कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश अनुसन्धान व्यूरोसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको ३४ औँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको हो ।
यसैगरी बैठकले समाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी बनेको विधेयकको मस्यौदा’ तर्जुमाका लागि पनि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिए ।
बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रहरी भवन तथा सुधारगृह निर्माण सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरीसँग साझेदारी गरी कामलाई अगाडि बढाउने तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० एम्बुलेन्स खरीद गर्ने सम्बन्धमा भन्सार छुटका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिए ।रासस
प्रतिक्रिया