सहमति नभएसम्म राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख दलबीच सहमति नभएसम्म राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने भएकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशबारे छिटो सहमतिमा पुग्न सुझाब दिएकी छिन् ।

कांग्रेस एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने अडानमा छ भने एमाले र माओवादी बहुमतीय प्रक्रियाको पक्षमा छन् ।

प्रमुख दलहरूबीच नै सहमति नभएकाले विवादित अध्यादेश प्रमाणित गर्दा झन् विवाद बढ्ने राष्ट्रपतिको बुझाइ छ । ‘राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीसहित नेताहरूलाई छिटो राजनीतिक सहमति खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले भने, ‘निकास दलहरूले नै खोज्ने हो भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको मान्यता छ ।’

शनिबार प्रचण्डसँगको भेटमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशबारे एकै ठाउँ बसेर सहमति खोज्न आग्रह गरेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छलफलमार्फत छिटो निकास खोज्न ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नु असंवैधानिक : संविधानविद्
सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न वा फर्काउन नमिल्ने सुझाब संविधानविद्हरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा उनीहरूले प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले कुनै दलको प्रभावमा अड्काएर राख्नु गैरसंवैधानिक भएको बताएका छन् ।

सरकारले दुई महिनाअघि राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभा बहुमतको होइन, यो राष्ट्रिय स्वरूपको
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सभाको चुनाव पद्धति एकल संक्रमणीय आधारमा हुनुपर्ने सुझाव संविधानविद्हरूले दिएको बताए । ‘राष्ट्रिय सभा भनेको एउटा दलको बहुमतको सभा होइन, यो राष्ट्रिय स्वरूपको हुन्छ ।

पहिले पनि यस्तै चलन थियो । अरू देशमा पनि यही चलन छ भन्ने सुझाब आएका छन्,’ छलफलपछि नेता पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संविधानको मर्म र भावना पनि यही हो । त्यसैले राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नु हुँदैन । अध्यादेश स्वीकृत गरेर राष्ट्रपतिले गतिरोध हटाउनुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद नमिलाएसम्म प्रतिनिधिसभा अपूर्ण हुने, प्रधानमन्त्री चयनको बाटो नखुल्ने भन्दै पौडेलले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गरेर अघि बढ्दा राजनीतिक निकास सहज बन्दै जाने बताए ।

विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन : शाक्य
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानअनुसार सरकारले पेस गरेको विधेयक रोक्नु गैरसंवैधानिक कार्य भएकोे बताए ।

‘संविधानअनुसार सरकारले पेस गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले राष्ट्रिय सभा गठन गरेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको संख्या बाँडफाँड हुने भएकाले राष्ट्रपतिले तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।’

संविधानमा राष्ट्रिय सभा गठन नगरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार चयन हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताउँदै उनले पहिला राष्ट्रिय सभा गठन भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने र प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुने बताए ।आजको नयाँ  पत्रिकाबाट

सम्बन्धित सामाग्री