बुधबार, ३१ असार २०७७

हामी सधैं अलि फरक तरिकाले जान खोज्छौँ 

नेको इन्स्योरेन्सका सीईओ, अशोककुमार खड्काको अन्तर्वार्ता

समयपोष्ट २०७६ फागुन ११ गते ११:०७

नेको इन्स्योरेन्सको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

नेको इन्स्योरेन्सको वृद्धि पहिलेदेखि नै राम्रो छ । अहिले पनि वृद्धि हुने अवस्थामा नै छ । हाम्रो कम्पनी पुँजीकै कारणले झण्डै झण्डै मर्जरकै अवस्थामा गइसकेको थियो । नयाँ प्रमोटर, स्टेक होल्डर उपेन्द्र महतो, विनायक ग्रुपको छ वर्षअगाडि जब आगमन भयो । त्यतिबेला नै पुँजीमा हामी धेरै माथि जान्छौं भनेर उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको थियो । नियामक निकायले २५ करोडको पुँजी हुनुपर्छ भनिरहँदा हाम्रो कम्पनीको पुँजी लगभग १३ करोडको हाराहारीमा मात्र थियो । हामी पुँजी पुर्याउनै नसकेर मर्जरमा जान लागेका थियौं । त्यसपछि भने नयाँ प्रमोटर, स्टेक होल्डरले एक अर्ब पुँजी पुर्याउने घोषणा गर्नुभयो । लगभग ७० करोडको पुँजी पुगेपछि भने नियामक निकायले एक अर्ब हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो । उहाँहरू एक अर्बमा आउँदा हामीले एक अर्बभन्दा माथि हुनुपर्छ भनेर आयौँ । अहिले हामीसँग एक सय ३१ करोडको पुँजी छ  । हामी अहिले आफूले आफूलाई पुँजीमा नम्बर एक नै भन्छौं। लगानीको कुरा गर्दा अहिले हाम्रो टिममा बैङ्कर र बिमाकर्ता दुवै छन् । बैङ्कमा लगानी गरेका प्रमोटर पनि भएका हुनाले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं । अहिले बिमा ऐन संसद्मा छ । धेरै वर्ष भइसक्यो त्यो पारित भएको छैन । त्यो पारित भए केही सजिलो हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

हामीले बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्नुअगाडि यसको बिमा गरिएको छ कि छैन भनेर प्रिन्सिपलले हेर्ने र बिमा गर्नुपर्छ भनेर अभिभावकलाई बुझाउने अवस्था भए झनै राम्रो हुन्थ्यो । अर्को, घर बनाउनुअघि नक्सा पास गर्दा पहिले बिमा गर्नुपर्ने भनिए अथवा त्यसको कागजात मागे बिमा क्षेत्र वृद्धि हुनसक्ने थियो ।

बिमा अझै पनि करकाप र अनिवार्य गरिएको क्षेत्रमा मात्र भइरहेको छ । सबैले बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी छ । बिमा गर्नुपर्छ भन्ने संस्कारको विकास गर्न के गर्नुपर्छ ?

विकासोन्मुख देशमा पहिले बाध्यात्मक नै गर्नुपर्छ । विकसित देशमा त्यो जन्मेदेखि नै हुन्छ । युरोपमा १८ वर्ष पुगेपछि त्यहाँका नागरिक घर छाडेर हिँड्छन् । जीवनयापन गर्न काम गर्छन् र प्राप्त भएको तलबले खाना खानुभन्दा अगाडि बिमा गर्छन् । भन्नुको अर्थ त्यहाँका हरेक नागरिक समझदार छन् । विकासोन्मुख देशमा त्यसबारे जनचेतना व्यापक रूपमा बढाउनुपर्छ र बाध्यात्मक बनाउनै पर्छ । हामीले बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्नुअगाडि यसको बिमा गरिएको छ कि छैन भनेर प्रिन्सिपलले हेर्ने र बिमा गर्नुपर्छ भनेर अभिभावकलाई बुझाउने अवस्था भए झनै राम्रो हुन्थ्यो । अर्को, घर बनाउनुअघि नक्सा पास गर्दा पहिले बिमा गर्नुपर्ने भनिए अथवा त्यसको कागजात मागे बिमा क्षेत्र वृद्धि हुनसक्ने थियो । जस्तो अन्य बैङ्कले गरिरहेका थिए । त्यसमा पछिल्लो चोटि नियामक निकायले थोरै अङ्कुश लगायो । नियामक निकायले गरेको हुँदा हामीले मान्नैपर्छ । बिमाको क्षेत्र हाम्रो जस्तो मुलुकमा बाध्य नपारी हुँदैहुँदैन ।

बिमा कम्पनी बीचमा थपिए । पुराना कम्पनीको पुँजी बढ्यो । यसले बिमाको पहुँच गाउँ गाउँसम्म पुगेको छ तर बिमाको बिजनेस बढेको खासै देखिँदैन नि ?

जीवन बिमा कम्पनी गाउँगाउँमा पुगेका छन् तर निर्जीवन बिमा कम्पनी गाउँगाउँमा पुगेका छैनन् । सहरमै बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्रै बिमा गर्ने प्रचलन छ भने एउटा गाउँलेले के बिमा गर्ला ?, गाउँगाउँमा पुर्याउन बिमा समितिले पहिलो कृषि बिमा र दोस्रो घुम्ती बिमा गरिरहेको छ । घुम्ती बिमाको योजना भर्खरै मात्र आएको हो । त्यसमा बिमा कम्पनी सक्रिय होलान् तर कृषिमा भने कम्पनी सक्रिय हुँदैछन् । कृषिमा पनि केही कुरा छन् जसले बिमा कम्पनीलाई अग्रसर बनाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसमा केही परिवर्तन ल्याउन निकै जरुरी छ । बिमाको सङ्ख्या बढेर मात्र हुँदैन सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । जनचेतना जगाउने काम बिमा कम्पनी र सरोकारवाला निकायले पनि गर्नुपर्छ । बिमा कम्पनी बाहेक सरकारका तर्फबाट जनचेतना जगाउने काम भएको हामीले देखेकै छैनौँ । जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । त्यसका लागि हामी सरकारसँग सहकार्य गर्न सधैँ तत्पर छौँ ।

बिमाको सङ्ख्या बढेर मात्र हुँदैन सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । जनचेतना जगाउने काम बिमा कम्पनी र सरोकारवाला निकायले पनि गर्नुपर्छ । बिमा कम्पनी बाहेक सरकारका तर्फबाट जनचेतना जगाउने काम भएको हामीले देखेकै छैनौँ । जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन ।

केही समयअघि बिमा समितिले लगानीको दायरा बढाएको थियो । लगानीमा कम्पनीले विविधता ल्याउन नसकेको जस्तो देखिन्छ नि ?

विकासका पूर्वाधारको विकासका लागि सरकार जसरी लागिरहेको छ त्यसरी नै बिमा कम्पनीको पनि सहभागिता हुनुपर्छ भनेर कहीँ बाध्यात्मक बनाइदिए जाने थिए होलान् । विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्ने बिमा कम्पनीले त होइन अन्य कम्पनीले गर्न खोजे त्यहाँ विभिन्न शङ्का उपशङ्का पक्कै हुन्छन् । पहिले बैङ्कले लोन दिन कुनै कन्सोर्टियम फर्म गर्छ भने त्यहाँ बिमा कम्पनी बस्न पाउने भन्ने छ तर त्यो सार्थक रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । यसमा दुवै पक्षको कमजोरी छ ।

बिमा समितिले जोखिममा आधारित पुँजीको योजना ल्याउँदै छ । त्यो कत्तिको उपयुक्त होला ?

जोखिममा आधारित मूल्याङ्कनमा पहिले ऐन, नियम बनाएपछि लागू गर्दा राम्रो हुन्छ । हामी लागू त गर्छौं तर त्यसको प्रभाव विश्लेषण गर्न अलि पछि पर्छौं ।

जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन अत्यन्तै राम्रो हो । बैङ्कमा पनि राष्ट्र बैङ्कले जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन ग¥यो तर त्यसका वेटेज कसरी राखिन्छन् भन्ने कुरा हो । उदाहरणका लागि राष्ट्र बैङ्कले एनएफआरएस लागू हुनुपर्छ भनेर साविकदेखि नै भनिरहेको थियो । ठूला बैङ्कलाई लागू गर्न धेरै गाह्रो भइरहेको थियो । बिमाको क्षेत्रमा पोहोर साल मात्रै एनएफआरएस लागू हुनुपर्छ, बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेपछि वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न केही ढिलो भए पनि गर्न त गरे । त्यसमा अहिले प्रमोटर र पब्लिकलाई गाह्रो परिरहेको छ । एनएफआरएस अनुसार गरेको प्रोभिजिनिङ त्यो अनुसार त हुन्छ नै अर्को यताको रेगुलर फाइनान्सिङ पनि हुनेहुँदा लगानी गर्ने नागरिकले रिटर्न पाइरहेका छैनन् । डबल रूपमा गइरहेको छ । त्यसरी दुई तर्फबाट च्याप्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो सोच हो । त्यसकारण जोखिममा आधारित मूल्याङ्कनमा पहिले ऐन, नियम बनाएपछि लागू गर्दा राम्रो हुन्छ । हामी लागू त गर्छौं तर त्यसको प्रभाव विश्लेषण गर्न अलि पछि पर्छौं ।

 

निर्जीवन बिमा क्षेत्रका जोखिम के हुन् ?

निर्जीवन बिमा कम्पनीका जोखिम धेरै छन् । सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको उधारो बिमा । रेगुलेटरले उधारो बिमा गर्न पाइँदैन भन्ने निर्देशिका छ तर चेक लिएर बिमा भएको हुन्छ । बैङ्कले पहिला इन्स्योरेन्सको प्रिमियमलाई प्राथमिकता दिन्थे भने अहिले त्यसलाई प्राथमिकता दिइँदैन । महिनौँसम्म भुक्तानी दिइँदैन । त्यो ठूलो जोखिम छ । बिजनेस छाड्ने कुरा पनि हुँदैन । चेक लिँदा त्यो बाउन्स हुन्छ । पोलिसी रद्ध गर्दा बैङ्क, क्लाइन्ट दुवैसँग सम्बन्ध बिग्रने डर हुन्छ । बैङ्कसँग सम्बन्ध खराब हुँदा अन्य व्यवसाय सबै जान्छ । बाध्यात्मक परिस्थितिले क्रेडिट भइरहेको हुन्छ । त्यो सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो । त्यसकारण त्यसलाई ज्यादै कडाइपूर्वक कन्ट्रोल गर्न जरुरी छ । अर्को क्लेमको भुक्तानी एकदमै सरल तरिकाले हुनुपर्छ । क्लेम साइन गर्न कुनै सानातिना डकुमेन्टका कारणले अड्किने भयो भने त्यो सीईओ र क्लेम कमिटीलाई भुक्तानी गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । अनि वर्षैपिच्छे त्यो क्लेम पेन्डिङ भएर बस्ने जोखिम पनि छ ।

सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको उधारो बिमा । रेगुलेटरले उधारो बिमा गर्न पाइँदैन भन्ने निर्देशिका छ तर चेक लिएर बिमा भएको हुन्छ । बैङ्कले पहिला इन्स्योरेन्सको प्रिमियमलाई प्राथमिकता दिन्थे भने अहिले त्यसलाई प्राथमिकता दिइँदैन । महिनौँसम्म भुक्तानी दिइँदैन ।

 

अहिले नेपालमा समग्र रूपमा परेको जोखिम भनेको ट्यारिफ रेटमा भएको संशोधन हो । पहिले चट्याङ, बाढीपहिरो, हावाहुरी, एभियसन ड्यामेज, इम्प्याक्ट ड्यामेज लिने कि नलिने भन्ने क्लाइन्टको रोजाइ हुन्थ्यो । बाध्यात्मक अग्नि र भूकम्प मात्र थिए । अहिले प्रिमियम कम भयो साथै घटेको प्रिमियममा समग्र जोखिम आयो । त्यसको प्रभाव कति पर्छ भन्ने कुराको विश्लेषण कम भयो । सरकार भनेको एकतर्फी होइन दुईतर्फी हुनुपर्छ । एकतर्फी केमा भन्दा पब्लिकले थोरै प्रिमियममा लिन्छन् र बिमाको दायरा बढ्छ भन्ने सोच भयो । यसमा प्रिमियम घटाइयो रिस्क बढाइयो । अहिले पुनर्बिमा कम्पनी धमाधम नेपाल छाड्दै छन् । अहिले पुनर्बिमा हुनै समस्या छ । यसअघि अफ्रिकन थिए । युरोपियन आउँदै आउँदैनन् । आए पनि धेरै कम मात्रामा आउँछन् । उनीहरूलाई फाइदा छ भने मात्र आउँछन् । तैले खाइँरहेको क्रिम सेयर गरौँ न भन्न आउँछन् तर क्रिम र गार्बेज दुवै सेयर गरौँ भन्न आउँदैनन् । दुवै सेयर गरौँ भन्न अफ्रिकन र इन्डियन पुनर्बिमक कम्पनी आउँथे । अहिले एकल इन्डियन मात्र छन् । हामी इन्डियन कम्पनीको मात्र भर पर्नुपर्ने र उनीहरूले भनेकै मान्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ । यो सबै बिमा कम्पनीको समस्या हो । यो कुरा रेगुलेटरलाई पनि जानकारी गराइसकेका छौँ । रेगुलेटरले कुरा त्यहीँ हो भने रिभिजनमा जान्छौ भनिरहनुभएको छ । सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको भोलिका दिनमा नेपालमा पुनर्बिमा नै नहुन सक्ने अवस्था अत्यधिक छ । त्यो हुँदा बिमा कम्पनी चुप लागेर बस्नुको विकल्प नै छैन । यी तीन मुख्य चुनौती हुन् ।

नेको इन्स्योरेन्सका आगामी योजना के छन् ?

बजार एकातिर हुँदा हामी सधैं अलि फरक तरिकाले जान खोज्छौँ । प्रतिस्पर्धा एकातिर छ भने त्यसलाई छाडिदिएर हामी अर्कोतिर क्रियट गर्न खोज्छौँ । हाम्रा योजना जहिले पनि त्यस्तै हुन्छन् । जस्तै साविकमा केही क्षेत्र कम्पिटेटिभ छ भनेर बिमा कम्पनीले तोकेको ट्यारिफभन्दा बढीमा लिन्थे । जस्तो टु ह्वेलरको बिजनेस । डेढ रुपियाँ बिमा समितिले तोकेको थियो भने कुनै कम्पनीले पाँच रुपियाँमा गर्दथे भने कुनैले तीन रुपियाँमा गर्दथे । हामीलाई बिमा समितिले त्यसमा घाटा छ भन्दाभन्दै हामी डेढ रुपियाँ गर्छौ भनेर गर्यौं र भोलुममा क्रियट गर्यौं । अहिले सबै बिमा कम्पनी त्यसमै लागेका छन् । त्यसैगरी अर्को भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र हो । स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको ज्यादै घाटाको व्यापार हो तर हामी हेर्न खोज्दै छौँ । भारतमा स्टार हेल्थ इन्स्योरेन्स भन्ने छ । उनीहरूले जो रोगी छ उसलाई पोलिसी दिन्छ । सबै भोलुममा क्रियट हुन्छ । हामी यहाँ त्यहीँ हेर्दै छौं ।

बालबालिकाको बिमा गर्दा बुबा आमाको निःशुल्क भनेर हामीले स्टुडेन्ट बेनिफिट प्लान भन्ने ल्याउँदै छौँ । त्यसलाई निःशुल्क भनिहाल्न मिल्दैन, याड अन भनिन्छ । बुबा आमालाई याडिस्नल फ्यासिलिटी भनेर स्कुल स्कुलमा हामी गइरहेका छौं । अर्को मोटरमा नयाँ प्रडक्ट ल्याएका छौं । मोटर बिग्रियो भने हामी बनाउन्जेल सम्मका लागि तुरुन्त नयाँ रिप्लेस गरिदिन्छौँ ।

हामी नयाँ–नयाँ फरक किसिमका प्रडक्ट पनि ल्याउँदै छौं । बालबालिकाको बिमा गर्दा बुबा आमाको निःशुल्क भनेर हामीले स्टुडेन्ट बेनिफिट प्लान भन्ने ल्याउँदै छौँ । त्यसलाई निःशुल्क भनिहाल्न मिल्दैन, याड अन भनिन्छ । बुबा आमालाई याडिस्नल फ्यासिलिटी भनेर स्कुल स्कुलमा हामी गइरहेका छौं । अर्को मोटरमा नयाँ प्रडक्ट ल्याएका छौं । मोटर बिग्रियो भने हामी बनाउन्जेल सम्मका लागि तुरुन्त नयाँ रिप्लेस गरिदिन्छौँ । त्यसमा केही प्रावधान छन् । लोनमा लिएर सञ्चालन गरिरहेको गाडी दुर्घटना भइहाले त्यो गाडी बनाउन तीन/चार महिना त लाग्छ । त्यो अवधि सम्मको बैङ्कको ईएमआई हामी तिरिदिन्छौँ । हामीले त्यस्तो पनि योजना ल्याएका छौँ । यी दुईवटै नेपालमा नभएका नयाँ योजना हुन् । हामी नयाँ योजना ल्याएर प्रतिस्पर्धालाई डाइभर्ट गरेर दायरा फराकिलो बनाउन चाहिरहेका छौँ ।

प्रतिक्रिया