सिभिल बैंकको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

पहिलो सत्रको रिजल्ट हामीले अपेक्षा गरेकोजस्तो भएन । लोन लस प्रोभिजनिङ अलि धेरै राख्नाले हाम्रो नाफा कम भयो । समग्रमा हाम्रो वित्तीय गतिविधिको आँकडा हेर्ने हो भने इम्प्रुभमेन्ट छ । जुन हिसाबले हामीले पुँजी बढाउँदै छौं, त्यो हिसाबमा पोर्टफोलियो बढाउन हामीलाई प्रेसर छ । दोस्रो सत्रको अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दा हाम्रो डिपोजिटको अवस्था ३२ अर्बको हाराहारीमा छ, लोन २९ अर्ब नाघेको  छ । बजेटिङ टार्गेटभन्दा त्यो अलि कम नै हो । लोन ३१/३२ अर्ब पुग्नुपर्ने अवस्था र डिपोजिट ३४/३५ अर्ब पुग्नुपर्ने थियो । तर, अहिले यो आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै तरलताको अभाव देखियो, त्यसले गर्दा हामीले तीव्र ग्रोथमा जान सकेनौ । क्यापिटल जस्टिफाइ गरेर ग्रोथ त गर्यौं तर पछिल्लो समय विशेषगरी गएको दुई महिनामा हेर्ने हो भने ग्रोथ एकदमै ढिलो भएको छ । नयाँ लोनको कमिटमेन्ट  विशेषगरी प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ, टम लोन इत्यादिमा हामीले दिन सकेका छैनौं । पहिलो त्रैमासिकमा सब्स्टान्सियल ग्रोथ भएको थियो । औद्यौगिक क्रियाकलाप बढेको कारणले गर्दा र लामो समयसम्म सुस्त अवस्थामा रहेको घर–जग्गा कारोबार थियो, त्यसमा पिकअप भएको थियो र मार्जिन लेनिङ पनि त्यही हिसाबले पिकअप भएको थियो ।

तर, दोस्रो त्रैमासिकमा पर्याप्त तरलता नहुँदा यसमा धेरै असर देखिएको छ । अहिले रियल स्टेट कारोबारमा सबैजसो बैंकहरूको गतिविधि कम भएको छ । मार्जिन लेनिङमा जुन हिसाबले नेप्से बेयर स्ट्रेनमा छ । १८६०/७० बाट २४ सयमा आउँदा पच्चीस प्रतिशत ड्रप भएको छ । त्यसले गर्दा ठूलो प्रेसर जहाँ लोन दिइसकेको थियो, लोन दिएको अवस्थामा २५ प्रतिशत कोल्याटरलको भ्यालु इरोड भएपछि नेचुरल्ली हामी आइदर थप मार्जिन कल गर्छौं वा लोन घटाउनलाई प्रेसर हाल्छौं । जसको थप सेयर छ, उसले थप सेयर हाल्न आउँछ । जसको छँदै छैन उसले तिर्नुपर्यो । तिर्दा जोसँग बैंक ब्यालेन्स छ, उसले तिर्ला नहुनेले सेयर बेच्नुपर्यो  । यसरी सडेन्ली सेयर बेच्ने प्रेसर आउँदा पनि सेयर मार्केटमा त्यसले त्यति हेल्प गरेको छैन । बेयर स्ट्रेन कन्टिन्यु भएको कारण पनि त्यही हो । त्यसको अलावा अन्य गतिविधिहरू उत्पादक क्षेत्रहरूमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टबाहेक अन्य उत्पादक क्षेत्रमा त्यति उल्लेखनीय वृद्धि भएको छैन । अलि–अलि सिमेन्टमा छ, छडको पनि एक/दुईवटा नयाँ प्रोजेक्ट आउने प्रोसेसमा छ । त्योबाहेक अन्य उल्लेखनीय कुनै पनि छैन । एसएमई सेक्टरमा याज युजल अलिकति ग्रोथ त छ, तर विस्तारित रूपमा भने त्यति ग्रोथ छैन । जुन हिसाबले हाम्रो लास्ट बजेटमा साढे पाँच प्रतिशतको इकोनोमीको ग्रोथ टार्गेट फोरकास्ट गरेको थियो । यो पहिलो दुई त्रैमासिकको लोन पोर्टफोलियोको ग्रोथमात्र हेर्ने हो भने त्यो हासिल हुन्छ कि जस्तो देखिन्छ । तरलताका कारण क्रेडिट कमिटमेन्ट नै दिन अप्ठेरो भएको अवस्था छ, त्यसले गर्दा पहिलो दुई त्रैमासिकमा हासिल भएको जुन ग्रोथ थियो, त्यो तेस्रो त्रैमासिकमा गएर स्लो डाउन हुने हो कि भन्ने डर छ । 

तरलताको अभाव सबै बैंकमा छैन भनिएको छ, केही बैंकमा यो समस्या कसरी आयो ?

बैंकहरूको मात्र कुरा गर्ने हो भने २८ वटा बैंकमा सायद पाँचदेखि छवटा बैंकहरूमा तरलता पर्याप्त होला । तर, अरू सबै बैंकहरूमा ठूलो समस्या छ । तरलता अधिक भएको बैंकहरूमा विभिन्न कारणहरू छन् । सरकारी बजेट भएका बैंकहरू हुनु, नेटवर्किङ ठूलो भएका पुराना बैंक र बचत खाताको ठूलो आँकडा भएको बैंकमा तरलता अभावको ठूलो असर परेको देखिँदैन । तर, अधिकांश बीस–बाइसवटा बैंकहरूमा जहाँ सरकारी खाता पनि छैनन्, जसको नेटवर्क पचास/साठीवटा शाखामा सीमित छन्, जहाँ ठूला आईएनजीओहरूको विदेशी मिसनहरूको खाता पनि छैन ती बैंकहरूमा लिक्विडिटी टाइट भएको छ । क्रेडिट डिपोजिट रेसियोे ८० प्रतिशत हुनुपर्नेमा ८० भन्दा माथि धेरै बैंकको पुगेको छ । कुनै कुनै बैंकको मात्र ८५ तल छन् । कम्फर्टटेबल लेबल भनेको ७५/७६ प्रतिशतमा रहनु हो । अहिले हेर्ने हो भने सायद तीनदेखि चारवटा बैंकको मात्रै सिडी रेसियो ७४/७५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अधिकांशको ७९ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशत र दस÷बाह्रवटाको त ८० प्रतिशत पनि नाघेको छ । 

तर, तरलता अभाव कम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले प्रवाह गरेको तरलता प्रयोग नै भएको छैन ?

राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्यो । तर अहिले हामीलाई समस्या भनेको लोन दिन मिल्ने फन्ड नभएको कारणले हो । सिडी रेसियो लोन दिन मिल्ने र डिपोजिटको रेसियो हो । हामीसँग लिक्विडिटी छ, नभएको होइन तर त्यो ८० प्रतिशतभन्दा बढीको जुन अमाउन्ट छ, त्यो लिक्विडिटी हामीसँग छ र त्यो लिक्विडिटी हामी सिआरआर मेन्टेन गर्छौं । त्यसपछि हामी विभिन्न गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजमा इन्भेस्ट गर्छौं । त्यो पैसा छ नभएको होइन तर त्यो पैसा लोन दिन मिलेन । रिपोबाट आएको पैसाबाट सिडी रेसियोमा त्यसले सहयोग गर्दैन । त्यो डिपोजिटमा काउन्ट हुँदैन । सिडी रेसियोमा हेल्प नहुने हो भने रिपोमा बिड गर्नु आवश्यक छैन किनभने रिपोमा बिड गरेको पैसाले सिआरआर मेन्टेन गर्न वा अन्य इन्टर बैंक लेन्डिङ गर्न काम लाग्छ । तर, हामीलाई सिआरआर मेन्टेन गर्न सर्ट रेट सर्ट फल छ भने हामी इन्टर बैंक बरोइङ गर्छौं । इन्टर बैंक बरोइङको रेट तीन प्रतिशतको हाराहारीमा छ । रिपोको रेट ४.८ प्रतिशत छ । इन्टर बैंकमा भन्दा रिपोमा महँगो र त्यसले सिडी रेसियोमा सहयोग नगर्ने हो भने बिड गरेर कुनै औचित्य रहेन । 

यो तरलता अभावले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर गर्ला ?

तरलता अभावले गर्दा जुन हिसाबले ब्याजदर माथि गइरहेको छ । त्यसले नेचुरल्ली जुन रेटमा अहिलेसम्म निक्षेपमा ब्याजदर माथि गयो, त्यही रेटमा कर्जामा ब्याजदर माथि गएको छैन । निक्षेपमा ब्याजदर कल अकाउन्टमा ८/९ प्रतिशतले बढेको छ । मुद्धति निक्षेपमा ६/७ प्रतिशतले बढेको छ । कर्जा हेर्नुभयो भने १ प्रतिशत देखि दुई/अढाई प्रतिशत बढेको छ । त्योभन्दा बढी बढेको छैन । यो ट्रेन निरन्तर हुँदै गयो भने अर्को दुई/अढाई महिनासम्म अधिकांश निक्षेप नौ, दस, एघार, बाह्र प्रतिशत कस्ट पर्ने निक्षेप बैंकमा लादिन आउन सक्छ त्यो भए के हुन्छ ? बैंकले अहिले जुन एक प्रतिशत डेढ प्रतिशत बढाईरहेको कर्जाको ब्याजदर छ, त्यसलाई ह्वात्तै तीन/चार प्रतिशत बढाउन बाध्य हुन्छ । भनेको हामी आजभन्दा छ वर्ष अगाडि पनि यस्तै अवस्था आएको थियो । जहाँ डिपोजिटको रेट, बचत खाताको रेट एघार प्रतिशत पुगेको थियो । मुद्धतिको बाह्र प्रतिशत पुगेको थियो । कर्पोरेट सेक्टरमा लेन्डिङ रेट तेह्र/चौध प्रतिशत पुगेको थियो । नर्मल एसएमई क्याटागोरीमा सोह्र÷सत्र प्रतिशत पुगेको थियो । रिटेल लेन्डिङमा अठार प्रतिशत पुगेको थियो । त्यो अवस्था फर्किन सक्छ । त्यो फर्किएको खण्डमा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस माथि जान्छ । कुनै–कुनै ठूला मेगा प्रोजेक्टहरूमा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ नै । जस्तै हाइड्रो पावर सेक्टरमा । यसमा रिटर्न भनेको फिक्स्ड हुन्छ । जुन हिसाबमा पीपीए गरिन्छ, त्यसमा त्यो त सटेर्न परयुनिट यति भन्ने फिक्स्ड हुन्छ बढ्दैन । तर, त्यहाँ हामीले हिसाब गर्दा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा लोनको प्रतिशत ठूलो हुन्छ । त्यहा लोनको प्रतिशत ७५ को हाराहारीमा हुन्छ । कुनैमा ७० कुनैमा ८० हुन सक्छ । ७५ प्रतिशत लोन बोकेर बसेको हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा हामीले हिसाब गर्दा ब्याजदर बाह्र प्रतिशतभन्दा माथि जान थालेपछि उसको रिपेमेन्टमै धक्का पर्छ । भोलि गएर ब्याजदर हामीले चौध/पन्ध्र प्रतिशत पुर्यायौं भने हाइड्रोपावर सेक्टरलाई त्यसको निकै ठूलो असर पर्छ । लोन चुक्ता नहुँदासम्म कुनै पनि हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको वान अफ द लार्जेस्ट कस्ट कम्पोनेन्ट भनेको बैंकको इएमआई भनौ, इन्स्टलमेन्ट र ब्याज तिर्नु हो । त्यो तिरेर चुक्ता भएपछि त्यसबीच नाफै नाफा । हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा रेभिन्युको ६०/७० प्रतिशत नै नाफै नाफा हुन आउँछ तर त्यो चुक्ता नहुँदासम्म त्यो ठूलो भार हुन्छ । यसप्रकारको उद्योगमा यसले निकै ठूलो असर पार्छ । 

पुँजी वृद्धि गर्नका लागि तपाईंहरूले दुईवटा फाइनान्स खरिद गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक ७४ असार मसान्तभित्र आठ अर्ब कसरी पुर्याउँदै हुनुहुन्छ ?

हामीले गत सालको मौद्रिक नीतिमा मर्जर गरेर आठ अर्ब पुर्याउने भन्ने राष्ट्र बैंकको सोच अगाडि नै दुईवटा संस्था मर्जरमा लिइसकेका थियौं । एक्सिस डिभलपमेन्ट बैंक र सिभिल मर्चेन्ट वित्तीय संस्था लिएर पुँजी बढाइसकेका थियौं । झन्डै ७०/८० करोड जति थपिसकेका थियौं। रिजर्भमा १८/२० करोड अरु थियो । लगत्तै हामीले बोनस सेयर दिएर तीन अर्ब कटाइसकेका थियौं । अहिले हाम्रो आईएलएफसीसँग मर्जर सकिसकेको छ । हामीले मौद्रिक नीति घोषणा हुने समयमै आईएलएफसीसँग मर्जरको प्रोसेस सुरु गरिसकेका थियौं । आईएलएफसीसँगको मर्जरबाट दुई अर्बको पुँजी थपिन आएको छ । हाम्रो रिजर्भ पनि गन्ने हो भने अहिले हामीसँग साढे पाँच अर्बजतिको पुँजी रहेको छ । बोनस सेयर दिएपछि हाम्रो पुँजी साढे पाँच अर्ब पुग्छ । 

अहिले हामी दुईवटा फाइनान्स कम्पनीसँग एक्वायर गर्ने मोडमा छौं । हामीले राष्ट्र बैंकमा साढे तीन महिना अगाडिदेखि निवेदन पेस गरिसकेका छौं । हामीलाई छिटो राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति आउँछ भन्ने अपेक्षा छ । त्यो आउनेबित्तिकै तुरुन्तै हामी फाइनल गर्नतिर लाग्छौं । एक÷ढेड महिनामा दुईवटा एक्वायरिङको काम पनि सकिन्छ । त्यसको अलावा अहिले अर्को एउटा ठूलो वित्तीय संस्थासँग नेगोसियसनको प्रोसेसमा छौं । मलाई लाग्छ – त्यो बढीमा एक महिना भित्र  फाइनलाइज्ड हुन्छ । यसरी यी तीन वटा वित्तीय संस्थाहरू जोडिएर आउँदा त्यहाँबाट क्यापिटल अर्को एक अर्ब तीसदेखि चालीस करोड जति थपिन आउँछ । हाम्रो झन्डै सात अर्ब प्लस हुन्छ । बाँकी ८०/९० करोडदेखि एक अर्ब सर्ट फ्लो त्यति बराबर हामी आउने एजिएममा राइट इस्युका लागि कल गर्छौं । त्यो भइसकेपछि हामीलाई आठ अर्ब सो गर्न असार मसान्तको ब्यालेन्स सिटमा समस्या हुँदैन ।

सम्बन्धित सामाग्री