निजी अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकारको राहत प्याकेज : व्यवसायीहरू उत्साहित
निजी अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सरकारले हालै घोषणा गरेको राहत प्याकेजको स्वागत गरेका छन्। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो प्याकेजले कठिन परिस्थितिमा उद्योगी र व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाएको जनाएको छ।
नाडाका अध्यक्ष करण कुमार चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले यसअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेट गरी आन्दोलनका कारण प्रभावित अटोमोबाइल उद्योगलाई पुनर्जनन दिन विशेष राहत प्याकेजको माग गरेको थियो। सरकारले सो मागलाई प्राथमिकतामा राखी निर्णय गरेकोमा अध्यक्ष चौधरीले सन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले भने, “यो राहत प्याकेजले व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढाएको छ र उद्योगलाई पुनर्जनन गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ।”
राहत प्याकेजका मुख्य प्रावधानहरू:
१. बीमा सर्वेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा भवन, सवारी साधन, मालसामान, यन्त्र– उपकरण आदिमा भएको क्षतिको ५० प्रतिशत रकम अग्रिम रूपमा छिट्टै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था।
२. पुनर्बिमामा प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा बीमा कम्पनीहरूले ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने सुविधा।
३. आन्दोलनमा क्षति भएका व्यावसायिक सवारी वा ढुवानी साधन नयाँ खरिद गर्दा बैंक कर्जामा (लाेन टु भ्यालू) न्यूनतम ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था।
४. आगजनी वा तोडफोडबाट क्षति भएका मालसामान पुनःस्थापनाका लागि आयात गर्दा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने सुविधा।
५. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकमलाई कर कटौतीमा गणना गर्ने व्यवस्था।
६. बीमा नभएका मौज्दातमा मूल्याङ्कनका आधारमा लागत खर्च कट्टी तथा करकट्टी गर्न सक्ने सुविधा।
७. आन्दोलन प्रभावित ऋणी उद्योग र व्यवसायका लागि साँवा तथा ब्याज भुक्तानी अवधि थप्ने व्यवस्था।
८. प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने सुविधा।
९. रोजगार सुरक्षित गर्न Payroll Protection Scheme ल्याई २ प्रतिशत अनुदान सहित सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था।
१०. दशैंबाहेक अन्य विदामा पनि व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारी कार्यालय, बैंक तथा राजस्व संकलन गर्ने निकायहरू खुला रहने व्यवस्था।
सम्बन्धित सामाग्री
सम्पर्क
बागबजार,काठमाडौंफोन: ०१-५३४५३०४
ईमेल: samayapost@gmail.com
विज्ञापनको लागि: ९८४९०६५१२६, ९८५११२८४७०
सूचना विभाग दर्ता नंं: १९९/७३-७४
प्रतिक्रिया