लोडसेडिङ अन्त्य, सम्भव छ निरन्तरता

रमेश लम्साल
प्रधानमन्त्रीमा गत साउन १९ गते निर्वाचित भएलगत्तै संसद्मा सम्बोधन गर्नेक्रममा होस् वा सरकारको महत्वपूर्ण बैठकको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी र विशेषतः ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए– कमसेकम भए पनि काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख सहरमा भइरहेको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि ठोस कार्ययोजना ल्याउन र त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्नुस् । आवश्यक व्यवस्थाका लागि मलाई भन्नुस् म त्यसका लागि सहयोग गर्न तयार छु । प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिँदै गर्दा केही सरकारी अधिकारीलाई लागेको थियो रे होइन प्रधानमन्त्रीले के भन्छन् । ऊर्जा संकट भइरहेको बेलामा कसरी राजधानीलगायत प्रमुख सहरमा लोडसेडिङ कम गर्न सकिन्छ । तर, प्रचण्डको आदेश यतिखेर कार्यान्वयनको चरणमा छ र राजधानी काठमाडौं र काभ्रेको पाँचखालसम्मको क्षेत्रमा प्राविधिक त्रुटीबाहेक नियमित विद्युत् उपलब्ध हुन थालेको करिब तीन महिना भयो । 
 प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको व्यवस्थापनमै पहिलो चरणमा राजधानी सहर अँध्यारो हुनबाट जोगिएको छ । यसलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा प्राधिकरण लागेको र आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सरकार र ऊर्जा मन्त्रालय दत्तचित्त भएर लागेको छ । त्यसो त २०६५ सालमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै प्रचण्डले दस वर्षमा दस हजार मेगावाटको लक्ष्यसहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले अगाडि सारेको महत्वपूर्ण कार्ययोजना त्यसपछिका सरकारले सहज रूपमा अगाडि बढाइदिएको भए आज मुलुक ऊर्जा संकटको मारमा पर्ने थिएन । ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण सबैको नेतृत्वको स्पिरिट मिलेका कारण कमसेकम राजधानीलगायतका क्षेत्रमै भए पनि विद्युत् कटौती हटेको छ र नयाँ युगको सुरुवात भएको छ । 
कसरी सम्भव भयो ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय भारप्रेषण केन्द्रका अनुसार राजधानीका लागि साँझको समय विशेषगरी ६ देखि नौ बजेसम्म कुल ३१५ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्छ । रातको समयमा १७० मेगावाटदेखि १५० मेगावाटसम्मले धान्छ, कतिपय अवस्थामा त रातको समयमा १२० मेगावाट विद्युत्को मात्रै माग हुने गरेको छ राजधानीमा । बिहानको समयमा माग केही बढेर २२० मेगावाटदेखि २५० मेगावाटसम्म मात्रै पुग्छ । दिनभरि भने कार्यालय र उद्योग व्यवसाय आदि जोड्दा माग १५० मेगावाटकै हाराहारीमा रहने गरेको छ । गत लक्ष्मीपूजाको दिनको तथ्यांकमात्रै हेर्ने हो भने मुलुकभरिको कुल माग एक हजार ४०० मेगावाट हो । सो परिमाणबराबरको विद्युत्को माग २४ घन्टा भने हुँदैन । यसले पनि के देखाउँछ भने नेपालको समग्र विद्युत् मागको अवस्था साँझको समयमै बढी रहेको छ । मुख्य विषय नेतृत्वको क्षमता र सीपले नै काम गर्दोरहेछ । प्राधिकरणमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङजस्ता विद्युत् जानेका व्यक्तिलाई विनाहिच्किचाहट प्रमुख बनायो र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम सुरु ग¥यो, जसको परिणाम आज राजधानी उज्यालो भएको छ । राजधानीलाई उज्यालो बनाउने विषय आफैंमा चुनौतीपूर्ण विषय हो । 
राजधानी उज्यालोका लागि चुनौती मोल्ने प्रमुख श्रेय प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी नै जान्छ । त्यसका लागि उपलब्ध स्रोतको पहिचानै प्रमुख विषय थियो । भाँडोमा भएको चीजलाई व्यवस्थित तरिकाले वितरण गर्ने हो भने त्यो सम्भव छ, हुन्छ र रहनेछ भन्ने पनि पछिल्लो प्रयासले स्पष्ट पारेको छ । राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने ३१५ मेगावाट विद्युत्को पहिलो स्रोत मस्र्याङ्दी कोरिडोर र त्रिशूली कोरिडोर एवम् खिम्तीलगायतका आयोजनाबाट उपलब्ध हुने विद्युत् नै हो । भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् राजधानी ल्याइएको छैन । ती आयोजनाबाट करिब २०० मेगावाट बढी विद्युत् सहज रूपमा आपूर्ति भइरहेको छ । भूकम्प, बाढीका कारण समस्यामा परेको मध्य भोटेकोसी पनि थप भएको भए थप विद्युत् आपूर्ति हुन सक्थ्यो, त्यो अवस्था भने हालका लागि उपलब्ध छैन । 
त्यस्तै विद्युत्को सबैभन्दा बढी माग हुने समय साँझको समयमा ९२ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी हाल सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । तर, पनि राजधानीको माग सम्बोधन गर्न सहज भएको छ । स्युचारटारको डाँडामा रहेको केन्द्रीय भारप्रेषण केन्द्रमा लक्ष्मीपूजाको साँझ मागको पारो हेर्दै बसेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पनि लागेको थिएन रे सम्भव छ त उज्यालो राजधानी । तर, चुनौती मोल्न सिपालु घिसिङ सफल देखिए । 
घिसिङले भन्ने गरेका छन्– चुनौती मोल्न डराउनु हुन्न, सफल भइन्छ । मैले चुनौती ठानें, माने र चुनौतीसँग खेलें त्यसमा प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र मेरा कर्मचारी सबैको प्रयासले आज सफलता मिलेको छ । लक्ष्मीपूजाको दिन बूढानीलकण्ठको दुई घर प्राविधिक कारणले मात्रै विद्युत् पाएनन् । सामान्य अवस्थामा बाहेक अन्य समयमा राजधानीमा एकाध मिनेटबाहेक विद्युत् कटौती भएको छैन । 
विगतमा कामको नाममा वरको सिन्को पर नसार्ने तर अदालतको भरमा पदमात्रै टिकाउँदै आएका मुकेशराज काफ्लेजस्ता व्यक्तिका कारण प्राधिकरण केवल सीमित व्यक्तिका लागि कमाइखाने भाँडोमा परिणत भएको थियो । व्यापारी तथा व्यवसायीलाई २४ घन्टा विद्युत् त्यो पनि प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ २० पैसामा उपलब्ध गराइँदै आएको थियो । वितरण केन्द्रका प्रमुखहरू व्यापारी तथा व्यवसायीको एक पेग रक्सीमा बिक्ने गरेको तथ्य पनि बाहिर आएको थियो । 
प्राधिकरणको नेतृत्व फेरिनेबित्तिकै सुरु भएको सकारात्मक सुरुवात अभियानको पहिलो सुरुवात नै त्यस्ता निकायको निगरानी र नियमन नै रह्यो । दसंै सुरु हुनुभन्दा केही दिनपहिले मात्रै प्राधिकरणको बागडोर सम्हालेका घिसिङले त्यस्ता सम्भाव्य क्षेत्रहरूको अध्ययन गरेको बताए । कम क्षमताका ट्रान्सफर्मर रातारात फेरिए, कन्डक्टर र केबलहरू रातारात नयाँ हालिए । कार्यकारी प्रमुख आफैं रात दिन नभनी खटे । कार्यकारी प्रमुख मध्यरातमामा कन्डक्टर फेर्न हिँड्छ भने उनीभन्दा तल्ला तहका इन्जिनियरलाई पनि लाज लाग्यो र उनीहरू दत्तचित्त भएर काममा लागे । जसको परिणाम आज राजधानी उज्यालो भएको छ । घिसिङ भन्छन्– रातको समयमा म लगनखेल पुगें, बानेश्वर र चपली पनि पुगें । यस्तै बालाजुको सबस्टेसन पनि पुगें, लोड सेन्टरको पहिचान गरियो र कुन स्थानमा कसरी विद्युत् उपलब्ध गराउने, समस्या आए, त्यसलाई कसरी सहन गर्ने भन्नेमा सामूहिक छलफल गरेर एक्सन प्लान बनायौं, जसकारण सुधार प्रयासले सफलता प्राप्त भयो । प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा स्युचाटारको ट्रान्सपमर्mर परिवर्तन गरेको छ भने बानेश्वर र चपलीको सबस्टेसनको समेत प्राविधिक क्षमताको विस्तार गरेको छ । यस्तै प्रसारण लाइनको क्षमता र कन्डक्टरहरूको परिवर्तन गरिएको छ । त्यसले सहज रूपमा राजधानीको लोड धान्न सकेको छ । 
मुख्यगरी उपलब्ध विद्युत्को समानुपातिक वितरण, त्यसको विन्साय, भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार, लोड पहिचान तथा समन्वय र आपसी सहजीकरणका कारण नै उज्यालो राजधानीको सपना सकार भएको हो । विगतमा पनि ऊर्जामन्त्री बनेर धेरै मान्छे आए, प्राधिकरणलाई कमाइखाने भाँडो बनाए । जनतालाई राहत दिनुभन्दा पनि आफूलाई लाभ कसरी हुन्छ भन्ने ध्याउन्नमै लागे । जसकारण प्राधिकरण २९ अर्बको घाटा बेहोर्न बाध्य भएको छ । प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउन माहिर रहेका मुकेशराज काफ्लेहरू आज प्राधिकरणमा छैनन् । भएको विद्युत् पनि सहज रूपमा वितरण गर्न नसक्ने र आवश्यक पहल गर्न नसक्ने शेरसिंह भाट अदालतको शरणमा छन् । नाफाखोर व्यापारीलाई कौडीको भाउमा बिजुली दिएर जनतालाई अँध्यारोमा राख्न पल्केका प्राधिकरणका केही मान्छेहरू अख्तियारको कोर्रापछि सुस्ताएका छन् । यही बेला राजधानी उज्यालो भएको छ । विशेषतः राजधानीको प्रमुख वितरण केन्द्रमा माग र आफूर्तिको विषयमा घन्टा–घन्टाको विद्युत् मागको अध्ययन गरिएको छ । कुन समयमा कति माग हो र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा प्राधिकरणले कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसले वस्तुनिस्ठ तथ्यांक बनाउन सहयोग पुग्नेछ । त्यस आधारमा नयाँ कार्ययोजना बनाइने कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । 
ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना सफलता प्राप्त हुँदै

यसैगरी, नीतिगत तथा कानुनी सुधारलगायतका विषयमा सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा अगाडि बढ्न नसके पनि केही महत्वपूर्ण विषयमा भने सुधारको संकेत देखापरेको छ । 
सो कार्ययोजनाअनुसार केही महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रियाले गति लिएको उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले गत फागुन ६ गते उक्त कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए । कुल ९९ बुँदामा रहेको सो कार्ययोजनालाई वर्तमान ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ३७ बुँदे कार्यक्रममा ढालेका छन् । 
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार लामो समयदेखि अड्कँदै आएको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनको निर्माणकार्यले गति लिएको उल्लेख गरिएको छ । विगत दस वर्षदेखि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण तथा स्थानीयले विभिन्न माग राख्दै अवरोध गर्दै आएको भए पनि पछिल्लो दिनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सो आयोजना अगाडि बढेको छ । कुल २२० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनमध्ये हाल एक टावर निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ भने केही टावरमा तार तान्न बाँकी रहेको छ । सो प्रसारण लाइनको निर्माण आगामी केही दिनभित्रै सम्पन्न हुनेछ । । 
यस्तै कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ६९ मा रहेको ढल्केबरमा २२० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माणकार्य पनि जारी रहेको । ढल्केबरमा ठूलो क्षमताको सबस्टेसन नहुँदा भारतबाट आयात गर्न लागिएको थप विद्युत् कसरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने हो भन्नेमा समस्या पैदा हुँदै आएको थियो । मुजफ्फरपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हाल ८० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवहरूको केही समयपहिले सम्पन्न संयुक्त बैठकले सोही प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत् ल्याउने सहमति गरेको छ । यही पुसको अन्त्यसम्म सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भए भारतबाट आयात हुने विद्युत्ले विद्युत्भार कटौती गर्न सहयोग पुग्नेछ । 
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चिनियाँ ठेकेदारलाई तत्काल काम सुरु गर्न र तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न ताकेता गरिएको जानकारी दिए । ‘ट्रान्सफर्मरलगायतका सामान ढल्केबरमा आइपुगेको छ । प्राविधिक काम भए पनि समयमै सम्पन्न गर्न हरदम प्रयत्न गरिनेछ । आशा छ– पुस अन्त्यसम्म सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न हुनेछ भन्ने आशा लिएका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । यस्तै मन्त्रालयले ऊर्जा संकटलाई ध्यानमा राखेर कुसाहा– कटैया, रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन निर्माणप्रक्रियालाई पनि आगामी पुससम्म निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम अगाडि बढेको जनाएको छ । ती प्रसारण लाइनबाट थप ५०÷५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी गरिएको छ । 
नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको सहमतिअनुसार न्यु बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको अध्ययन पनि अगाडि बढाइएको छ । उक्त प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन यही पुसको अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ । कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ७१ मा रहेको विद्युत् प्रसारण लाइन गुरुयोजना पनि तयार भएको छ । आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यसाथ उक्त गुरुयोजना तयार पारिएको मन्त्रालयको दाबी छ । 
यस्तै जल तथा ऊर्जा आयोगले बागमती नदी बेसिन गुरुयोजना तयार गरिरहेको छ भने अन्य नदी बेसिन गुरुयोजना तर्जुमा गर्न परामर्शदाता छनोटको संक्षिप्त सूची तयार पार्ने कार्य अन्तिम चरणका रहेको छ । ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय प्रस्ट रूपमा देखिने केही काम भएको र आफू कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जान्छ भन्नेमा आशावादी रहेको बताउँछन् । उनले अन्तरनिकाय समन्वयका लागि मन्त्रालयस्तरमा सहसचिवलाई जिम्मा दिइएको, राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना भएको, राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी स्थापना भएको छ । विभिन्न कम्पनी स्थापनाका लागि चालु आवमा दुई अर्ब विनियोजन गरिएको छ । 
अघि बढ्दै ठूला आयोजना 

सरकारले केही ठूला र बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई समेत अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । धादिङ र गोरखाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदीमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाका लागि चालु आवमा पाँच अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै भन्सार बिन्दुमै लगाइएको पूर्वाधार करबापत हालसम्म करिब तीन अर्ब रकमको जोहो भएको छ । पेट्रोल, डिजल, हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर पाँच कर लगाइएको छ । सो आयोजनाको प्रमुख प्रभावित गोरखा र धादिङका २७ गाविसमध्ये पहिलो चरणमा ६ वटा गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको काम निकट भविष्यमै सुरु गरिनेछ । न्यूनतम पाँच लाख ५० हजार र अधिकतम आठ लाख ५० हजार मुआब्जा तोकिएको छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा आयोजनालाई अगाडि बढाउने तयारी सरकारको छ । मुआब्जालगायतका काम गर्न उच्चस्तरीय निर्देशक समितिसमेत निर्माण हुने चरणमा छ । अर्थ मन्त्रालयमा कम्पनी निर्माणप्रक्रियाको स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ । यस्तै सो आयोजनामा जम्मा भएर रहने पानीको तल्लो तटीय लाभबारेमा ऊर्जामन्त्री शर्माले भारत सरकारका अधिकारीसँग छलफल आरम्भ गरिसकेका छन् । 
मुआब्जा वितरण गरेर आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ । यस्तै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्रकै ठूलो र महत्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा दस हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको समेत आवश्यक तयारी गर्ने सरकारको कार्ययोजनामा रहेको छ । सो आयोजनामा सार्क राष्ट्रका अतिरिक्त चिनियाँ लगानीलाई समेत आकर्षित गरिनेछ । यस्तै ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४१० मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड आयोजनालाई पनि जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिइएको अरूण तेस्रो नौ सय मेगावाट आयोजनाको पनि मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु भएका कारण आयोजना अगाडि बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यी विभिन्न तथ्य र उदाहरणका कारण नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 
प्राधिकरणका अधिकारीको मिलेमतोमा नै लोडसेडिङ

 

नेपाली जनतालाई अँध्यारोमा राख्न इन्भटर व्यापारी, सोलार व्यापारी, जेनेरेटर व्यापारीसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतो हुने गरेको तथ्य पछिल्लो दिनमा खुलेको छ । प्राधिकरणका एक उपकार्यकारी निर्देशकको संयोजत्वकमा गठित छानबिन समितिले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सो तथ्य खुलेको हो । 
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अत्यन्तै गोप्य तवरले गराएको अध्ययनमा प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्रबाटै सेटिङमा लोडसेडिङ गराउने गरिएको तथ्य खुलेको हो । भारप्रेषण केन्द्रका अधिकारी, प्राधिकरणका सम्बन्धित विभागप्रमुख तथा उद्योगीहरूसँगको मिलमतोमा मागमात्रै बढी देखाउने र आपूर्ति भएको विद्युत् लुकाएर जनतालाई अँध्यारोमा राख्ने गरिएको पाइएको हो । 
प्राधिकरणको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मिलेमतोका आधारमा विद्युत् माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन मिलाउन नसकेको भन्दै प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले विगतमा १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ गर्दै आएको तथ्य पत्ता लागेको हो । जनतालाई अँध्यारोमा राख्ने, कम क्षमताको अनुमति लिएर बढीभन्दा बढी क्षमता प्रयोग गर्न व्यवसायीलाई दिने, डेडिकेडेट फिडरको नाममा आफ्ना नजिकका व्यक्ति तथा उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने गरिएको अध्ययनमा देखिएको हो । गत वर्ष मंसिरमा दैनिक सात घन्टा लोडसेडिङ गरिएको थियो । गतवर्ष भन्दा यस वर्ष करिब एक सय मेगावाट मात्रै विद्युत् थप भएको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष मात्रै विद्युत् माग एक सय मेगावाट बढेको छ । त्यस आधारमा हेर्दा गत वर्ष र यस वर्ष विद्युत् उपलब्धतामा खासै अन्तर देखिँदैन । तर, माग बढी देखाउने र आपूर्ति कम गर्ने काममा संलग्न भएका जोसुकैलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । 
प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नका लागि भन्दै विद्युत् विकास विभागमा उपमहानिर्देशक सञ्जीव देवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अध्ययन समितिले पनि प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीको सेटिङमा नै लोडसेडिङ हुने गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिनु र प्राधिकरणको अध्ययनमा पनि सोही खालको तथ्य पत्ता लाग्नुले जनतालाई अँध्यारोमा राखेर अँध्यारोको खेती गर्ने जोकोही पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । प्रतिवेदनमा ट्रान्सफर्मर, केबल, कन्डक्टरमा देखिएका सामान्य समस्या हल गर्नसमेत प्राधिकरणको सम्बन्धित विभाग सक्रिय नभएको देखाइएको छ । सामान्य मर्मत सम्भार गर्दासमेत सहज रूपमा विद्युत् उपलब्ध हुने अवस्था रहेको भए पनि त्यसो नगरिएको र जनता दैनिक १४ घन्टासम्म विद्युत् कटौतीको पीडामा बस्नुपरेको तथ्य औंल्याइएको छ । 
प्राधिकरणका अनुसार हाल प्राविधिक र चोरीबाट गरेर करिब २५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ । प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था रहेको भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको र समस्या समाधानमा कुनै पहल नगरिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा त्यस्ता अधिकारीलाई कारबाहीसमेत गर्न सिफारिस गरिएको छ । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, लोडसेडिङमात्रै गर्न तम्सने जोकोहीलाई कारबाही दायरामा ल्याउनु वाञ्छनीय हुन्छ भनिएको छ । 
जेनेरेटर, सोलार, इन्भटर व्यापारीले दिने मोटो कमिसनका आधारमा भार कम पठाउने, ट्रान्सफर्मर बिगार्ने, फिडरमा समस्या ल्याउने तथा तार जलाउने वा चोर्न उक्साउनेलाई समेत कारबाही हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्बद्ध पक्षका अनुसार जेनेरेटर चलाउन प्रयोग हुने डिजेलमा मात्रै मासिक करिब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । मुलुकको सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने र कमिसनका आधारमा सौदाबाजी गर्ने जोकोहीलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको छ । पछिल्लोपटक एक महिना मात्रै लोडसेडिङ नहुँदा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई फाइदा भएको छ । 
यस्तै भोटेकोसी र खिम्तीमा गरिएको डलर पीपीएका कारण प्राधिकरणलाई परेको भारका विषयमा समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै काठमाडौंमा लोडसेडिङ हुनुको पछाडि प्रसारण एवम् वितरणमा रहेको समस्यालाई पनि उल्लेख गरिएको छ । मातातीर्थ भक्तपुर प्रसारण लाइन निर्माणसम्पन्न हुन लामो समय लाग्नु, उपत्यकाको वितरण प्रणाली वैज्ञानिक र व्यवस्थित नहुनु तथा प्राधिकरणकै उच्च नेतृत्वले त्यसमा ध्यान नदिनु पनि प्रमुख कारणका रूपमा रहेको छ । 
पछिल्लोपटक काठमाडौं उपत्यकामा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्दा इन्भटरमा जोडिएको करिब १२५ मेगावाट विद्युत् बचत भएको छ । यस्तै साँझ ६ बजेदेखि नौ बजेसम्म अधिकतम माग ३१५ मेगावाट हुने गरेकोमा इन्भटरमा विद्युत् नजोडिँदा माग घटेर २७० मेगावाटको हाराहारीमा घटेको छ । प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रका अनुसार हाल एक हजार २८६ मेगावाट विद्युत् माग छ । त्यसमा ८८६ मेगावाट मात्रै विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । करिब ४०० मेगावाट विद्युत् अपुग हुँदासमेत लोडसेडिङ गर्नुपरेको छैन । 
विगतमा माग र आपूर्तिको सन्तुलनको नाममा थोपरिएको अराजकताका कारण जनता अँध्यारोमा बस्नुपरेको भन्दै क्रमशः सुधार एवम् समन्वय गर्दै विद्युत् आपूर्ति निरन्तर राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्राधिकरणलाई हाल प्रारम्भिक चरणको मात्रै प्रतिवेदन दिइएको र आगामी दस दिनभित्र पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा अध्ययन समिति रहेको जनाइएको छ । चोरी र चुहावटमात्रै नियन्त्रण गर्न सकियो भने उपत्यकाबाहिर हाल कायम रहेको दैनिक दुई घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नहुनेसमेत सो अध्ययन समितिले ठहर गरेको छ । प्रतिवेदन कार्यकारी निर्देशकमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाउने तयारीसमेत गरिएको छ । 

सम्बन्धित सामाग्री