‘रेग्मीजी, गृह मन्त्रालय ‘सेमी–पोलिटिकल मिनिस्ट्री’ रहेछ, तपाईं इमानदार प्रशासक हुँदाहुँदै पनि हाम्रो केमेस्ट्री मिलेन, त्यही भएर गृहबाट तपाईंलाई स्वास्थ्यमा सरुवा गरेको छु, चित्त नदुखाउनु होला है ।’
२०५३ चैत २ गते गृहमन्त्री वामदेव गौतमले गृहसचिव खेमराज रेग्मीलाई कार्यकक्षमा बोलाएर भनेका थिए, ‘स्वास्थ्यमन्त्री राधाकृष्ण मैनाली इमानदार हुनुहुन्छ, उहासँग तपाईंको काम गर्ने शैली पनि मिल्छ ।’ कार्यकक्षमा बोलाएर सरुवाको संकेत दिएको केही दिनभित्रै गौतमले उनलाई स्वास्थ्यमा सरुवा गरेर स्वास्थ्यका रेवतीरमण पोखरेललाई गृहमा ताने ।
राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए पनि सत्ता सञ्चालनमा गौतम सर्वेसर्वा थिए । स्वास्थ्यमा सरुवा गरिएको केही दिनपछि गृहमन्त्री गौतमले भेटमा रेग्मीलाई भनेछन्, ‘तपाईं स्टेट फरवार्ड प्रशासक हुँदाहुँदै पनि मैले ‘एस–म्यान’ बनाउन नसक्ने देखेर नै रेवतीजीलाई ल्याएको हुँ तर तपाईंको काम गर्ने शैलीबाट म प्रभावित छु ।’
२२ वर्षअघि आफू अनुकूलको काम नगरेपछि गृहमन्त्री गौतमले स्पष्ट कारण नै खुलाएर गरेकोआफ्नो सरुवाबारे रेग्मीले आइतबार कान्तिपुरसँग भने, ‘खासमा मेरो सरुवा एकजना आरोपितलाई नछोडेका कारण भएको थियो, झक्कुप्रसाद सुवेदीजी पक्राउ पर्नुभएको थियो, अदालतले एक लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिए पनि रकम नबुझाएकाले मैले छाड्न नमानेपछि मेरो सरुवा भएको थियो ।’
२०६५ भदौ २४ देखि २०६८ जेठ २ गते गृहसचिव रहेका गोविन्द कुसुमसँग पनि तत्कालीन माओवादी, एमाले र कांग्रेसको दबाबमा काम गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । राणा शासन अन्त्यपछि बनेको सरकारका गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले २००७ सालमा आफू अनुकुलका गुञ्जमान सिंहलाई गृहसचिव बनाए। त्यसपछि पञ्चायत र बहुदलकाल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा गृहसचिवमा आफूअनुकूललाई ल्याउने गलत प्रवृत्ति निरन्तर छ ।राजनीतिक परिवर्तनसँगै केहीलाई अपवाद ठान्ने हो भने पार्टीप्रति बफादार सचिवहरूले नै गृहमा मौका पाए ।
‘माओवादीले सिंहदरबार घेराउ गर्दा वा नियमित शान्तिसुरक्षा कायमदेखि अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणसम्म होस्, दबाब र अस्वाभाविक सिफारिसका निकै प्रस्ताव झेल्नुपर्यो । तर एस–म्यान होइन, डु–म्यान भएरै काम गरे । जानेर वा नियतवश गलत काम नगरी अवकाश पाएँ, त्यसैमा खुसी छु,’ पूर्वसचिव कुसुमले भने । गृह मन्त्रालयको सचिव हुँदा गैरकानुनी दबाब झेल्नु परेका दुई पूर्वसचिवका अनुभवले पनि गृह प्रशासनलाई शक्तिकेन्द्रले कसरी आफ्नो पकडमा राख्न चाहन्छन् र स्वार्स्थ पूरा नभए आफ्नो अनुकूलका ल्याउँछन् भन्ने यी दुई तथ्य हुन् । पूर्वगृहसचिव रेग्मी र कुसुम गृहमा आउने प्रशासक जोसुकैले पनि गैरकानुनी दबाब र भनसुनलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
प्रेमकुमार राईको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै सोमबारदेखि गृहसचिव पद रिक्त भएको छ । बुधबारबाट अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका राईले २ दिनअघि नै राजीनामा दिएपछि आधा दर्जन सचिव दौडधुपमा छन् । राईको राजीनामासँगै गृह मन्त्रालयमा जान सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग सरुवाका लागि भेट बाक्लो पारेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत केदार न्यौपाने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपाने, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलगायत गृहमा छिर्ने दौडमा छन् । त्यसमध्ये कोइराला गृह मन्त्रालयबाटै करिअर बनाएका सचिव हुन् । विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गरिसकेका उनले चीनबाट ‘नेसनल डिफेन्स कोर्स’ समेत गरेका छन् । महानगरपालिकाका सचिव न्यौपानेसँग गृह मन्त्रालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अध्यागमन विभागमा काम गरेको अनुभव छ ।
‘उहाँहरू सबैले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर आफूलाई गृहमा सरुवा माग्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ज–जसले माग गरे पनि सरकारलाई अनुकूल लागेका सचिवलाई केही दिनभित्रै गृहमा सरुवा गरिनेछ ।’ प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापालाई भेट्न पुगेका अधिकांश सचिवले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सफल बनाउन, अपराध न्यूनीकरण तथा सुशासन कायम गर्न आफू अब्बल रहेको दलिल पेस गर्ने गरेका छन् ।
‘गृहसचिव’ पद इमानदार प्रशासकका लागि काम देखाउने र दुरुपयोग गर्नेका लागि ‘शक्ति आर्जन’ को महत्त्वपूर्ण ‘टुल्स’ हुने कुसुमको भनाइ छ । करिब ८० हजार जनशक्ति रहेको नेपाल प्रहरी र ३७ हजार फौजको सशस्त्र प्रहरीको तालुक अड्डा हो गृह मन्त्रालय । शान्तिसुरक्षा कायम गर्न महत्त्वपूर्ण संयन्त्र मानिएका ७७ जिल्लाका प्रशासन कार्यालय गृहसचिवकै कमान्ड र कन्ट्रोलमा परिचालित हुन्छन् । आन्तरिक सुरक्षादेखि अपराध अनुसन्धान, विपत् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सबै सुरक्षा निकायको समन्वय अधिकारीदेखि अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गृहसचिव पद शक्तिशाली हो ।
‘गृहसचिव पद ‘एस–म्यान होइन, डु–म्यान’ हुनुपर्छ, यो पद करिअर बनाउनेका लागि एक्सपोजर र दुरुपयोग गर्नेका लागि शक्ति आर्जन गर्ने माध्यम पनि हो,’ कुसुम भन्छन्।आफू २०६५ भदौदेखि २०६८ जेठसम्म गृहसचिव हुँदा शक्तिकेन्द्रका थुप्रै गैरकानुनी दबाब थेगेर काम गरेको कुसुमको भनाइ छ । ‘आफूले मन पराएको दल होस् वा अर्को विचारधाराको, गृहसचिव पद दुवैमा नलागी कानुनले निर्देश गरेअनुसार चल्न सक्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने।
२२ वर्षअघि गृहमा रहेका रेग्मीले सान–मान, अघिपछि सुरक्षाकर्मीको ताँती, सरुवा–बढुवा, अदृश्य माध्यमबाट आर्थिक लाभ, शक्ति प्रयोग, कानुन कार्यान्वयन, राजनीतिज्ञसँगको उठबस लगायतका कारण हरेक प्रशासकका लागि गृह आकर्षक रहेको बताए । तर राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण आधार गृह प्रशासन रहेकाले यसको नेतृत्व निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत नहुँदा देशले नकारात्मक असरबेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘गृह प्रशासन कानुन, नियम र विधिसम्मत रूपमा सञ्चालन भयो भने सुशासन, पारदर्शिता, मानव अधिकारको संरक्षण, दण्ड/पुरस्कारको संस्कृति विकसित हुन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘अहिले त्यसको खडेरी छ, यसो हुनुको मूल कारण गृह प्रशासन र यसबाट हुने सेवा कानुनमैत्री नभई भनसुन र नेतामुखी हुनु हो ।’
सुविधा बढाउनसमयअगावै राजीनामा
प्रशासकहरूले अवकाशपछि प्राप्त हुने पेन्सन सुविधा बढाउन कार्यकाल छँदै राजीनामा दिने गरेका छन् । अवकाशको अन्तिमतिर केही दिन बाँकी छँदै राजीनामा दिएर सचिवहरू पेन्सन बढाउने लोभमा लागेका हुन् । पछिल्लो पटक गृहसचिव प्रेमकुमार राईले अवकाशको २ दिन अघि राजीनामा दिए ।
माघ २२ गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउने राईले २० गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा स्वीकृत गराए । जसका कारण उनले अवकाशमा गए पनि बहालवाला सचिवसरह नै ६० वर्ष उमेर नपुग्दासम्म सेवा सुविधा पाउँछन् । यसका लागि उमेर ५० वर्ष र सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । दुवै पुगेका सचिवहरूले यस्तो सुविधाको लोभमा राजीनामा दिँदै आएका छन् । उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव रामकुमार आचार्यले पनि केही दिन कार्यकाल छँदै राजीनामा दिए ।
अर्थसचिव राजन खनाल २२ गतेबाटै अवकाश पाउने भए पनि राजीनामा दिएका छैनन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को प्रावधानलाई टेकेर अवकाशको केही दिनअघि राजीनामा दिएर पेन्सन सुविधा बढाउने लोभमा उनीहरू लागेका हुन् । ऐनको दफा ३७ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘२०४९ कात्तिक २१ गतेभन्दा अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको भए स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिन सक्नेछ । यसरी स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिएको वा २०४९ कात्तिक २१ गतेभन्दा अघिदेखि नै निजामती सेवामा बहाल भई ५८ वर्ष पूरा भएको कारणबाट स्वतः अवकाश प्राप्त गरेको निजामती कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष पूरा हुन जति अवधि बाँकी छ, सो अवधि थप गरी निजको जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ ।’आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ
प्रतिक्रिया