सवै स्थानीय तहमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्दैछौं : चिरञ्जीवी चापागाई

नेपालमा अहिले जीवन बीमा १८, निर्जीवन बीमा २० र पुनर्बीमातर्फ एउटा गरेर कुल ४९ बीमा कम्पनीहरू रहेका छन् । बीमाको कभरेज भन्नुपर्दा जीवन बीमातर्फ जनसङ्ख्याको जम्मा १० प्रतिशत हाराहारी छ । ९० प्रतिशत यसको दायराभित्र छैनन् । त्यस्तै, निर्जीवन बीमातर्फ बीमाको प्रिमियम वृद्धिदर लगभग २० प्रतिशत छ भने जीवन बीमातर्फ बीस–बाईस प्रतिशत गरेर वार्षिक वृद्धिदर २२ प्रतिशतजति छ । समग्रमा भन्नुपर्दा वृद्धिदर राम्रो भए पनि पेनिट्रेसन नपुगेको कारण सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन ।

Advertisement

पहुँच, नयाँ कम्पनी र पुँजी वृद्धि

बीमाको पहुँच विस्तारको लागि अहिले हामीले तीन–चारवटा काम सुरु गरिसकेका छौँ । हामीले नयाँ लाइसेन्सिङ गरेको पनि पहुँच विस्तारकै लागि हो । पुँजी वृद्धि गरेको पनि पहुँच विस्तारका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउनकै लागि हो । त्यो लगभग सम्पन्न भएको छ ।

त्यसपछि हामीले दुई–तीनवटा काम गरिसकेका छौँ । एउटा– विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म बीमा विषयमा अध्यापन हुनुपर्यो भनेर बीमा समितिले मेरो संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापनका डीन, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलगायत विभिन्न प्रोफेसरहरूलाई राखेर पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने भनिएको छ । त्यो काम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ । त्यस्तै, हामीले त्रिविका डीन, प्रोफेसरलगायतसँग छलफल गरेर बीमा क्षेत्रका विज्ञहरूको रोस्टर तयार गरेका छौँ । त्यो रोस्टरमा भएका विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने र उहाँहरूलाई तीनवटा तह एउटा विद्यालय तहसम्मको बेसिक लेबल, १२ कक्षासम्मको माध्यमिक तह र एडभान्स लेबल स्नातक र स्नात्तकोत्तर तहको लागि पाठ्यक्रम डिजाइन गर्ने भनेका छौँ । अबको १५ दिनभित्र उहाँहरूले त्यो ल्याउँदै हुनुहुन्छ । ल्याइसकेपछि त्यो सुझाव विश्वविद्यालय र पाठ्यक्रमलाई दिइसकेपछि बीमा विषयको पढाइ सुरु हुन्छ ।

Advertisement

अर्को, बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नभएको भन्ने आएको छ । त्यसको लागि तालिम केन्द्रको कल्पना गरिरहेका छौँ । सुरुमा बीमा कम्पनीका सीईओहरू र हामी बसेर एउटा मोडल बनाउने, कम्पनी लेबलमा गएर हाम्रै छाताभित्र रहेर तालिम  इन्ष्टिच्युट सञ्चालन गर्ने । कालान्तरमा त्यसलाई एकेडेमिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।

जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कुरामा यसअघि हामीमा कोसँग अन्तरक्रिया गर्ने भन्ने कन्फ्युजन जस्तो थियो । अब हामीसँग स्थानीय तह र प्रदेश सरकार पनि छ । हामीले भर्खरै मात्र माडी नगरपालिकाका प्रमुख र ९ वटा वडाका वडाअध्यक्ष, निर्वाचित प्रतिनिधि, भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र २९ वटै वडाका वडाअध्यक्षसँग बसेर बीमाको अन्तरक्रिया गर्यौं । हामीले त्यसबाट पाएको प्रतिक्रिया भनेको उहाँहरू कृषि बीमाको लागि एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले अहिले एउटा बीमा एउटा परिवारमा पुर्याउन सक्यौँ भने भोलि त्यसले अर्को रूप ग्रहण गर्छ भन्ने मान्यताले अगाडि गएका छौँ, त्यसमा पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया नै पाएका छौँ ।

विस्तारिँदै बीमा क्षेत्र

यो वर्ष बीमाको क्षेत्र चलायमान भएको हामी सबैले अनुभव गरेकै छौँ । हाम्रो यो वर्षको पहिलो योजना भनेको बीमा कम्पनी थपिसकेपछि उनीहरू आफैँले हेरेर कहाँ–कहाँ शाखा स्थापना गर्ने हो, गरून् । हामीले मागेको शाखा पनि स्वीकृत गरिसकेका छौँ । हरेक बीमा कम्पनीहरूले करिब–करिब ५० वटाको दरले शाखा खोलिसकेका छन् । कुनै खोल्ने क्रममा छन् । अर्को हामीले पुँजी बढाइदिएपछि नयाँका साथसाथै पुराना कम्पनीहरूले पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा शाखा विस्तार गरिरहेका छन् ।

हाम्रो उद्देश्य पनि नेपाल सरकारले जसरी सबै स्थानीय तहमा बैङ्किङ पहुँच पुर्याउने भनेको छ, हामीले पनि ती ठाउँहरूमा बीमाको पहुँच पुर्याउनुपर्छ भनेर लागिराखेका छौँ । हामी अर्को आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि कुन–कुन ठाउँमा बीमा कम्पनीका शाखाहरू गएका छन्, नक्साङ्कन गर्छौं र नपुगेको ठाउँमा पुग्नका लागि बीमा कम्पनीहरूलाई प्रेरित गर्छौं । त्यति गर्दागर्दै पनि नगएको खण्डमा हामीले अर्को बाध्यकारी नीति पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

कर्मचारी तानातान र प्रतिस्पर्धा

नयाँ कम्पनीहरू थपिएपछि सुरुको चरणमा कर्मचारी तानातान प्रतिस्पर्धा जहाँ पनि हुन्छ । त्यसलाई निमिट्यान्न पार्न सकिँदैन, न्यूनीकरण गर्ने हो । २०५२–२०५३ सालतिर राष्ट्र बैङ्कले लाइलेन्सिङ गर्ने नयाँ नीति लिँदा पुराना जोइन्ट भेन्चर बैङ्कहरू जस्तै– स्ट्यान्र्डर्ड चार्टर्ड, नबिललगायतका बैङ्कबाट धेरै कर्मचारीहरू अन्य बैङ्कमा गएका थिए । अहिले त्यो लगभग बन्द भएको छ । हाम्रो पनि लाइसेन्स लिएको सुरुवातको चरण भदौ–असोजतिर त्यो प्रवाह अलि बढी थियो । मैले दशैँमा शुभकामना आदान–प्रदान गर्दा सबै सीईओहरूलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरौँ, नभए हामी एक्सनमा जानुपर्छ भनेको थिएँ । हामीले नैतिक दबाब सिर्जना गरेको हुनाले त्यो अहिले अलि कम भएको छ । विस्तारै यो हराएर जान्छ । अबका दिनमा यस्ता समस्या नआउलान् ।

दाबी भुक्तानी र निरीक्षण

मैले एक वर्षमा अनुभव गरेको यहाँ टाठा–बाठाहरूको बोलवाला छ । बीमा भुक्तानी पाइएन भनेर फ्रड गर्नेहरू पनि छन् यहाँ । केही सर्वसाधारण यस्ता पनि छन्, जसको पहुँच छैन, उनीहरूलाई बीमा समिति भन्ने थाहा छैन । दाबी भुक्तानीको लागि कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने थाहा छैन । हाम्रो बीमा समितिको कार्यालय कुपन्डोलमा छ । यदि त्यस्तै समस्या छ भने उजुरी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त समस्या समाधान गरिदिन्छौँ । मानेनन् भने मुद्दामा समेत हामी जान्छौँ र त्यो काम अगाडि बढाउँछौँ ।

अहिले दुईवटा कारणले दाबी समयमा नपुगेको हामीले महसुस गरेका छौँ । एउटा बीमा कम्पनीका सीईओ अथवा कर्मचारीहरू अलिकति डेफर्ड गर्न सकियो भने जुन पैसा छ, त्यसबाट आम्दानी बढाउन सकिन्छ भनेर केही महिना डेफर्ड गर्दा रहेछन् । एक–डेढ महिना डेफर्ड गर्यो भने व्याज त पायो । अर्को, हामी बीमा समिति पनि यसमा दोषी छौँ । हामीले स्थलगत निरीक्षणलाई पटक्कै कार्यान्वयन गरेनौँ । म आइसकेपछि हामीले एक वर्षको अवधिमा बाह्रवटा कम्पनी निरीक्षण गरिसकेका छौँ । हाम्रा कर्मचारीहरू सबैभन्दा पहिले त्यहाँ गएर दाबीको फाइल हेर्नुहुन्छ । यसरी दुईतिरबाट काम गर्दा अब समयमा दाबी नपाउने जुन समस्या छ, त्यो क्रमैसँग घटेर जानेमा हामी विश्वस्थ छौँ ।

गरीब लक्षित माइक्रो इन्स्योरेन्स प्रडक्ट

पाइलट टेष्टका लागि स्थानीय तहसँग हामीले बीमा भनेर जुन अन्तरक्रिया गर्यौं, त्यसको फिडव्याकले हामी उत्साहित भएका छौं । हामी त्यो कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष क्रमैसँग व्यापक बनाउँछौँ । यो आर्थिक वर्ष बजेटलगायत विविध कारणहरू छन् । कति सक्छौँ, हामी गर्छौं ।

दोस्रो– प्रदेश सरकार । मसँग ७ नं. प्रदेशका तीनवटा पार्टीका प्रदेश सभासद्हरू आउनुभएको थियो । उहाँहरूले निवेदन पनि दिनुभएको छ । उहाँहरूले हाम्रो प्रदेशको न्यून आए भएका गरिबीको रेखामुनिका जनसङ्ख्यालाई टार्गेट गरेर हामी गरिबीको कार्ड दिन्छौँ, तपाईंहरूले माइक्रो इन्स्योरेन्स हामीकहाँ ल्याइदिनुपर्योभन्नुभएको छ । त्यसबाट पनि हामी निकै उत्साहित भएका छौँ । हामीले त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईंहरू त्यसको क्षेत्र पहिचान गर्नुहोस् भनेका छौँ ।

काठमाडौँमा देखिने ठूला भवनहरू बैङ्कबाट ऋण लिएर बनाएकाको सम्पत्तिको बीमा भएको छ । तर जसले लिएका छैनन्, जो गरीब छ, जसले अलिकति बनाएको छ, उसलाई बैङ्कले पत्याउँदै पत्याउँदैन र उनीहरूको बीमा भएको पनि छैन । सानो झुप्रै बनाउन पनि गाउँघरमा अहिले एक–डेढ लाख त लाग्छ । त्यस कारण त्यस्तोखालको आइडेन्टिटी भयो भने हामी सानो सस्तोखालको माइक्रो इन्स्योरेन्स प्रडक्टहरू लैजान्छौँ । अबका दिनमा हामीले अन्तरक्रिया गर्ने भनेको स्थानीय तह र प्रदेश सरकार हो, त्यसलाई हामीले टार्गेट गर्छौं ।

बोनस होइन, समग्रमा जानुपर्छ

अहिले जीनव बीमा कम्पनीहरू समग्रमा जान सकेका छैनन् । ‘मेरो कम्पनीको बोनस रेट यो छ, मकहाँ आऊ’ भन्ने यसरी गइरहेका छन् । अब विस्तारै बीमा कम्पनीहरूले बीमा शिक्षा, बीमा सचेतनामा योगदान पुगोस् भनेर हामीले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कुल बीमा शुल्कको १.५ प्रतिशतसम्म चारवटा क्षेत्र जुन व्यापार प्रवद्र्धन, विज्ञापन, अतिथि सत्कार र अन्य भनेर तोकेका थियौँ । त्यसमध्ये हामीले १.५ को २५ प्रतिशत जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्छ भनेका छौँ । अबका दिनहरूमा बीमा कम्पनी र बीमा समिति भएर बीमा सचेतना कार्यक्रम अगाडि लैजान सक्छौँ र लैजानुपर्छ ।

बढ्दै विश्वसनीयता

हामीले यस वर्षदेखि बीमालाई मानिसको जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । हामी बीमा समिति कहाँनिर सचेत रहनुपर्छ भने समयमा दाबी भुक्तानी नगर्ने । त्यो हामीले गराउनुपर्छ, गराउँछौँ । दोस्रो– हामीले जीवन बीमातर्फ जुन सरपल्स हुन्छ, त्यसको ९० प्रतिशत पोलिसी होल्डरको बोनस रेटमा जाने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यस कारण १० प्रतिशत मात्र उनीहरूको म्यानेजमेन्ट कस्ट कर्मचारी खर्चमा जाने हो । सेयरहोल्डरको आम्दानी, डिभिडेन्ट दिने, बोनस सेयर दिने त्यसमा जान्छ ।

त्यस कारण जीवन बीमातर्फ त्यो व्यवस्था गरेका छौँ भने निर्जीवनतर्फ कुल नाफाको ५० प्रतिशत हामीले बीमा कोष राख्नुपर्ने, जुन बीमा कोष भोलि उसको चुक्ता पुँजी बराबर हुँदैन, त्यति बेलासम्म राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ । किनभने आज नाफा गर्यो, आज सबै खायो । भोलि ठूलो विपत्ति आउँदा बीमा कम्पनीले तिर्न सक्दैन भने विश्वसनीयता गुम्छ । त्यस कारण हामीले भोलिलाई हेरेर ५० प्रतिशत मात्र उनीहरूलाई जाने व्यवस्था गरेका छौँ । अबका दिनमा हामीले नेपालीको बीमा प्रिमियमबापत तिरेकाले निजी कम्पनीहरूले नाफामा जान्छ भन्ने कन्सेप्टलाई हटाएर लैजान सक्यौँ भने बीमाको दायरा बढ्छ र त्यसले हामी सबैलाई फाइदा गर्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित सामाग्री

प्रत्यारोपणका ‘पिल्लर’

अरु देशमा अत्यन्त कम घुस खान्छन, तर यहाँ जति पनि खाइदिने संस्कार छ

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स ‘सिप मेला २०८२’ मा संस्थागत साझेदारी साझेदार

देशलाई साच्चिकै आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन यी पाँच वटा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ

स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्छः डा सुनीलकुमार शर्मा

सधैँभरि विदेशीसँग ऋण मागेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तलब खुवाएर कसरी देश चल्छ ?