सरकारले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बाझिएको भन्दै कानुन संशोधन गरेरै भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने तयारी गरेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले कि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिले गर्नेभन्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र विवाद रहँदै आइरहेका बेला गठबन्धन आबद्ध दल तथा कानुनविद्बीच आइतबार छलफल भएको थियो । छलफलमा कानुन व्यवसायीहरूले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सरकार आबद्ध दलहरूलाई सुझाएका हुन् ।
कानुन व्यवसायीहरूका सो सुझावअनुसार सरकार संविधानसँग बाझिएका निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न तयार देखिएको हो । सरकारले यो प्रक्रियाबाट अघि बढे २०७९ असोजपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ ।कानुन व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव आएको जानकारी दिए ।
‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ मा उल्लेखित स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएका छन्, संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएका कानुन अमान्य हुन्छन् भन्ने कुरा आएको छ, छलफलमा संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सुझाव आएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि स्थानीय तह निर्वाचन धकेल्दै पहिले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नेगरी अघि बढ्न गठबन्धन आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेकका तीन दलले निरन्तर दबाब दिँदै आइरहेका छन् । प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेस भने स्थानीय तहकै निर्वाचन पहिले हुनुपर्ने पक्षमा रहँदै आएको छ । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्री देउवामाथि चर्को दबाब छ । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार छ ।
प्रतिक्रिया