प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली नै राजनीतिक अस्थिरताको औषधि हो

माधव सापकोटा, प्रतिनिधिसभा सदस्य

Advertisement

प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम विधायिकी हो । तर, विधायकी कामभन्दा पनि गैरविधायकी काम बढी हुने गरेको छ । सांसदको ध्यान प्रधानमन्त्री र मन्त्री कसरी बन्ने, आफ्नो क्षेत्रमा विकासको योजना कसरी पार्ने भन्नेमै केन्द्रित देखिन्छ । सदस्यहरू पार्टीले दिएको निर्देशनको आधारमा पार्टीकै रक्षाको निमित्त चल्ने गरेको देखिन्छ । भुइँ तहका सवाललाई सदनमा प्रवेश गराउने र त्यसबारे तर्क गर्ने कार्य कमै मात्रामा हुने गरेको छ । सामान्यतः शून्य समय र आकस्मिक समयमा जनताका समसामयिक विषयलाई ज्यादा प्राथमिकता दिएर उठाएको पाइन्छ । त्यो पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर । तर, समयमै त्यसको ‘रेसपोन्स’ गर्ने, जवाफ फर्काउने काम भनेजस्तो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन, कार्यशैलीले निर्भर गर्छ । कतिपय मन्त्रीहरूले सदनमा उठेका सवाललाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गर्नुभएको छ । आवश्यक पर्दा सांसदसँग छलफल गर्ने पनि गर्नुभएको छ । तर कतिपयले पटकपटक उठेका विषयको पनि सम्बोधन नगरेको पाइन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा उत्साहजनक देखिन्न । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिने सवालमा अरूचि छ । यसमा ‘म शासन व्यवस्थामा रहिरहन्छु’ भन्ने मनोवृत्तिले पनि काम गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइयो भने गर्न सक्दैनन् भन्ने अविश्वासको अवस्था छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै सांसदले संसद्मा बहस पैरवी गरिरहनुभएको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमा पनि संविधान संशोधनको विषय राखेको छ । तर, सरकार गठन भएको ११ महिनाको अवधिमा संविधान संशोधनबारेको वहस प्रारम्भ भएको छैन । संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाई चाहिन्छ । त्यो दुईतिहाई नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सहित एक ठाउँमा हुँदा मात्रै हुन्छ । तर, त्यो दिशामा उहाँहरूले साच्चिकै इमान्दारीताका साथ काम गरेको देखिँदैन ।

अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता छ । किनभने वर्तमान सरकार बनेकै दिनदेखि प्रतिपक्षले सरकार ढल्छ भन्नुपर्ने र झण्डै दुई तिहाई सांसद रहेको कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेका प्रधानमन्त्रीले सरकार ढल्दैन भनिरहनुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूपमा केही न केही पुनर्विचार गर्नुपर्छ । माओवादीले सुरूआतदेखि नै भन्दै आइरहेको छ– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली नै राजनीतिक अस्थिरताको औषधि हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा जाने हो भने पनि माओवादी तयारै छ । पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सांसद मन्त्री हुन नपाउने, राष्ट्र प्रमुखले राजनीतिज्ञ र विज्ञबाट मन्त्री मण्डल गठन गर्ने व्यवस्थाको पैरवी माओवादीले गरिरहेको छ । यति गर्न सकियो भने सांसदको विधायकी काम मात्रै हुन्छ । सरकारले आफ्नो ढङ्गले काम गर्छ । प्रतिनिधिसभाले सरकारलाई खबरदारी गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारबारे संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रिमण्डल र कार्यशैलीबारे अहिले उठिरहेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेश सरकारलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

जनताका माझमा जाँदा साना र मझौला प्रकृतिका पूर्वाधार र विकास निर्माण एक खालको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । ती अधिकांश काम स्थानीय र प्रदेश सरकारमार्फत गरिन्छ । त्यो क्रमशः भइरहेकै छ । अर्कातर्फ चीनसँगको पुरानो तातोपानी नाका खोल्ने मेरो मुख्य प्रतिबद्धता थियो । अहिले तातोपानी नाका आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । पूर्ण रूपमा खोल्नको लागि प्रयास जारी छ । तातोपानी नाकासम्म जाने अरनिको लोकमार्ग सम्पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त थियो । त्यसका लागि आवश्यक बजेट चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्था गरी निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने काम भएको छ ।

Advertisement

सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो निकै ठूलो पहिरो हो । त्यस क्षेत्रका पीडितको नाममा रहेको रकम वितरण हुन सकेको थिएन । त्यसलाई म निर्वाचित भएको आठ महिनामै वितरण गरेको छु । दीर्घकालीन र योजनाबद्ध ढङ्गबाट काम नगर्ने पहिलो समस्या छ । अर्को बाढी पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा रहेका बस्ती स्थानान्तरणको समस्या छ । विज्ञहरूले जोखिम बनेको ठाउँबाट पनि बस्ती अन्यत्र सार्न सकिएको छैन । बाढी पहिरोको सम्बन्धमा विज्ञहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्ने त्यो पनि हुन सकेको छैन ।

व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आर्थिक र सामाजिक स्थितिमा परिवर्तन आएन भन्ने नागरिकको गुनासो हो । त्यसका पछाडि मुख्य रूपमा स्वरोजगार, रोजगार, आयआर्जनको स्थिति निर्माण हुन सकेको छैन । जो स्वरोजगारीमा जान सक्छ, त्यसको वातावरण राज्यले बनाउन सकेको छैन । जो रोजगारीमा लाग्न सक्दैन, त्यसलाई रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने राज्यको दायित्व हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि रोजागारी र स्वरोजगारलाई राम्रोसँग समेट्न सकिएको छैन । संसद्भित्रै यो विषयले प्राथमिकता पाएको छैन । सुशासन सिर्जना गर्ने, सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र समाजवादको आधार तयार पार्ने काममा हामीले रचनात्मक र सिर्जनात्मक भएर काम गर्न जरूरी छ । यस विषयमा राजनीतिक दल र नीति निर्माताले निकै गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

राजनीतिक दलको व्यवहारप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए पनि आमरूपमा नेपाली जनता यो व्यवस्थाको विरुद्धमा वा विकल्पमा गएँ भन्ने होइन । हामीले नागरिकले अपेक्षा गरेका विषय सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ । जनताले भनिरहेको पनि यही विषय हो । यद्यपि, गणतन्त्रको विरुद्धमा रहेकाहरू धमिलो पानीमा माछा मारेर आफ्नो अविष्ट पूरा गर्न सकिन्छ कि भनेर कहीँ न कहीँ लाग्न खोजेको देखिन्छ ।

भविष्य देशमै छ, भन्ने आशावाद सिर्जना गर्नुपर्छ । आजको भूमण्डलीकरण (ग्लोबलाइजेशन) को अवस्थामा एक देशबाट अर्को देशमा नागरिक जान्छन् भने त्यो कुरालाई धेरै ठूलो अनौठो मान्नुहुँदैन । तर, देशभित्रै भविष्य नदेख्ने, आफ्नो देशभित्र भन्दा कठोर परिश्रम गर्नुपर्ने अरु राष्ट्रमा भविष्य देख्नु डर लाग्दो कुरा हो । त्यसैले हामीले राज्यका तर्फबाट र नीति निर्माताका तहबाट आमनागरिकमा संसारको जुन कुनामा पुगे पनि मेरो अन्तिम भविष्य आफ्नै देशभित्र छ भन्ने कुराको भावना पैदा गर्न सक्नुपर्छ ।

विदेश गएको जनशक्ति स्वदेशमा फर्किएर केही गर्छु भन्नका लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अस्तव्यस्त, योजनाविहीन तरिकाले खुद्रे मसिना विकासमा जाने मोडललाई निर्ममतापूर्वक भत्काउन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार देशको आर्थिक विकासको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । संसारका हरेक देशले पहिला आफूलाई आत्मनिर्भर बनाएका छन् । हामी पनि खाद्यान्नको हिसाबले आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । देशलाई आर्थिक रूपमा विकास गर्ने हो भने उत्पादन किसानको बजार राज्यको बनाउनुपर्छ ।

आमनागरिकमा देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मबल जरुरी छ । आत्मबलका साथ एक पटक मेहनत गरौँ । एकताबद्ध भएर प्रयत्न गर्दा असम्भव भन्ने केही पनि छैन । (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का युवा नेता तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य माधव सापकोटासँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले मुलुकको समसामयिक विषयमा गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः)

सम्बन्धित सामाग्री

हामी राष्ट्रिय पुँजी प्रवर्द्धन, सुशासन र समृद्धिको अभियानमा छौं :अध्यक्ष प्रचण्ड

काँग्रेस–एमाले मिलाउने स्वार्थ समूहले बजेटमा चलखेल गर्‍यो : उपमहासचिव पुन

सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको विद्या भण्डारीको घोषणा

‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो) विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित

कर्णालीमा पुल बनेको छ,यो पनि जबजको सफलता हो : ओली

महाकाली सन्धि ठीक थियो, अब पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयन गर्छौँ : प्रधानमन्त्री ओली