख्य कुरा भनेको हामीले व्यावसायिकता, इमान्दारिता ल्याउनुपर्छ । हामीले गर्ने कामको उत्पादकत्व एकदम बढ्नुपर्छ । इफिसियन्सीमात्र बढेर हुँदैन इफेक्टिभ पनि हुनुपर्छ । रिजल्ट वरियण्टेड हुनुपर्छ । यी सबै कुराहरुलाई अझ तिखार्दै लैजानुपर्छ । पर्फेक्ट भन्ने हुँदैन तर उत्कृष्टताका लागि मैले जहिले पनि पहल गरिराखेको हुन्छु ।

बैङ्कहरुमा हरेक वर्ष लिक्विडिटी क्रञ्च हुँदै आएको छ । यसको दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ र समस्या कहाँ छ ?

तपाईले कहिले घर बनाउनुभएको छ ? घर बनाउँदा के गर्नुहुन्छ ? कति आना जग्गा छ ? कस्तो घर बन्छ ? आवश्यकता के हो ? त्यो सबै मिलाएर आर्किटेक्टसँग बसेर घरको नक्सा बनाउनुहुन्छ । त्यसपछि सबै सामग्रीसहितको कति लागत आउँछ, हिसाब गर्नुहुन्छ । त्यसपछि बजेट बनाउनुहुन्छ । एउटा घर बनाउँदा तपाईंहरुले त्यति धेरै सावधानी अपनाउनुहुन्छ भने यहाँ त राज्यका तीन करोडभन्दा बढी जनताका घर बनाउने कुरा भइरहेको छ । भनेपछि समय कति दिनुपर्ला आफैँ विचार गर्नुहोस् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चार महिनाको म्याक्रो रिपोर्ट हेर्नुभयो भने १ सय ५० अर्बले नेगेटिभ छ । व्यापार घाटा महिनाको १ सय ४२ अर्बको छ । निक्षेपभन्दा कर्जा ३ खर्बभन्दा बढीले बढेको छ । सरकारले राजस्व सङ्कलन गर्छ, खर्च गर्दैन । यसले गर्दा करिब पौने ३ खर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा नगद मौज्दात रहेको छ । त्यो पैसा त्यहाँ गएर थन्किएपछि र सरकारले पनि सङ्कलन गरेपछि बजारमा पैसा हुँदैन । अब प्रश्न आउँछ– हामीलाई १ सय ५० अर्बको सोधानान्तर घाटा, १ सय ४२ अर्बको व्यापार घाटा किन हुनुपर्यो ? यो प्रश्न आउँदा हामीले के हेर्नुपर्छ भने गत वर्ष ५० अर्बको चामल आयात भएको छ । हाम्रो खाद्यान्न तथा पेय जल कुल आयातको गत आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ४० अर्बको आयात भएको जस्तो छ । १८ प्रतिशत खाद्यान्न तथा पेय जलमा आयात भएको छ । त्यसको मतलब हाम्रो देशमा उत्पादन छैन । अब हामीले हाम्रो देशको उत्पादन बढाउनुपर्यो । सबैभन्दा बढी आयात पेट्रोलियम पदार्थ, त्यसपछि गाडीगोडा र अन्यको आउँछ । मैले हामी सिमेण्ट र छडमा आत्मनिर्भर भयौँ भन्ने पढिरहेको थिएँ । त्यसकारण अबको आवश्यकता भनेको ऊर्जामा हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ, जसले गर्दा पेट्रोलको आयात कम हुँदै जाओस् । अहिले हामीकहाँ प्रयोग भइरहेका साना सार्वजनिक सवारीभन्दा पनि धेरै मानिसहरु अट्ने ठूलो क्षमताका गाडीमा जोड दिऔं । यसो गरे सार्वजनिक यातायातमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ ।

जति पनि राजस्वको मुहान छ, त्यो आजको दिनमा आयात छ । त्यो भोलि गएर दिगो हुँदैन, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्यो  । जुन अर्थतन्त्रले निर्यात बढाउँछ, त्यो अर्थतन्त्र दिगो हुन्छ ।

कुनै पनि काम तुरुन्तका तुरुन्तै त हुँदैन । यसका लागि तीन तहमा योजना बनाउन जरुरी छ । दीर्घकालीन, मध्यमकालीन र अल्पकालीन । आज तरलताको अल्पकालीन चाप परेको छ । यसलाई के गर्ने त भन्दा सरकारले राजस्व सङ्कलन गरेको छ, त्यो खर्च गरिदिनुपर्यो। व्यवसायीहरुले पनि बढीभन्दा बढी अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुने गरी व्यवसाय गरिदिनुपर्यो । त्यसका लागि सरकारले त्यहीअनुसारको नीतिगत निर्णय गरिदिनुपर्यो । बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी कसरी भित्र्याउन सकिन्छ त्यो काम गर्नुपर्यो। विदेशीहरुले त्यसै नेपालमा आएर लगानी गर्दैनन्, त्यसका लागि कण्ट्री रेटिङ बढाउनुपर्यो  । रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि विदेशमा दुःख गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका नेपाली दाजुभाइहरुका लागि नीतिगतरुपमा के सहुलियत दिन सकिन्छ ? त्यसको व्यवस्था गरिदिनुपर्यो । उदाहरणका लागि यति धेरै आईपीओहरु आइरहेका हुन्छन् । त्यसको केही मात्रा उनीहरुलाई त्यसै दिनुपर्यो  । त्यसका लागि रेमिट्यान्स पठाउँदा बैङ्किङ च्यानलबाट गएको हुनुपर्ने भनेर व्यवस्था गरिदिए हुन्छ । यस्ता किसिमका रचनात्मक उपायहरु लगाएर विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स पनि बैङ्किङ च्यानलबाट आओस् । त्यो गर्यो भने अल्पकालीनरुपमा केही सहज हुन सक्छ ।

हामीले आउँदो दस–पन्ध्र वर्षमा खर्चको खाका, संरचनात्मक अवस्था कस्तो हुन्छ, राजस्व कसरी उठ्छ भन्ने लक्ष्य राखेर त्यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न आजदेखि हामीले के–के गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेदेखि नै गर्दै गयौँ भने दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन उपायहरु तर्जुमा गरेर त्यसलाई लागु गरेर समस्यालाई पार लगाउन सक्छौँ ।

अर्को, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पहिले गन्तव्य तोक्नुपर्यो  । आउँदो दस–पन्ध्र वर्षमा खर्चको प्रकृति कस्तो हुन्छ ? राजस्व सङ्कलनको प्रकृति कस्तो हुन्छ ? अहिले सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भ्याटबाट भइरहेको छ, त्यसपछि कष्टम डियुटी, इनकम ट्याक्स छ । जति पनि राजस्वको मुहान छ, त्यो आजको दिनमा आयात छ । त्यो भोलि गएर दिगो हुँदैन, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्यो  । जुन अर्थतन्त्रले निर्यात बढाउँछ, त्यो अर्थतन्त्र दिगो हुन्छ । पन्ध्र वर्षपछि हामीले खर्च, आम्दानी कसरी गर्ने यो कुराको तय आज गर्नुपर्यो र त्यसमुताविक अगाडि बढ्नुपर्यो । नेपालको आजको बजेट हेर्ने हो भने २२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गर्ने योजना छ । ६ महिना पुग्न लागिसक्यो, त्यसको पनि आठ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । ७८ प्रतिशत जुन रेगुलर खर्च छ, हामीले लिएका ऋणको व्याज तिर्दै लाग्ने रहेछ । यस्तो अवस्थामा विकासको त कुरै छाडौँ, आर्थिक अवस्था कसरी दिगो हुन सक्छ ? यसले पछि गएर ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ । हामीले आउँदो दस–पन्ध्र वर्षमा खर्चको खाका, संरचनात्मक अवस्था कस्तो हुन्छ, राजस्व कसरी उठ्छ भन्ने लक्ष्य राखेर त्यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न आजदेखि हामीले के–के गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेदेखि नै गर्दै गयौँ भने दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन उपायहरु तर्जुमा गरेर त्यसलाई लागु गरेर समस्यालाई पार लगाउन सक्छौँ । अहिले ओमिक्रोन भेरियण्ट देखिएको छ, जसले गर्दा व्यावसायिक गतिविधि बढेन, आयात बढेन भने तरलता घट्दैन । आर्थिक वृद्धि जुन सात प्रतिशत तोकिएको छ, गत वर्ष ४ प्रतिशत जति भएको भन्ने अनुमान गरिएको छ, त्योभन्दा पनि कम हुने खतरा छ ।

तपाईसँग पैसा छ तर त्यो पैसा तपाईंले केहीमा पनि खर्च गर्न सक्नुभएन भने त्यसको केही मतलब भएन । त्यसकारण हामीले आर्थिक वृद्धि, सरकारी वित्त, वैदेशिक व्यवसायलाई ठीक पार्नु पर्नेछ । मौद्रिक अवस्थालाई पनि राम्रो गर्नु पर्नेछ भने समष्टिगतरुपले दीर्घकालीन सोंच राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न अङ्गहरु छन्, जसले यसमा काम गरिरहेका छन् । त्यसकारण यो क्षेत्रमा राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

तरलता समस्याका कारण अधिकांश कर्मसियल बैङ्कहरुले लोन रोकेर बसेका छन्, विकास बैङ्कको अवस्था कस्तो छ ?

पत्रपत्रिकामा आएको र राष्ट्र बैङ्कको डेटाको हिसाबले हेर्दा वाणिज्य बैङ्कको सीडी रेसियो ९० भन्दा माथि छ । विकास बैङ्कहरुको त्यस्तो बिग्रिएको छैन, ठीकै अवस्थामा छ । तर, सिष्टममै आएको इस्यु भएको हुनाले त्यसले हामीहरुलाई पनि असर पारेको छ । तर, मुक्तिनाथ विकास बैङ्कको कुरा गर्दा हामीहरुले साना–साना कर्जा रोकेका छैनौँ । हामीले गरेको लगानी एउटा व्यावसायिक गतिविधिमा प्रयोग होस् । विशेषगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा जाओस्, इनकम जेनेरेट गरोस् र क्यास फ्लो जेनेरेट गरोस् र ऋण तिर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले हामी अलि बढी सजग भएका छौँ । तर, सिष्टममै आएको हुनाले पहिलेको जस्तो सहज अवस्था छैन । यद्यपि, विकास बैङ्कहरुको कुरा गर्दा वैधानिक आवश्यकताहरु जुन छ, त्यसलाई पूर्ति गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ ।

समय सहज छैन तर मानिसको सबैभन्दा ठूलो जिउने आधार नै आशा रहेछ । जहिले पनि सकारात्मक सोंच राखेर आशा छाड्नु हुँदैन । सवा तीन करोडको जनसङ्ख्यामा यति धेरै सम्भावना भएको देश भएको हुनाले आउँदा दिनहरु अवश्य पनि राम्रा हुनेछन् । हामीले आफूले गर्ने कर्म इमान्दारिताका साथ गर्नुपर्छ ।समयबोध म्यागेजिन, माघ २०७८ ।

सम्बन्धित सामाग्री