आफ्नो पालिकाभित्रको जग्गाको वर्गीकरण गर्न सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको समयसीमाभित्र ९० वटा पालिकाले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन्। सरकारले गत मङ्सिर २३ गतेभित्र जग्गाको वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो।
जग्गा वर्गीकरण गरेका स्थानीय तहले पनि भू–उपयोग नियमावलीअनुसार न्यूनतम नौवटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश पालिकाले कृषि र गैरकृषि गरी दुई वर्गमा मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन्। स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट सरकारले खुलाउन सकेको छैन।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले ७५३ पालिकामध्ये अहिलेसम्म करिब ९० वटा पालिकाले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेको जानकारी आएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “जग्गाको वर्गीकरण गरेका पालिकाले पनि भू–उपयोग नियमावलीअनुसार न्यूनतम नौवटा वर्गमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भए पनि केही पालिकाबाहेक अधिकांश पालिकाले कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन्।”
नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपभोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकारले कृषियोग्य जमिन संरक्षण गर्न खण्डीकरण नियन्त्रण, कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो विकासको पूर्वाधार तयार, सुरक्षित आवास, प्राकृति स्रोतसाधनको समुचित व्यवस्थापन, विपत् जोखिम न्यूनीकरणलगायतका उद्देश्य प्राप्त गर्न जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको हो। गाउँपालिका र नगरपालिकाले नियमावलीअनुसार नौवटा क्षेत्रमा चार किल्ला खुलाई भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगरेसम्म रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट नखुल्ने प्रवक्ता भण्डारीले प्रस्ट पार्नुभयो। “स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरणको कामलाई जति ढिला ग¥यो, त्यत्ति नै जग्गाको कित्ताकाटमा ढिला हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कतिपयलाई जग्गा बेचेर नै बिरामी पर्दा उपचार गर्न, बालबालिका पढाउन, व्यापार व्यवसाय गर्नलगायतका समस्या टार्नुपर्ने अवस्था छ, स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा त्यहाँका नागरिकलाई ठूलो समस्या परेको छ।” आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया