लघुुवित्त गरिबी निवारणको सशक्त माध्यम हो : चौतारी लघुवित्तका सीईओ लक्ष्मण घिमिरेको अन्तर्वार्ता

बैङ्कबाट अवकाशपछि लघुवित्त कम्पनीमा जानुभएको छ, बैङ्किङ र लघुवित्तमा काम गर्दा के फरक पाउनुभयो ?

कृषि विकास बैङ्कमा ३० वर्ष सेवारत रहँदा अधिकांश समय ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा गरेको र तत्कालीन अवस्थामा गरिबी निवारणको महत्वपूर्ण अस्त्रको रुपमा रहेको साना किसान विकास कार्यक्रम सफलतापूूर्वक सञ्चालन गरेको कारण बैङ्कबाट अवकाशपछि लघुुवित्तमा काम गर्दा कुनै नौलो अनुुभूूति भएन । तर पनि बैङ्क र लघुुवित्तमा मैले धेरै फरक पाएँ । बैङ्कबाट सेवा लिन समाजका सीमान्तकृत समुदायको पहुँच पुुग्दैन, बैङ्कको सुविधा लिन टाढा–टाढासम्म धाउनुपर्छ भने लघुुवित्तले जनताको घर–आँगनमै पुुुुुुुगेर सेवा दिन्छन् । बैङ्कले धितो लिएर कर्जा दिन्छन् भने लघुुवित्तले बिनाधितो समूह जमानीमा कर्जा दिन्छन् । बैङ्क सहरकेन्द्रित छन् भने लघुुवित्त मुलुुकका दूरदराजमा पुुगेर बैङ्किङ पहुँच नपुुगेका झोपडीहरुमा, धितो राख्न जमिन नभएका, सुुकुमबासी, श्रमिक, खेतालासमेतलाई कर्जाको माध्यमबाट स्वरोजगार बनाई कर्जालाई बचतसँग आबद्ध गरी सामाजिक सुधारका कार्यहरुसहित एकीकृत ढङ्गले सेवा दिने गर्दछन् । लघुुवित्त साँच्चिकै गरिबी निवारणको एउटा सशक्त माध्यम हो भन्ने लाग्दछ ।

लघुवित्तको प्रबन्ध पत्रमै गरिबी निवारण भनिएको छ । तर पछिल्लो समयमा यी कम्पनीहरु अधिक व्याज लिने र नाफामा मात्र केन्द्रित भए भन्ने आरोप छ नि ?

लघुुवित्तमा कोषको लागत अधिक हुने भएकाले तुुलनात्मक रुपमा व्याजदर बढी हुनुु स्वाभाविक हो । छिमेकी मुुलुक भारत, बङ्गलादेश, म्यानमार, फिलिपिन्स आदि देशहरुको तुुलनामा नेपालमा लघुुवित्तले लिने व्याजदर निकै कम छ । तर पनि तपाईंले भने जस्तै लघुवित्तहरु नाफाकेन्द्रित भए भन्ने आरोप नलाग्ने गरेको होइन । हिजोका दिनमा लघुवित्तले ३–४ प्रतिशतमा थोक कर्जा प्राप्त गर्ने अवस्था थियो । त्यो बेला कर्जामा व्याजको दर पनि झन्डै २४ देखि २६ प्रतिशतसम्म हुने गथ्र्यो । तर आज स्थिति बेग्लै छ । थोक कर्जा प्रदायकहरुले लिने व्याज बढेर घटीमा १० देखि १४ प्रतिशतसम्म पुुगेको स्थितिमा १७–१८ प्रतिशतमा कर्जा दिँदा निकै कम मार्जिनमा काम गर्नुुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

पहिले लघुवित्तका लागि एनजीओलाई मात्र स्वीकृति दिइयो, उनीहरुमा केही संस्कार थियो । तर पछिल्लो पटक धमाधम लाइसेन्स दिँदा संस्कार नभएका व्यक्तिले लघुवित्तलाई कमाउ धन्दाको रुपमा प्रगोग गरे भन्ने पनि सुनिन्छ, के लाग्छ तपाईंलाई ?

एनजीओहरुको फण्डको स्रोत कतिपय अनुुदानको रुपमा र कतिपय शून्य व्याजको पनि हुुन्थ्यो । नियमनकारी निकायको अभावमा एनजीओहरुमा पनि विकृति देखा पर्न थालेछि हालका दिनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुुवित्त कारोबार गर्ने सबै फिङ्गोजहरुलाई माइक्रो फाइनान्समा परिणत गरी नियमनको दायरामा ल्याउँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियमन र नियमित सुुपरिवेक्षण गर्ने हुँदा जथाभावी ढङ्गले कमाउने धन्दाको रुपमा प्रयोग गर्न सम्भव देखिँदैन ।

कमर्सियल बैङ्कहरु पनि सहायक कम्पनी बनाएर लघुवित्तमा होमिएका छन्, उनीहरु नाफाका लागि नै गएका हुन् भन्न सकिन्छ ?

नाफाका लागि भन्दा पनि राष्ट्र बैङ्कको नीति वाणिज्य बैङ्कहरुले लगानी गर्ने कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने आयो । त्यो पनि २ प्रतिशत बैङ्क स्वयंले गर्नुपर्ने बाध्यता गरिदिँदा त्यो आवश्यकता पूरा गर्न सहायक कम्पनीको रुपमा लघुुवित्त कम्पनी खोलेको हुुनुुपर्दछ । नाफाकै लागि वाणिज्य बैङ्कहरुलाई लघुुवित्त खोल्न जरूरी नै छैन ।

लघुवित्तमा आईपीओले पनि विकृति ल्यायोे भनिन्छ नि ?

आईपीओले कसरी विकृति ल्याउँछ र ! यसले त झन् सर्वसाधारणको पहुँच बढाएर कम्पनीलाई प्राइभेटबाट पब्लिक कम्पनी पो बनाउँछ त । तपाईंको भनाइको आशय के होला भने आईपीओ खुुल्दा तँछाड–मछाड गर्ने अनि सेयर लिस्टिङ भइसकेपछि एकको चारमा बिक्री गर्ने अनि फाइदा लिने । यस अर्थमा भन्नुुभएको हो भने त्यो त सेयर बजारको कुुरा भयो । चलायमान अर्थतन्त्रका लागि त्यो राम्रो कुुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

लघुवित्तमा सहकारीमा जस्तै नाफाको सीमा तोक्न कत्तिको सम्भव छ ?

व्यवसायमा नाफाको सीमा तोक्नुु त्यति उपयुुक्त हुुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यदि त्यसो गरियो भने अपारदर्शी खर्चहरु बढ्दछन् । सहकारीमा त्यस्तो समस्या छ नि । लघुुवित्तमा पनि त्यस्तो सीमा निर्धारण गरियो भने त्यसले झन् विकृति ल्याउँछ ।

लघुवित्तमा स्प्रेडदर कत्तिको प्रभावकारी भएको छ ?

नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी गरिएको निर्देशन र चालू आ.व.को मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट के उल्लेख गरिएको छ भने लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कोषको लागतमा तोकिएको प्रशासनिक खर्चबाहेक बढीमा ६ प्रतिशतसम्म स्प्रेडदर कायम गरी व्याज निर्धारण गर्नुुपर्ने व्यवस्था गरेको र सो अनुुरुप भए–नभएको अनुुगमनका क्रममा चेक जाँच हुुने हुँदा लघुुवित्तमा स्प्रेडदर प्रभावकारी र अनिवार्य जस्तै छ ।

कमर्सियल बैङ्कहरुले ५ प्रतिशत विपन्न कर्जा लघुवित्तमार्फत् गर्दै आएका छन, तर वल्र्ड बैङ्क, एडीबीले यो रोक्न दबाब दिइरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ, यो रोकियो भने लघुवित्तको भविष्य के होला ?

वाणिज्य बैङ्कहरुले आफूूले लगानी गरेको कुल कर्जाको ५ प्रतिशत अनिवार्यरुपमा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने रकम लघुुवित्तमार्फत् गर्दै गर्दा लघुुवित्तलाई फण्ड आपूूर्तिमा सहज भएको कुुरा यथार्थ हो । तर विश्व बैङ्क र एडीबी जस्ता संस्थाहरुले यो रोक्न दबाब दिएको भन्नेबारेमा मलाई कुनै जानकारी छैन । जहाँसम्म मलाई लाग्छ, त्यो मित्थ्या हो ।

तपाईंको कम्पनी चौतारी लघुवित्तको अवस्था कस्तो छ ?

नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ४१औँ नम्बरमा २०७२ साल मंसिर ९ गते ‘घ’ वर्गको लघुुवित्त कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको यस चौतारी लघुुवित्तले स्थापनाको तीन वर्ष पुुग्दा–नपुुग्दै १५ जिल्लाका ५४ शाखामार्फत् ३२ हजार महिलाहरुलाई समूूहमा आबद्व गराएको छ । समूूहबाट सङ्कलित बचत रू. २६ करोड, कर्जा लगानीमा रहिरहेको रू. ९७ करोड रहेको छ । यसै गरी यसको चुुक्ता पुँजी १२ करोड ६० लाख रहेको ह भने वित्तीय अवस्था पनि सुुदृढ रहेको छ । गत आ.व.मा रू. १ करोड ०३ लाख खुुद मुुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ ।

मंसिर १९ देखि सर्वसाधारणका लागि आइपीओ निष्कासन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि पुँजी कति पुग्छ ?

यस वित्तीय संस्थाले मंसिर १९ देखि सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्दैछ । एक सय रुपैयाँ अंकित ५ लाख ६० हजार ७ सय कित्ता शेयरको आइपीओ निष्कासन गर्न लागिएको छ । संस्थापकबाट ६७.४७ प्रतिशत र सर्वसाधारण (कर्मचारी)समेबाट ३२.२६ प्रतिशत गरी कुल १८ करोड ६० लाख चुक्ता पुँजी पुग्छ ।

कम्पनीको भावी योजना के छ ?

आगामी आ.व.देखि राष्ट्रियस्तरको वित्तीय संस्था हुुने र मुुलुकभर शाखा सञ्जाल विस्तार गरी आगामी पाँच वर्षभित्र देशकै सबैभन्दा ठूूलो नेटवर्क भएको लघुुवित्तको रुपमा चिनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।

सम्बन्धित सामाग्री