‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग अलोकतान्त्रिक छ, छापामार शैलीका काम भए’

एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । सम्बन्धित पक्षलाई आयोगमा समावेश नगरिएको भन्दै अध्यक्ष सापकोटाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन ।

उनले भने,‘सरकारले बनाएको अयोगनै अलोकतान्त्रिक छ, आयोग गठन हुँदापनि हामीले बिरोध गरेका हौं, आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ, प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि हामीले आफ्नो धारणा बनाउछौं, तर यो सत्य हो, प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रलाई नै आयोगमा समावेश नगरिनुले समानुपातिक, समावेशीताको सिद्धान्तलाई वास्ता नगरेको हाम्रो ठहर हो, यस आयोगले गरेका कामकारबाही छापामार शैलीका छन्, निजि क्षेत्रका आवाजहरु समावेश गरिएका छन् भन्ने लाग्दैन ।’

सरकारले आगामी २५ वर्षपछि नेपालको शिक्षा प्राणाली र नेपालीहरुको जीवनस्तर के हुने ? भन्ने बारेमा दुरदृष्टि बनाउन नसकेको पनि उनले गुनासो पोखे । उनले भने,‘राज्य बनाउनमा निजि क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ, २० प्रतिशत विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयमा पढ्छन्, निजी शिक्षालाई व्यबस्थापन गनुपर्छ तर यहाँ त विस्थापित गर्न खोजिँदैछ, दुरदृष्टि बनाएको हो कि ? बक्र दृष्टि ? सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा निजी विद्यालय बाधक देख्छ, यो बक्र दृष्टि हो ।’

साक्षात्कारमा प्याब्सनका उपाध्यक्ष डि.के. ढुङ्गानाले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन पढेरमात्रै आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।

उनले भने,‘आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुभएको छ, सार्वजनिक भएपछि हामीले आफ्नो धारणा बनाउँछौं, निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकहरुको शुन्य उपस्थितिमा बनेको आयोगले हाम्रो आवाजहरु समावेश गर्यो भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

अभिभावकहरुले वर्षेनी भारतमा मात्रै १३ अर्व रुपैया पढाईको लागि पठाईरहेको बताउँदै उनले भने,‘१३ अर्व भारतमा शिक्षाको लागि जान्छ, स्वदेशमा राम्रो शिक्षा बनाउने र पढाउने हो भने यहाँ नपढ्ने भन्ने हुन्छ ? कुनैपनि सेवा निःशुल्क हँुदैन, लगानी गरिसकेपछि त्यो निःशुल्क कसरी हुन्छ ? निजी विद्यालय गैर मुनाफायुक्त हुनै सक्दैनन्, सरकारले समेत निःशुल्क सेवा दिन सक्दैन, नेपाल टेलिकम, विद्युुत प्राधिकरण, आयल निगमले जनतालाई निःशुल्क सेवा दिन सकेको छ, कुनै निजि संस्थाले १० थान कम्युटर प्रदान गर्दा सामाजिक सेवा हुने तर निजि विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिँदा, छात्रवृद्धिसहित पढाउँदा सेवा नहुने ?’

अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरीले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले अभिभावकका आवाज समावेश नगरेको जिकिर गरे ।
उनले भने,‘आयोग गठन गर्दादेखि नै हामीले बिरोध जनाएका थियौं, गठन प्रक्रिया नै गलत थियो, सम्बन्धित् पक्षलाई वास्ता नगरी गठन गरिएको आयोगले हाम्रा आवाज समावेश गर्यो होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन, निजी क्षेत्रलाई खुल्ला छोड्नु हुँदैन, र सरकारले बलजफ्ती पेलेर साईजमा ल्याउँछु भन्नु गलत हो ।’

सम्बन्धित सामाग्री

अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पर्यटक आगमनमा वृद्धि

मुस्ताङमा यस्तो बन्यो साइकल ट्रेल

जैविक विविधता अनुगमनका लागि क्यामेरा र जिपिएस उपकरण जडान

रास्वपाले अब यसरी छान्ने छ उम्मेदवार

देशभित्रका समस्या समाधान गर्न कांग्रेसले ध्यान दिनुपर्छः महामन्त्री थापा

महिला यु-२० साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल विजयी