आइतबार, १५ जेठ २०७९

विद्युत् : अहिले व्यापार होइन उपभोग गरौं

समयपोष्ट २०७८ माघ ७ गते १२:२६

Advertisement

प्रभुनारायण बस्नेत
नेपाल जलस्रोतमा सर्वाधिक सम्पन्न मुलुक हो । जल अर्थात् पानीको महत्व दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदैछ । पानीलाई मानव जातिको मात्र होइन, सम्पूर्ण चराचर जगत् एवम् सिङ्गो पृथ्वीकै जीवन मानिन्छ । जलस्रोत भन्नाले मूलतः खानेपानी, सिंचाइ र ऊर्जा उत्पादनको अर्थमा बुझिन्छ । आजको विश्व खानेपानीको सङ्कटतर्फ डोरिँदै गएको छ । पृथ्वीमा उपलब्ध सम्पूर्ण जल पिउनयोग्य छैनन् । त्यसैले पनि पानीको सङ्कटले विश्वलाई गाँज्दै लाँदैछ । नेपालमा पिउनयोग्य पानीको मात्रा अधिक छ । तीव्र जलप्रवाहका कारण ऊर्जा उत्पादनको क्षमता पनि भरपुर छ । त्यसैले नेपाललाई जलस्रोतको धनी देश भनेर विद्युत् उत्पादनको क्षमतालाई आधार मानेर भनिएको हो ।

विद्युतीय ऊर्जा आज मानवजीवनको अपरिहार्य आवश्यकता बनिसकेको छ । केही दशकअघि मात्र सुविधाको रुपमा लिइने विद्युत् सेवा आज नेपाली जनजीवनमा समेत आवश्यकताकै वस्तु बन्न पुगेको छ । विद्युत् नभई अब खेतीपातीको, पशुपालनको, व्यापार व्यवसायको, उद्योग धन्दाको, पठनपाठनको, सञ्चार, स्वास्थ्य र यातायातजस्ता अति आवश्यक कार्यसमेत सम्पन्न गर्न सम्भव छैन । प्रकृतिले स्वयम् गर्ने वातावरण सन्तुलन र तापक्रम व्यवस्थापनको काममा समेत विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग हुन थालेको छ । विद्युत्ले मानवको जीवनयापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उत्पादन, वितरण र उपभोगमा जति समस्या भए पनि अब नेपालीले सहज ढङ्गले जिउनका लागि विद्युत्को विकल्प खोज्न सम्भवै छैन ।

प्रकाश र ऊर्जाको स्रोतको रुपमा रहेको विद्युत् केही वर्षअघिसम्म शहरी जीवनको विलासी वस्तुका रुपमा बुझिन्थ्यो । संसारभरि नै ग्रामीण समाजमा विजुलीको सुविधा थिएन । दाउरा, कोइला र गुइँठाजस्ता स्थानीय स्तरमा उपलब्ध वस्तुलाई गाउँ समाजमा ऊर्जाको रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो । शहरमै पनि विजुलीलाई उज्यालोको रुपमा नै धेरै प्रयोग गरिन्थ्यो । तर, आज विजुलीबत्ती बाल्नका लागि मात्र प्रयोग हुँदैन र शहरी सरहदमा मात्र सीमित छैन । यसको उपयोग ग्रामीण क्षेत्र, तराई–पहाड, खोंच, उपत्यका र शहर सर्वत्र एकै रुपमा हुन थालेको छ । त्यसैले अबको भौतिक विकास र आर्थिक उन्नतिको आधार विद्युत् बन्न पुगेको छ । विद्युत् उपलब्ध छ कि छैन, त्यसको उपयोग सही ढङ्गले भएको छ कि छैन भन्ने आधारमा समाज विकासको मापदण्ड तय गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

तीव्र गतिमा प्रवाह हुने विद्युत्लाई आज हामीले जति बुझेका छौं, जति आवश्यकता महसुस गरेका छौं, सय वर्षअघि साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने भ्ला. ई. लेनिनले त्यसभन्दा बढी नै बुझेका थिए । उनले सुविधासम्पन्न मानवजीवनको आधार साम्यवादलाई मानेका थिए । र, विद्युत्लाई त्यसको मूल आधारस्तम्भ । उनले साम्यवादको परिभाषा यसरी गरेका थिए– सोभियत शक्ति प्लस विद्युतीकरण बराबर साम्यवाद । शासन व्यवस्थाको स्वरुप जस्तोसुकै होस् तर पूर्णरुपले विद्युतीकरण नभई अबको दुनियाँले विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । विद्युत्को अभावमा जीवन सुचारु ढङ्गले चल्न सक्दैन । क्षणभर मात्र पनि विजुली गयो भने सारा कुरा ठप्प हुन्छ । जीवनको धड्कन बन्द भएसरह हुन्छ । अतः आजको दुनियाँको स्पन्दनको स्रोत भनेको विद्युतीय ऊर्जा नै हो । विद्युत्लाई पन्छाएर विकासको कल्पना मरुभूमिमा जल खोज्नुजस्तै असम्भव कार्य हो ।

Advertisement

तसर्थ, संसारका जुनसुकै मुलुकका सरकारले पनि विकास निर्माणको योजना तर्जुमा गर्दा विद्युत् आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन् । विजुलीका स्रोत खोज्छन् र त्यसको उत्पादनमा लाग्छन् । नेपालमा पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि विद्युत् अभाव निकै खड्किएको छ । ग्रामीण क्षेत्र विद्युत् सुविधाबाट बञ्चित रह्यो । शहर र औद्योगिक क्षेत्रसमेत लोडसेडिङको मार खप्न बाध्य बन्यो । अहिले तुलनात्मकरुपमा आपूर्ति सहज भए पनि विद्युत् उपयोग गर्नेको सङ्ख्या ५० प्रतिशत नाघेको छैन । विद्युत्को उपयोग पनि बत्ती बाल्न र मोबाइल चार्ज गर्नमै सीमित छ । त्यसको उपयोगबाट समाजको कायापलट हुन्छ भन्ने ज्ञान अझै धेरै नेपालीलाई छैन । र, जसलाई ज्ञान छ तिनले पनि त्यसको भरपुर उपयोग गर्न पाएका छैनन् । पर्याप्तरुपमा उपलब्ध नभएकै कारण त्यस्तो स्थिति आएको हो ।

प्रशस्त स्रोत भएर पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण नेपाली जनताले विद्युतीय ऊर्जाको अभाव झेल्दै आएका छन् । महँगो महशुल दर र आवश्यकरुपमा आपूर्ति नहुँदा नेपालमा विकास मृगतृष्णासमान भएको छ । कुनै पनि काम गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले आवश्यक पर्ने कुरा ऊर्जा हो । ऊर्जाको अभावमा कुनै पनि कुरा हुन सक्दैन । गाडी चलाउन पेट्रोल चाहिन्छ, मान्छेले काम गर्न शक्ति चाहिन्छ, शक्तिको लागि खाना आवश्यक पर्छ । त्यसैगरी, मेसिन चलाउन, उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न विजुलीको जरुरत पर्छ । अब त सरकारी कार्यालय चलाउनसमेत विजुली नभई नहुने भएको छ । कम्प्युटराइज सिस्टममा गएका कार्यालयहरु विजुलीबिना चल्न सम्भव छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सेवा लिन पनि विजुलीबिना सम्भव छैन । इन्टरनेटको माध्यमबाट काम गर्ने बैङ्कहरु, एटीएमहरु सबै विद्युत्मै निर्भर छन् । त्यसैले विजुली अब फगत बत्तीको प्रयोजनका लागि मात्र आवश्यक होइन, यसको बहुप्रयोजन रहेको छ, मानवजीवनका लागि । अब त यतिसम्म भएको छ कि विद्युत् भए जीवन चल्छ, नभए ठप्प हुन्छ ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादनको इतिहास

राणा शासनकालमा चन्द्र समशेरले काठमाडौंको दक्षिणी भेगमा रहेको फर्पिङमा विक्रम सम्वत् १९६८ मा सम्पन्न गरेको परियोजना नै नेपालको पहिलो विद्युत् उत्पादन आयोजना हो । पाँच सय किलोवाट क्षमताको उक्त आयोजना नेपालका लागि पहिलो भए पनि सम्पूर्ण एसियामा दोस्रो थियो । वि.सं. १९६४ मा सुरु गरी चार वर्षमा सम्पन्न भएको आयोजनाबाट उत्पादन भएको विजुली मूलतः राणा खानदान र तिनको परिवारमा नै वितरण गरिएको थियो । राणाले बाहेक अरुले त्यो विजुली बाल्ने सौभाग्य पाएका थिएनन् ।

फर्पिङपछि सुन्दरीजलमा स्थापना गरिएको दोस्रो विद्युत्गृह पनि राणा शासनकालमै सम्पन्न भएको थियो । वि.सं. १९९३ मा सम्पन्न भएको सो आयोजनाबाट ६४० किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो । पहिलो आयोजना सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि दोस्रो विद्युत् उत्पादन आयोजना पूरा भएको थियो । दुवै आयोजना काठमाडौंमै केन्द्रित थिए । दुवै आयोजनाबाट गरेर एक मेघावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएको थियो । नेपालको तेस्रो र पहिलो मेघावाटस्तरीय विद्युत् उत्पादन गृह पनौती जलविद्युत् आयोजनाको नाममा काभ्रे जिल्लाको खोपासीमा निर्माण भयो । यो पञ्चायतकालमा सम्पन्न भएको थियो । राणा शासन अन्त्य भएको १५ वर्षपछि सम्पन्न भएको यो आयोजनाको विशेषता भनेको काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सञ्चालन हुनु हो । र, पहिलोपटक दुई दशमलव सात मेघावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सफल हुनु हो ।

एक सय दस वर्षअघि सुरु भएको नेपालको विद्युत् उत्पादनको इतिहास आज त्यसको गरिमा बचाउन असफल भएको छ । हामीभन्दा धेरै वर्षपछि विद्युत् उत्पादन थालेका एसिया, योरेपप र संसारकै थुप्रै राष्ट्रले आफूलाई चाहिने विजुली छेलोखेलो बनाएका छन् । उस्तै परे तिनले अन्य विद्युत् अभाव भएका देशहरुलाई समेत सहयोग गरेका छन् । तर, नेपालले त्यति लामो इतिहास भएर पनि र पर्याप्त स्रोत भएर पनि विदेशीसँग गिडगिडाएर महँगो मूल्यमा विद्युत् खरिद गरेर बाल्नुपरेको छ । यो हाम्रा लागि लज्जाको विषय बन्न पुगेको छ । आज पनि हामी विजुलीको ट्रान्समिसन लाइन तान्न, वितरण केन्द्र निर्माण गर्नसमेत विदेशी अनुदानको भर परिरहेका छौं । निजी क्षेत्रको सहभागिताले उत्पादन वृद्धि भए पनि त्यसलाई मेन ग्रिडमा जोड्न लाइनको अभाव छ । पर्याप्त उत्पादन र वितरणका लागि सरकारले आवश्यक कार्य गर्नतिर ध्यानै दिएको छैन । त्यसैकारण पनि पुरानो इतिहास धुमिल हुन पुगेको छ ।

ऊर्जाको स्रोत जलविद्युत्

हामी नेपालीहरु विजुली भन्नेबित्तिकै पानीबाट मात्र त्यसको उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्छौं । पानीबाहेकका विकल्पबारे हाम्रो ध्यान नै जाँदैन । त्यसैले जलविद्युत्लाई विजुलीको एक मात्र स्रोत ठान्न पुग्छौं । हुन पनि आज दुनियाँमा जलस्रोतले विद्युत् क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो क्षेत्र ओगटेको छ । नेपालमा त विद्युत्को झण्डै ९० प्रतिशत क्षेत्र जलस्रोतमै निर्भर छ । नेपाललाई हेरेर मात्र हामीले विजुली पानीबाट मात्र निकाल्न सकिन्छ भन्ने भ्रम पालेका भने होइनौं । संसारभरि नै जलविद्युत्ले ओगटेको क्षेत्रले पनि त्यस्तो स्थिति पैदा गरिदिन्छ । युरोप, अमेरिका, अफ्रिका, पश्चिम एसियातिर नियाल्ने हो भने पनि विजुलीको स्रोत पानी मात्र हो कि भन्ने आशङ्का उब्जन सक्छ । तर, पानी मूल स्रोत भए पनि विद्युत् उत्पादनमा थुप्रै विकल्प छन् । अरुभन्दा सहज भएकै कारण पानीमा सबैका आँखा अडेका हुन् ।

नेपालका लागि जलस्रोत बहुउपयोगी र सस्तो, सरल हुने हुँदा अहिले नै अन्य विकल्प खोजिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।

जलस्रोत नै विजुलीको सबैभन्दा भरपर्दो आधार हो भन्ने तथ्य थाहा पाउन हामीले यो तथ्याङ्कतिर दृष्टि पु¥याउन जरुरी छ । सम्पूर्ण युरोपमा खपत हुने विजुलीको ७१ प्रतिशत हिस्सा जलविद्युत्ले ओगटेको छ । त्यसैगरी, पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) मा ८२ प्रतिशत, उत्तरी अमेरिकामा ७५ प्रतिशत, दक्षिण अमेरिकामा ९५ प्रतिशत र अफ्रिकी महादेशमा ९५ प्रतिशत हिस्सा जलस्रोतले ओगटेको छ ।
ऊर्जाको स्रोतमा पानीको प्रयोग गर्ने मुलुकको सङ्ख्या संसारभरि १५० छ । हाइड्रोपावरलाई नै ऊर्जाको आधार बनाउने मुलुक एसिया–प्यासिफकमा ३३ प्रतिशत छन् भने चीन संसारको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् उत्पादक मुलुक हो । यसरी हाइड्रोपावरले संसारभरि विद्युतीय ऊर्जामा सर्वाधिक स्थान ओगट्न पुगेको छ । क्लिन इनर्जीलाई प्राथमिकतामा राख्दा हाइड्रो पहिलो रोजाइमा परेको हो । यद्यपि, न्युक्लियर पावर पनि क्लिन इनर्जीभित्रै पर्छ । तर, विशाल आणविक भट्टी निर्माण गर्दा हुने जोखिमका कारण त्यो क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्दैन । जलस्रोतको सम्भावना नभएका मुलुकहरुमा भने न्युक्लियर पावरको विकल्प रहँदैन र त्यहाँ न्युक्लियर पावरलाई नै ऊर्जाको आधारस्तम्भ मानिन्छ ।

तीव्र वेग भएका नदी अधिक मात्रामा रहेका कारण नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना अन्यत्रभन्दा प्रचुर छ । जलविद्युत्को यति धेरै सम्भावनाका बाबजुद नेपाल सरकारले यसको पनि विकल्प नखोजेको भने होइन । नेपालले पनि थर्मल प्लान्टको सम्भावना र त्यसको स्थापनाको चर्चा परिचर्चा पटक–पटक गरेको छ । अत्यधिक लोडसेडिङ भएका बेला त्यसको स्थापनाको गृहकार्य भएको र विरोध समर्थनमा जनमत विभाजित पनि भएकै हो । तर, नेपालका लागि जलस्रोत बहुउपयोगी र सस्तो, सरल हुने हुँदा अहिले नै अन्य विकल्प खोजिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।

वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी

सरकारले बत्ती बाल्न र खाना पकाउन गोबर ग्यास प्लान्ट राख्नेहरुलाई अनुदान दिँदै आएको छ । सामान्य जीविकोपार्जनका लागि त्यो पनि आधार हुन सक्छ । तर, आधुनिक युगका लागि आवश्यक पर्ने मानवीय चाहना त्यसले पूरा गर्न सक्दैन । गाउँघरमा समेत गाईवस्तु पाल्न छाड्ने क्रम बढ्दै गएका बेला गोबर ग्याँस प्लान्टतिर अल्मलिनु मूर्खतामात्र हुन्छ ।
सोलार इनर्जी, हावाबाट विद्युत् उत्पादन आदिका बारेमा पनि प्रशस्त चर्चा हुने गरेको छ । अहिले पनि सरकारी लगानीमै जोमसोममा हावाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने केन्द्र छँदैछ । मिथिला–२ सोलार पावर स्टेशन धनुषाले १० किलोवाट, सिमिकोट ५० किलोवाट, गमगढी ५० र बुटवल ८.५ किलोवाट सौर्यशक्तिबाट आज पनि विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । तर, प्लान्ट पनि एकाध वर्षभित्रै स्थापना भएका हुन् । सौर्य ऊर्जा पनि क्लिन इनर्जीभित्रै पर्ने र उत्पादन लागत पनि धेरै नपर्ने भएकाले त्यसको स्थापनाले विद्युत् उपभोक्ता लाभान्वित नै हुन्छन् ।

अर्को विकल्पको रुपमा रहेको थर्मल प्लान्टको सम्बन्धमा चाहिँ निकै समस्या छ । ठूलाठूला थर्मल प्लान्टले उत्सर्जन गर्ने प्रदूषणले गर्दा त्यसको सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ । कोइला, डिजेलजस्ता वस्तुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्दा त्यसले वातावरणमा पार्ने प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै वातावरणवादी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विरोध गर्दै आएका छन् । त्यसैले पनि विकल्प त्यति भरपर्दो हुन सकेको छैन । भारतमा थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन हुने विद्युत् निकै भए पनि अब त्यसमा कटौती हुँदै जाँदैछ ।

नेपालमा पनि दुहवी मल्टी फ्युल सेन्टर र हेटौंडा डिजेल सेन्टरबाट अझैसम्म विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यी दुवै थर्मल प्लान्टको स्थापना २०४६ को परिवर्तनपछि नै भएको हो । दुहवीको २०५४ मा, हेटौंडाको २०६९ मा स्थापना भएको हो । दुवै प्लान्टबाट ५०० वाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । त्यसैगरी, धोवीघाट अक्सिडाइजिङ पाउन्डबाट पनि ६०० वाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यसरी जलविद्युत्को विकल्प खोज्ने काम नेपालमा पनि भइरहेको छ । तर, तीमध्ये कतिपय महँगा र वातावरणीय दृष्टिले अनुपयुक्त छन् ।

हाम्रो बाध्यता

२०४६ को परिवर्तनअघि विद्युत् उपभोक्ताको सङ्ख्या अन्यन्तै न्यून थियो । गाउँघरमा विद्युत् सुविधा थिएन । ठूलाठूला शहर र राजधानीभित्रै पनि सबैतिर विजुली थिएन । तीन चार दशकअघिसम्म त ठूला शहरहरुमा विद्युत् वितरणको प्रबन्ध थिएन । जनकपुरलगायतका ऐतिहासिक शहरमा समेत स्थानीय स्तरमा डिजेल प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् केही घण्टा दिइन्थ्यो । २०४६ पछि विद्युत् उपभोक्ताको सङ्ख्या बढ्यो । गाउँहरु शहरीकरणको दिशामा गए । प्रविधिको विकासले विद्युत् मानवीय आवश्यकताको वस्तु बन्न पुग्यो । विद्युतीय ऊर्जा पेशा–व्यवसायसँग जोडियो । त्यसैले विद्युत्को माग एकाएक बढ्न पुग्यो । हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण कैयौं विद्युत् उत्पादन गृहमा क्षति पुग्यो । नयाँ परियोजना सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भयो । तर, विद्युत्को खपत भने बढ्दै गयो । त्यसरी माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नहुँदा मुलुक अनपेक्षित लोडसेडिङमा फस्यो । दिनमा अठारदेखि बाईस घण्टा लोडसेडिङ भएपछि राष्ट्रमाथि नै समस्या आइपर्न थाल्यो । उत्पादन घट्न थाल्यो । राष्ट्र थप कङ्गाल बन्ने स्थिति आयो ।

पाँच–छ वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा परिवर्तन आएपछि त्यसमा केही सुधार आएको छ । अहिले घोषितरुपमा कुनै लोडसेडिङ छैन । पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति हुन पनि सकेको छैन । अहिले हाम्रो उत्पादनले आवश्यकतालाई धान्न सकेको छैन । भारतबाट महँगो मूल्यमा विजुली किन्नुपर्ने बाध्यता अझै छ । अहिले पनि हाम्रो उत्पादन १,५०० मेघावाट नाघेको छैन । तर, माग भने त्योभन्दा निकै धेरै छ । सामान्य हिसाबले भन्दा हाम्रो उत्पादनको डबल आवश्यकता पर्छ हामीलाई । हुन त निकट भविष्यमा २५ हजार मेघावाटभन्दा बढी उत्पादन हुने सरकारको आँकडा छ । तर, सरकारको ढिलासुस्तीले त्यो उत्पादन कहिलेसम्म पूरा हुन्छ भन्न सकिँदैन ।

अहिले स्थानीय बासिन्दाले उत्पादन गरेर सोही स्तरमा उपभोग गरिरहेको विद्युत् मेनग्रिडमा जोडिएको छैन । त्यसको क्षेत्र पनि निकै ठूलो छ । धेरै जसो ग्रामीण बस्तीले गाउँको उज्यालोको आवश्यकता त्यहीं उपायबाट पूर्ति गर्दै आएका छन् । कम क्षमताको उत्पादन भएकाले त्यसबाट मिल, जेनेरेटर, रेफ्रिजेरेटर, कम्प्युटरहरु चलाउन सकिँदैन । त्यसलाई विद्युत् आवश्यकता पूरा भएको भन्न सकिँदैन । तर, उज्यालोकै लागि भए पनि तिनको त्यो उपायलाई उचित नै ठान्नुपर्छ ।

समुदायको पहलमा आफैंले उत्पादन गरेर उपभोग गरेकोबाहेक मेनग्रिडमा जोडिएको विजुली सरकारी र निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको हो । कुल ८३,००० मेघावाट जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता भएका नेपालका नदीनालाबाट अहिले ५ प्रतिशत पनि विजुली निस्केको छैन । सरकारले आफैं उत्पादन गर्न खासै चासो देखाएको छैन । निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीको क्षेत्रमा पनि अनेक समस्या छन् । विदेशी कम्पनीहरु नेपालमा लगानी गर्न त उत्सुक छन् तर राजनीतिक स्वार्थ र केही व्यापारिक लाभहानीका मुद्दामा चलेका दाउपेचले त्यसलाई सहज बनाएको छैन । केही ठूला नदी भारतीय कम्पनीले ओगटेर राखेका छन् । विदेशी लगानीकर्ता आउँदा सँगै तिनले व्यापारिक र राजनीतिक स्वार्थ पनि ल्याउने हुँदा जनस्तरबाट हुने विरोध एउटा बाधाको रुपमा खडा भएको छ । यो आजको नेपालको हाइड्रोपावर क्षेत्रकै गम्भीर समस्या बन्न पुगेको छ ।

उत्पादन बढाउने, ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई पूर्णरुपले विद्युतीकरण गर्ने दायित्व पूरा गर्ने हैसियत वर्तमान सरकारको छैन । विद्युतीकरण नभई देशले आधुनिकताको युगमा पाइला राख्न सक्दैन । देशलाई अन्धकारबाट मुक्त गर्न नै नसकेको अवस्थामा विद्युतीकरणको सपना देख्नुको कुनै अर्थ छैन । तर, दृढ इच्छाशक्ति, पारदर्शी व्यवहार भएको सरकार हुने हो भने यो काम असम्भव पनि छैन । जलस्रोतको क्षेत्रमा अनुभवी, दक्ष र समर्पित जनशक्ति नेपालमै पर्याप्त छ । लगानीको सम्भावना पनि यहीँ छ । अर्बांै लगानी गर्न सक्ने थुप्रै नेपाली छन् । सरकारले पनि बजेटको ठूलो हिस्सा यस क्षेत्रमा लगानी गरेर एकीकृतरुपमा यो अभियान अघि बढाउने हो भने एक दशकभित्रै नेपालमा विजुली छेलोखेलो हुन्छ । त्यसले देशको उन्नति सहज हुन्छ । अबको युगमा सम्पूर्णरुपले विद्युतीकरण नभई उन्नतिको कल्पना गर्न सकिँदैन । सरकारले नै सम्पूर्णरुपले विद्युतीकरणको अर्थ नबुझिसकेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसको अपेक्षा उचित होइन । तर, सरकार पनि हाम्रै बीचबाट जानेहरुले सञ्चालन गरेकाले त्यो बुझाउन त्यति मुस्किल छैन । सरकारसँग प्रतिबद्धताचाहिँ हुनुपर्यो । प्रतिबद्धता र इमान्दारी हुने हो भने आन्तरिक र बाह्य लगानीबाट छोटो समयमै सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव हुनेछ ।

व्यापार प्राथमिकता होइन

हाम्रो विद्युत्को क्षेत्र व्यापार होइन, उपभोग हो । अहिले आफैंलाई आवश्यक जति पनि विजुली छैन । तर, डिङचाहिँ ठूल्ठूला आयोजना सञ्चालन गरेर बिक्री गरी नाफा कमाउनेको हाँक्छौं । हामीले व्यापारिक दृष्टिले विजुली उत्पादन गर्यौं भने पनि त्यो कहाँ बेच्ने, भारतमा होइन त ? चीन वा अन्य तेस्रो मुलुकमा बेच्न त तत्काल सम्भव नै छैन । अहिले हामीलाई आवश्यक पर्ने विजुली भारतबाट किन्दा चुकाउनुपरेको मूल्य र हामीलाई बढी हुँदा बेचेको मूल्यको तुलना गरौं त, हामी विजुली बेचेर कति धनी हुने रहेछौं । त्यसैले समृद्धिका लागि विद्युत् बिक्री होइन, विजुलीको अधिकतम उपयोगको नीति तर्जुमा गर्नु जरुरी छ ।

अहिले हामीलाई जाडोमा निकै विजुली अपुग हुन्छ । वर्षायाम अर्थात् गर्मी सिजनमा त हाम्रो विजुली बढी नै हुन्छ । त्यसैले भारतसँग जाडोमा उसले दिने, गर्मीमा हामीले दिने गरी एउटा सम्झौता गर्नु जरुरी छ । भारतले जाडोमा न्यूनतम खपत गर्छ, गर्मीमा अधिकतम । यसरी हामीलाई चाहिने बेला उसले दिने, उसलाई चाहिने बेला हामीले दिने गरी सम्झौता गर्न सकिन्छ । विजुलीको आतेजाते हुने खर्चबाहेक कुनै मूल्य नतोकी विनमय गर्दा दुवैलाई फाइदा हुन्छ । नेटमिटर सिस्टम भनिने त्यो सम्झौता भयो भने हामीले जाडोमा लिने युनिट बराबर गर्मीमा दिन सकिन्छ ।

यसरी हामी भारतसँग मिलेर तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न सक्छौं । र, छिट्टै उत्पादन वृद्धि गरेर सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गर्न सक्छौं । तत्कालीन आवश्यकतालाई नै पूरा गर्न सकिएन भनेचाहिँ हाम्रो अघि बढ्ने बाटो अवरुद्ध हुन सक्छ । त्यसैले नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरणको अवस्थामा पुर्याउन आजको हाम्रो ऊर्जा नीति सही, व्यावहारिक र उपयुक्त हुनुपर्दछ । आजको गलत नीति अर्थात् ऊर्जालाई बिक्री गरेर धनी हुने नीति हामीलाई महँगो पर्न सक्छ । आफूले पूर्णरुपले उपभोग गरेपछि बाँकी बस्यो भने त्यसलाई के गर्ने भनेर त्यतिबेलै सोच्न सकिन्छ । त्यतिबेला नै हाम्रो ऊर्जा बिक्रीको योजना बन्न सक्छ । अहिले होइन । समयबोध म्यागेजिनबाट  ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री