काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले सरकारले जारी गरेको नयाँ भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सरकारको यो कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
मेयर साहले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा लेखेका छन्, “अब खोला मात्र हैन टुडिखेल, खुल्लामन्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ ।
बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरुलाई ।”
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६, र मालपोत ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतका अनुसार अध्यादेशले भूमिहीन जनतालाई लालपूर्जासहितको जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटेको छ।
यद्यपि, मेयर साहले आफ्नो पोस्टमा विस्तृत विवरण दिएका छैनन्। तर, अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानहरुप्रति उनले आपत्ति जनाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यसअघि पनि काठमाडौंका विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरु र खोलाहरुको संरक्षणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका मेयर साहले सरकारी नीति र कदमप्रति बेलाबखत असहमति जनाउँदै आएका थिए।
सरकारले भने अध्यादेशले भूमिहीन समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकारात्मक योगदान पुर्याउने दाबी गरेको छ।
प्रतिक्रिया