बुधबार, ५ कार्तिक २०७७

‘पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने कुरा स्वीकार्य हुँदैन’  

समयपोष्ट २०७३ मंसिर ११ गते १३:०५

प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसालले विवाद नभएको ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने कुरा  स्वीकार्य  नभएको बताएकी छिन् । 
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेतृ भुसालले विवाद नै नभएको ५ नम्बर प्रदेशमा विवाद उत्पन्न गराएकोमा आक्रोश पोख्दै भनिन्,‘५ नम्बर प्रदेशमा विवाद नै छैन, विवाद नभएको ठाउँमा अनावश्यक विवाद किन गर्न खोजिएको हो ? आजसम्म ५ नम्बर प्रदेशमा विवाद छैन, यदि हो भने यो विवादको टुँगो लगाउने जिम्मा संघीय आयोगलाई दिनुपर्छ ।’
नेतृ भुसालले कसैको अमुक स्वार्थ पुरा गर्नको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विवाद नै नभएको प्रदेशमा विवाद उत्पन्न गराउन खोजेको आरोप लगाईन । उनले यस्तै गरी संविधान संशोधन गर्दै जाने हो भने संविधान देशको नभएर पार्टीको हुने समेत चिन्ता व्यक्त गरिन् । 
उनले ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउँदा विवाद समाधान हुने सुनिश्चितता भएमात्रै आफुहरु यो प्रदेशको विवाद संघीय आयोगबाट होस् भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारिन् । उनले अघि थपिन्,‘अरु विवादित जिल्लाहरु यथावत रहने अनि यो विवाद नै नभएको प्रदेशलाई किन तलमाथि गर्ने, यसको टुँगो लगाउने जिम्मा जनतालाई दिनुपर्छ, कि विधान सभालाई वा संसदलाई दिनुपर्छ ।’ उनले यस्ता विषयमा कसैलेपनि राजनीतिकरण गर्न नहुने समेत ध्यानाकार्षण गराईन् । 
भुसालले संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि तीन वटै निकायको चुनाव समयमै हुनुपर्ने बताईन । उनले संविधान जारी भएसँगै प्राप्त भएका संघीयता, गणतन्त्रजस्ता उपलब्धिहरुको रक्षाको लागि समयमै संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै थपिन,‘संविधान कार्यान्वयनको लागि समयमै चुनाव हुनुपर्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारीले अहिले प्रदेशको सिमांकनबारे संविधान संशोधन हुनै नसक्ने बताएका छन् । उनले अहिले प्रदेशको सिमांकनबारे संशोधन गरिए त्यो संविधान विपरित हुने समेत जिकिर गरे । उनले प्रदेशको सिमांकन संशोधन गर्ने हो भने पहिला प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने जिकिर गरे । 
अधिकारीले आफ्नो पार्टीलाई संविधान संशोधनको विरोधी हो भनेर जबरजस्ती प्रचार गरिएकोमा असन्तुष्टि पोख्दै भने,‘एमाले संविधान संशोधनको विरोधी होईन, तर संशोधनको औचित्य पुष्टि हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो, अहिले सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याउने हल्ला चलिरहेको छ, एमालेले औचित्यको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्छ ।’ यद्धपी उनले संविधान संशोधनको नाममा मुलुकलाई अल्झाउन नहुने जिकिर गरे । 
उनले संविधान विपरित संशोधन प्रस्ताव आए आफ्नो पार्टी अदालतमा जाने समेत चेतावनी दिए । अधिकारीले थपे,‘हामी प्रतिवाद गर्छौं ।’ उनले हिजो संविधान ९० प्रतिशतले जारी गर्दा गाह्ृय नहुने आज एमालेलाई बाहिर राखेर संशोधन गर्दा कसरी गाहृय हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गरे । 
उनले परिवर्तनको एजेण्डाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अधिकारीले थपे,‘मुलुकलाई जबरजस्त विखण्डनतर्फ डोर्याउने प्रवृत्ति हावी भएको छ, यसमा सजग हुनुपर्छ ।’
रापप्राका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले संविधान संशोधन के–के विषयमा हुँदैछ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो दलसँग कुनै औपचारिक छलफल नै नगरेको स्पष्ट पारे । 
उनले संविधान संशोधन गर्दा मधेशका मात्रै नभएर आफूहरुले उठाएका विषयमा पनि संशोधन हुनुपर्ने बताए । यद्धपी उनले आफूहरु मधेशको माग सम्बोधन होस भन्ने पक्षमा रहेको जिकिर गरे । उनले अघि थपे,‘हिन्दुराष्ट्रको बारेमा के हुन्छ रु हिजो एक पटक संविधान संशोधन भैसक्यो रु’ 
गिरीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायत अन्य नेताहरुले ५ नम्बर प्रदेशको बारेमा उठाएको कुरालाई सरकारले सुन्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले संविधान संशोधनको विषयमा वर्तमान सरकारले परिपक्व ढंगले होमवर्क नगरेको आरोप लगाए । विवादि जिल्लाको टुँगो लगाउने जिम्मा आयोगलाई दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले मुलुकको समस्या समाधान गर्नेतर्फभन्दा पनि समस्या झनै बल्झाउनेतर्फ अहिले राजनीति अघि बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । 
मधेशी मोर्चाका प्रभावशाली नेता अनिल झाले सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याए त्यसलाई आफूहरुले समर्थन गर्ने तर प्रस्ताव आएपछि त्यसमा समेटिएका विषयवस्तु हेरेरमात्रै मोर्चाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । 
झाले भने,‘यो सरकार गठन हुनुभन्दा पहिले काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मोर्चाले तीन बुँदे सहमति गरेको छ, यदि तीन बुँदे सहमतिको आधारमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति हुन्छ, तर कन्टेन्ट के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामी पर्ख र हेरको नीतिमा छौं ।’
उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नको लागि मोर्चाले यसअघि नै १५ दिनको म्याद दिएको स्मरण गर्दै भने,‘अब हामी १४ गतेसम्म पर्खन्छौं, मंगलबारसम्म दर्ता भएन भने बुधबार मोर्चाको बैठक बसेर हामी एउटा निर्णय गर्छौं ।’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री