नेपालले सार्वजनिक लगानी, भ्याट असुली र निजी क्षेत्रका अवरोध हटाएर सुशासन कायम गरे आगामी १० वर्षमा वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) झन्डै १३ प्रतिशतले थप बढ्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले जनाएको छ।
ललितपुरमा आयोजित ‘वोधी संवाद’ कार्यक्रममा आईएमएफका नेपाल प्रमुख प्रणव गुप्ताले यो प्रक्षेपण प्रस्तुत गर्दै देशमा ‘सुधार २.०’ अर्थात् दोस्रो चरणको गहिरो संरचनात्मक र सुशासन सम्बन्धी सुधार आवश्यक रहेको बताए।
नेपालको वाह्य सूचकहरू सकारात्मक देखिनुमा रेमिट्यान्स प्रवाह मुख्य जिम्मेवार रहे पनि यसले वास्तविक आन्तरिक अर्थतन्त्रको दबाबलाई छोप्न नसकेको प्रमुख गुप्ताको विश्लेषण छ। रेमिट्यान्सले उपभोग र आयात धान्न सजिलो बनाए पनि यसले संरचनात्मक परिवर्तन र रोजगारी सिर्जना गर्ने दबाबलाई ओझेलमा पार्दा देश न्यून-विश्वास र न्यून-लगानीको पासोमा अल्झिएको उनले औंल्याए।
बैंकहरूमा निष्कृय कर्जा बढ्नु र सहकारी क्षेत्रको संकट गहिरिँदै जानुले आन्तरिक वित्तीय प्रणालीमा शिथिलता बढाएको उनले स्पष्ट पारे। वाह्य सूचक बलियो देखिए पनि बजारमा माग सिर्जना हुन नसक्दा नागरिकको क्रयशक्ति घट्दै गएको तर्फ उनले सचेत गराए।
सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याउनु सही भए पनि समयमै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु मुख्य कमजोरी रहेको प्रमुख गुप्ताले बताए। कम विकास खर्चका कारण निर्माण र उद्योग क्षेत्र शिथिल बनेकाले बजारमा मुद्राको प्रवाह अत्यन्त सुस्त भएको उनको भनाइ छ।
यो कमजोरीलाई हटाउन नसके आन्तरिक माग नबढ्ने र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने उनले टिप्पणी गरे। नेपालको विकासमा नीति वा कानुनको अभाव नभई निर्णय प्रक्रियाको ढिलासुस्ती, अन्तर-सरकारी निकायहरूबीचको कमजोर समन्वय र खरिद प्रक्रियाका झन्झटहरू मुख्य बाधक रहेको उनले ठहर गरे।
विगतका आर्थिक सुधारका प्रयासहरू अपेक्षित रूपमा सफल हुन नसक्नुको मुख्य कारण कार्यान्वयनकै कमजोरी रहेको प्रमुख गुप्ताले स्पष्ट पारे। सुधार केवल कागजमा नीति बनाएर मात्र नहुने र यसका लागि संस्थागत दृढता आवश्यक पर्ने उनले बताए।
दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक प्रशासनको डिजिटलीकरण, खरिद प्रक्रियाको सरलीकरण र नीतिगत इमानदारिता आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिए। यस कार्यमा सुधार ल्याउन नेपाल सरकार र आईएमएफबीच आवश्यक सहकार्य भइरहेको समेत उनले उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया