बैंकहरूको व्यवहार र बजारको तालमेल मिलेको छैन

वाणिज्य बैंकहरूले लगानीयोग्य रकमको अभाव भयो भनिरहेका छन् वास्तविकता के हो ?

Advertisement

वाणिज्य बैंकहरूका लागि लगानीयोग्य साधनको प्रमुख स्रोत नै संकलित निक्षेप दायित्व हो । अन्य स्रोतहरूमा पुँजी र सापटी आदि पर्दछन् । २०७४ असार मसान्तको तुलनामा २०७४ कात्तिक मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप दायित्व ४ प्रतिशत अर्थात् ८३ अर्बले बढ्यो भने निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ६.५ प्रतिशत अर्थात् करिब १११ अर्बले बढ्यो । कर्जा र प्राथमिक पुँजी एवम् स्वदेशी निक्षेप अनुपात करिब ७७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो । कर्जामा भएको विस्तारलाई निक्षेपमा आएको वृद्धिले थेग्न नसक्दा लगानीयोग्य रकम कम भएको अवस्था सिर्जना भएको अवस्था हो । यसले गर्दा सिसिडि रेसियो पनि माथि जाने अवस्था रह्यो ।

अघिल्लो वर्ष पनि यही समयमा तरलता अभाव थियो, अहिले पनि दोहोरियो, यसको स्थायी समाधानको उपाय के होला ?

निक्षेप वृद्धिअनुरूप कर्जाको वृद्धि हुन सक्यो भने त्यो नै स्थायी समाधानको उपाय हो । सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा सिसिडि रेसियो उच्च भई लगानी विस्तार गर्न नसक्ने बैंक÷वित्तीय संस्थाले थप रु. ८० लगानी गर्न पहिले रु. १०० निक्षेप थप गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ सन्तुलित विस्तार नै स्थायी समाधानको उपाय हो । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्च विस्तार हुने र विप्रेषण आप्रवाह पनि सन्तोषप्रद रूपमा वृद्धि हुने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा थप तरलता प्रवाह हुन गई निक्षेप दायित्व बढ्ने र सोहीअनुरूप कर्जा लगानी पनि विस्तार गर्न सम्भव हुन्छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा पहिले स्रोत जुट्नुप¥यो अनि मात्र कर्जा विस्तार गर्न सम्भव हुन्छ ।

Advertisement

लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक उपकरण पनि जारी गरिरहेको छ तर बैंकहरूले यो प्रति खासै रुचि देखाएको देखि“दैन ?

तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनामा आधारित भई बैंकिङ क्षेत्रको समग्र तरलता स्थितिको आँकलन गरी तदनुरूपको मौद्रिक उपकरणकोे प्रयोग गर्दै आवश्यकताअनुसार तरलता प्रवाह गर्ने वा प्रशोचन गर्ने गरिन्छ । पछिल्लोपटक सोझै खरिद बोलकबोलको माध्यमबाट रु. २५ अर्बभन्दा बढी तरलता प्रवाह भएको छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब रु. ५० अर्बजति अधिक तरलता छ । यसमा उतारचढाव भइरहन्छ । बैंकिङ प्रणालीको तरलताको स्थितिले अन्तरबैंक ब्याजदर पनि प्रभावित हुन्छ । तर, यदाकदा वाणिज्य बैंकहरूको व्यवहार र बजारको अवस्थाबीच सैद्धान्तिक तालमेल नमिल्ने अवस्था पनि देखिने गर्दछ र यसलाई अपवादका रूपमा लिइनुपर्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै कर्जा प्रवाहको कारण यो समस्या आयो भन्दै आएको छ तर बैंकहरूले त मागअनुसारको कर्जा लगानी गर्नपर्यो हैन र ?

चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि तय गरिएको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउनेगरी निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको सीमा २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । अत्याधिक कर्जा विस्तारले उपभोगको प्रवृत्ति बढाउने स्थिति पनि हुन्छ भने संकुचित कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई अवरुद्ध गर्दछ । त्यसर्थ कर्जाको विस्तार, अर्थतन्त्रको आवश्यकता सुहाउँदो र उत्पादनशील आर्थिक क्रियाकलापलाई बढावा दिनेखालको हुनुपर्दछ । कर्जाको माग कुन प्रयोजनका लागि हो भन्ने विषयमा पनि पर्याप्त विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ कर्जा लगानी गर्न सक्ने क्षमतालाई पनि हेरिनुपर्दछ । त्यसर्थ मागअनुसारको कर्जालाई मात्र हेरिनुहुन्न ।

अहिलेको समस्या समाधानका लागि बैंकहरूले सरकारको पुँजीगत खर्च नभएको पैसा बैंकमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्, त्यो कत्तिको उचित हो ?

सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम अर्थात् पुँजीगत खर्च नभएको अंश सोझै बैंक वा वित्तीय संस्थामा आउने भन्ने होइन । तर, नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्च गर्दै जाँदा प्रणालीमा वित्तीय साधन चलायमान हुने हो । सरकारी क्षेत्रबाट निजी वा व्यावसायिक क्षेत्रमा नगद प्रवाह हुँदै जाँदा तरलताको स्थितिमा पनि सुधार आई अन्ततः बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्ने अवस्था हुने हो । त्यसर्थ, सरकारी मौज्दात परिचालनमार्फत अप्रत्यक्ष तवरमा तरलताकै अवस्था सहज हुने हो । सरकारी साधन बैंक वा वित्तीय संस्थामा सोझै लैजाने वा ल्याउने भन्ने होइन ।

बैंकरहरूले अघिल्लो वर्षदेखि सिसिडी खुकुलो बनाउन माग गर्दै आएका छन्, त्यो सम्भव छ ?

सिसिडी रेसियोको बारेमा बैंकर्स संघबाट अनुरोध आएको अवस्था छ । यो विगतमा पनि हुने गर्दथ्यो र अहिले पनि भएको छ । तर, यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा कुनै थप गृहकार्य भएको छैन । एउटा कुरा बैंकर्स संघबाट जोडदार रूपमा उठाइएको विषय भनेको वासेल–३ पूर्ण रूपमा लागू हुँदा सिसिडी रेसियोको आवश्यकता पर्दैन कि भन्ने हो । अर्थात् तरलतासम्बन्धी अन्य सूचकहरू नै पर्याप्त छन् भने सिसिडी रेसियो नहुँदा पनि हुने हो कि भन्ने एउटा विकल्प आएको छ । तत्कालै यससम्बन्धमा केही परिमार्जन होलाजस्तो लाग्दैन ।

बैंकहरूको पुँजी वृद्धि नहुँदासम्म प्रशस्त पैसा थियो तर पुँजी वृद्धिले बैंकबाट ऋण लिएर सेयर लगानीबाट पुँजी बढाउने अभियानसँगै तरलता समस्या आउन थाल्यो भन्ने पनि छन्, यसमा तपार्इं सहमत हुनुहुन्छ ?

पुँजी वृद्धिका कारण तरलताको समस्या आयो भन्न मिल्दैन । पुँजी वृद्धि, निक्षेप तथा कर्जाको प्रवृत्तिलाई केलाएर हेर्ने हो भने पनि यो तथ्य छर्लंग हुन्छ । उदाहरणका लागि २०७४ असारको तुलनामा २०७४ कात्तिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी करिब रु. १५ अर्बले बढेको छ भने सोही अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा करिब रु. १३२ अर्बले बढेको छ । त्यसर्थ, पुँजी वृद्धिका कारण तरलता समस्या आएको भन्न मिल्दैन । सोही अवधिमा निक्षेप करिब ११० अर्बले बढ्नुबाट पनि कर्जा र निक्षेपमा भएको विस्तार सन्तुलित नभएर नै समस्या आएको हो भन्न सकिने ठाउँ रहेको छ ।

बैंकहरूले निक्षेप महँगोमा लिएको भन्दै धमाधम ऋणको ब्याज बढाइरहेका छन्, यसमा केन्द्रीय बैंकले राम्रोसँग नियमन गर्न सकेन भन्ने पनि गुनासा छन्, यसबारे स्पष्ट पारिदिनुस् न ?

ब्याजका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरिएको छ । ब्याजदर अन्तरको व्यवस्था गरिएको छ । यसको नियमित अनुगमन पनि गर्ने गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार बजारलाई सुधार गर्न समय–समयमा निर्देशनहरू जारी गर्ने अवस्था पनि छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा स्वनियमन पनि हो । अर्थात् सम्बन्धित संस्था पनि वित्तीय अनुशासनमा रहनु आवश्यक छ । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने अस्वस्थ अभ्यासका कारण पनि नयाँ नियमनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धित सामाग्री

चीनको आर्थिक समृद्धिबाट हामीले जतिसक्दो लाभ लिनुपर्छः राजदूत ओली

निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ मा भएको फेरबदल गम्भीर त्रुटी : सांसद शर्मा

आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ संरचना बनाएर काम गरिरहेका छौँः मन्त्री भण्डारी

नीतिगत अस्पष्टतालाई टेकेर कामै रोकिदिने प्रवृत्ति हटाएर सरकारी संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ : सांसद चौधरी

महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा पूर्ण डिजिटल भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सञ्चालनमा

प्रत्यारोपणका ‘पिल्लर’