बैंक र मालपोतका कर्मचारीसँग भूमाफियाको मिलेमतो

सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वका जग्गा/जमिन हडप्न मालपोत बैंक/वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र भूमाफिया संगठित रुपमा सक्रिय हुन थालेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले त्यसविरुद्ध अपरेसन थालेको छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नापी विभाग तथा बैंक/बित्तीय संस्थासँग समन्वय गरेर व्यूरोले देशभर सक्रिय भूमाफियाको सञ्जाल भत्काउन अग्रसरता देखाएको हो । यसका लागि व्यूरो देशभरका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गाको विवरणदेखी धितो राखेर कर्जा प्रवाह गरिएको शंकास्पद कारोबारसम्मको अभिलेख संकलनमा जुटेको छ । 

व्यूरोका निर्देशक डीआइजी नवराज सिलवालका अनुसार सार्वजनिक/गुठी तथा व्यक्तिका नाममा रहेका जग्गा हडप्न मालपोत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र भू–माफियाबीच मिलेमतो हुने गरेको बताए ।

मालपोतका कर्मचारी र गिरोहले कागजात किर्ते गरेर सार्वजनिक तथा निजी जग्गा हडप्ने र उक्त जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा झिक्न गिरोह सक्रिय रहेको प्रहरीको दाबी छ ।

“निजी, सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठीका जग्गा हडप्न माफियाले त्रिकोणात्मक सञ्जाल विस्तार गरेको अनुसन्धानले देखाउँछ,” व्यूरो प्रमुख सिलवालले भने, “अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका तथ्य र प्रमाणले यसमा भू–माफिया, मालपोतका कर्मचारी र कर्जा विभागका कार्यरत बैंकका अधिकारीबीचको मिलेमतो विना यस्तो ठगी अघि बढाउँन सम्भव नै हुदैन ।” 

दलालले मालपोत र नापी कार्यालयमार्फत व्यक्ति तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण पाएपछि नक्कली लालपुर्जा, नागरिकता, नाता प्रमाणित, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रलगायतका महत्वपूर्ण कागजात तयार पार्छन् । गिरोहको उक्त सेटिङलाई नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले साथ दिँदै आएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

नक्कली कागजात तयार भएपछि मालपोतका कर्मचारीले माफियाकै योजनामा नक्कली जग्गाधनी खडा गर्ने र त्यसपछि बैंकमा धीतो राखेर कर्जा निकाल्ने र विक्री गर्ने गर्छन् । त्यसक्रममा नाता प्रमाणीकरण, जन्म/मृत्युदर्ता, नक्कली पति–पत्नीको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, अपरिचित जग्गाधनीका लालपुर्जा फोटोकपी लगायतका गाविस सचिवदेखी मालपोतका कर्मचारी सम्मको मिलेमतो देखिएको व्यूरोको दाबी छ ।

माफियाले जग्गा हडपेको थाहा पाएपछि प्रहरीमा कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिनेको लर्को लागेको छ । भण्डारा गाविस–२ चितवनका लोकेन्द्रराज पाठकको करिव २२ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको जग्गा माफियाले किर्ते कागजातका आधारमा हडप्न सफल भयो । १ लाख मूल्य राखेर माफियाले उक्त जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएपछि हिमालयन बैंक र प्राइम बैंकबाट क्रमशः ५ करोड र ८ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए ।

जग्गा हडप्न डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालिन अधिकृत मीनबहादुर भट्टराई तथा चितवन मालपोतका कर्मचारीले सघाएका थिए । अनुसन्धानका क्रममा माफिया र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतो पुष्टि भएपछि व्यूरोले हाल ललितपुर मालपोतका प्रमुख अधिकृत भट्टराई सहितको गिरोहलाई पक्राउ गरीसकेको छ ।

यो ठगी प्रकरणमा दुबै बैंकमा कर्जा विभागमा कार्यरत कर्मचारी पनि छानविनको दायरामा छन् । “एक लाखमा मालपोतबाट खरिविक्री भएको जग्गालाई कुन आधारमा बैकले पाँचदेखी आठ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दियो भन्ने कुरा शंकास्पद छ,” सिलवालले भने, “करोडौं रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले किन मालपोतबाट कागजात भिडाएनन् भन्ने कुरा पनि शंकास्पद छ ।” 

अख्तियारले पनि भूमाफियाविरुद्ध विशेष कारबाही जारी राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ यता मात्रै अख्तियारले माफियाले हातमा पुगिसकेको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको एक हजार एक सयभन्दा बढी रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता गरेको छ । आव २०७२/७३ को अवधिमा मात्रै अख्तियार र प्रहरीको सक्रियतामा करीव १ हजार ५ सय रोपनी जग्गा हडप्ने गिरोह छानविनको दायरामा आएका छन् । गतवर्ष मात्रै माफियाबाट ६ सय ५९ रोपनी सार्बजनिक जग्गा फिर्ता भएको छ । 

यसअघि बारा मनहर्वाका अमरबहादुर श्रेष्ठको २ बिगाहा १३ आना जग्गा मालपोतका कर्मचारीकै मिलेमतोमा हिनामिना गरेको पाइएपछि ५ जना भू–माफिया ३ वर्षअघि प्रहरी फन्दामा परे । ०६९ मा सुन्दरीजलकी निर्मला थापाको ७ आना जग्गा मालपोत कार्यालय चावहिल, स्थानीय प्रहरी र माफियाको मिलेमतोमा नक्कली जग्गाधनी हडपिएको थियो । 

निर्मला विदेश भएको मौकामा कर्मचारीकै संलग्नतामा नक्कली नागरिकता, वारेसनामा र लालपुर्जा खडा गरी उक्त जग्गा हडपिएको थियो । अनुसन्धानपछि ४ जना दलाल प्रहरी फन्दामा परेका थिए ।

सरकारी तथ्यांक नै फरक 
भूमाफियाविरुद्ध अख्तियार र प्रहरीले अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाइरहँदा सार्वजनिक जग्गा जमिनको भोगचलन सम्बन्धि अभिलेख नै फरकफरक देखाइएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न सरकारी/गैरसरकारी तथा निजी गरी एक सय ४६ संघसंस्थालाई सरकारी स्मामित्वमा रहेको ३ हजार  छ सय १० रोपनी, तीन सय ४६ बिघा, ५३ हजार बर्गमिटर जग्गा भोगाधिकार अधिकार दिइएको उल्लेख छ । 

विभागको अभिलेखमा भने तीन सय २२ संघसंस्थाले एक सय हेक्टर, ६ हजार पाँच सय ७८ रोपनी,  छ सय ३३ बिघा, १७ लाख ४९ हजार छ सय १६ वर्गमिटर भोगचलन गर्दै आएको देखाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न सरकारी/गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थाले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा करिव ८ हजार तीन सय रोपनी छ ।  विभागको अभिलेखमा यो तथ्यांक २० हजार चार सय रोपनी छ । यी दुई निकायबीच भोगचलनमा रहेको तथ्यांक करिव १२ हजार रोपनीको अन्तर छ । मातृका दाहाल\ आजको कारोबार दैनिकबाट । 

सम्बन्धित सामाग्री