बुधबार, ७ माघ २०७७

‘करसँग डर होइन, भर गरौं ’

समयपोष्ट २०७३ कार्तिक २९ गते ६:०७

आव २०७२/०७३ मा करको लक्ष्य पूरा भयो कि भएन ? समग्रमा कस्तो रहनगयो बताइदिनुहोस् न ? 

Advertisement

गत वर्ष अर्थात् २०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पको प्रभाव, असहज आपूर्ति व्यवस्था, तराई आन्दोलन लगायत अबरोधका बाबजुद पनि राजस्व संकलन आव २०७२/०७३ को वार्षिक लक्ष्य १९४ अर्ब ६७ करोड रहेकोमा २ खर्ब ४ अर्ब ४३ करोड संकलन भई लक्ष्यको तुलनामा १०५ प्रतिशत संकलन भएको छ । लक्ष्यभन्दा ९ अर्ब ७६ करोड बढी संकलन भई गत वर्षको तुलनामा १२८ प्रतिशत बढी प्रगति हासिल भएको छ । राजस्व लक्ष पूरा गर्नका लागि विभागले कार्यान्वयन गरेको राजस्व नीति, मन्त्रालयबाट प्राप्त राजस्व असुलीको तत्कालीन कार्ययोजना मूल्य अभिवृद्धि करमा गरिएको नीतिगत परिवर्तन, नियमित रूपमा गरिने कर परीक्षण तथा अनुसन्धान, बक्यौता एवं बेरुजु फछ्र्यौट विभाग तथा मातहत कार्यालयको सक्रिय लगनशीलताको परिणामस्वरूप हुन सकेको हो । यो आन्तरिक राजस्व विभागको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । राजस्व संकलन र समग्र कार्यसम्पादनको हिसाबले गत आव २०७२/०७३ उत्साहजनक रहेको छ ।

करको दायरामा नआएका करदातालाई करको दायरामा ल्याउन के–कस्तो कार्ययोजना छन् ?

Advertisement

हाल आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत ३० जिल्लामा ४९ कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । हालसम्म व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गर्ने करदाता ८ लाख ४० हजार र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता ६ लाख २ हजार गरी जम्मा १४ लाख ४२ हजार करदाता करको दायरामा आएका छन् । कुल जनसंख्याको झन्डै ५ प्रतिशत करदाता औपचारिक रूपमा करको दायरामा आएका छन् । यस आव २०७३/७४ मा ३ लाख करदातालाई करको दायरामा ल्याउने कार्ययोजना बनाएका छौं । नेपालको कर प्रणाली स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित छ । करमा दर्ता हुने, विवरण तयार गर्ने, आय विवरण पेस गर्ने दायित्व करदाता स्वयंको हो । कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्ने करदाता अनिवार्य रूपमा करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । करदाता शिक्षा सञ्चालन तथा करसम्बन्धी जानकारीमूलक र सन्देशमूलक सूचना सम्प्रेषण गरी मातहतका कार्यालयलाई कार्यसम्पादनमा सक्रिय बनाइएको छ । विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग बढाउँदै कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिएको छ । कर सहभागिता लागत कम गर्नका लागि नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गरिरहेका छौ। उद्योग वाणिज्य संघलगायत निजी क्षेत्रका संस्थालाई स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्ने अधिकार दिई करदाता सेवालाई करदाताको नजिक पुर्याउँनेगरी कार्य गरिरहेका छौं । करको दायरा विस्तार गर्नका लागि अनुगमन कार्यमा जोड दिएका छौं । हरेक करदाताको कर प्रशासनमा सहज पहुँच हुनेगरी व्यवस्थापन गरेका छौं । करसंग डर होइन भर गरौं जस्ता नारासाथ घुम्ती सेवा सञ्चालन, सूचना, सञ्चार र करदाता शिक्षाको माध्यमबाट करदातामा अझ बढी प्रभावकारी रूपमा करसम्बन्धी जानकारी पुग्न सकोस् भन्ने अभियानसाथ कार्य गरेका छौं । सोको परिणामस्वरूप करदाता करको दायरामा आउने र करसम्बन्धी जानकारी पुग्ने कार्य तीव्रसाथ भइरहेको छ । कर कानुन एवं कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्दै विद्युतीय प्रणालीको व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने अभियानमा लागेका छौं । यस वर्ष महत्वाकांक्षी कार्ययोजनासहित थप ३ लाख करदातालाई करको दायरामा ल्याउनेगरी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन पथमा अगाडि बढिसकेका छौं ।

 राजस्व संकलनको विद्यामान मुख्य समस्याबारे प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि ?
 राजस्व संकलनको लक्ष्य हरेक वर्ष वृद्धि भएर आउँछ । यो स्वाभाविक पनि हो । साथै विभागको मुख्य चुनौती पनि हो । आव २०७२/०७३ मा १ खर्ब ९५ अर्बको लक्ष्य प्राप्त भएकोमा करिब २ खर्ब ५ अर्ब असुल भएको थियो । यस आव २०७३/०७४ मा यस विभागको राजस्व संकलनको लक्ष्य २ खर्ब ३४ अर्ब छ, जुन पूरा गर्नुपर्ने दायित्व यस विभागको काँधमा आएको छ । हरेक वर्ष बढेर आउने राजस्व लक्ष्य पूरा गर्नका लागि प्रशासनिक सुधार गर्नुका साथै कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिताका लागि कार्ययोजना बनाई सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । करदाताको बक्यौता बढ्दै जानु, आयकर तथा मूअकरतर्फको ननफाइलर उच्च रहनु, करको दायरा अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्नु, असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई असुल गरी फछ्र्यौट गर्नु, कर परीक्षण तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउनु, अझ पनि बिल बिजक पूर्ण रूपमा जारी हुन नसक्नु, न्यून बिजकीकरण हुनु, करदाताको कारोबार पारदर्शी नहुनु, विभिन्न विधि र प्रक्रिया प्रयोग गरी करको चुहावट गर्नु, कर चुहावटको सूचना प्राप्त हुन कठिनाइ हुनु कर परीक्षण तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य अपेक्षित रूपमा गुणस्तरीय नहुनुजस्ता समस्या हाम्रो कर प्रशासनमा रहेका छन् । तर पनि ती समस्यालाई निराकरण गरी लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न कर प्रशासन सक्षम रहेको छ ।

news

 कर प्रशासन करदातामैत्री भएन भन्ने सुनिन्छ नि ?
 आन्तरिक राजस्व विभागको मूल आदर्श नै करदातामैत्री कर प्रशासन गर्नु हो । करदातालाई सूचना प्रवाह गर्ने, छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने, करदाताको कर सहभागिता लागतमा कमी ल्याउने, कर कानुनको पालनामा सहज बनाउने र करदातालाई सूचना र सुविधा उपलब्ध गराई करदाताको सहभागिता बढाउनका लागि विभाग प्रयासरत रहेको छ । गत वर्ष मात्र हामीले १,१३१ करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौं । हामीले वेबसाइटको माध्यमबाट धेरै सूचना प्रवाह गरेका छौं । करदातालाई काउन्सिलिङ गर्नका लागि कार्यालयमा छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरेका छौं । हाल करदाताले विद्युतीय माध्यमबाट मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा आय विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि करदाता कार्यालयमा आउन पर्दैन । करदाताले रकम बुझाउनका लागि तोकिएको बैंकमा भुक्तानी गरे पुग्छ । छिटै हामी विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रक्रियामा छौं । त्यसबाट राजस्व भुक्तानीसम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुनेछ । स्थायी लेखा नम्बर लिनका लागि अनलाइन फाराम भर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर प्रशासन करदातामैत्री प्रशासनका रूपमा अग्रणी स्थानमा छ । टोल फ्री नम्बर,FAQ, विगुल, हेलो सरकारको माध्यमबाट गुनासो व्यवस्थापन गरेका छौं । करदाताका सूचना एसएमएसबाट उपलब्ध गराउने कार्य थालनी गरेका छौ। विद्युतीय माध्यमबाट करदाता दर्ता तथा विवरण अनलाइनबाट लिने कार्यको व्यवस्थापन गरिसकेका छौ। करदाताको सुविधा अभिवृद्धि गर्ने तथा गुनासो व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यमा आन्तरिक राजस्व विभागले अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गरेको छ ।
अतः कर प्रशासन करदातामैत्री भएन भन्ने कुरा सरासर अन्यथा हुन जान्छ । कर प्रशासनमा समयानुकूल सुधार गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने र थप प्रभावकारी एवं करदातामैत्री बनाउने कुरा भने निरन्तर प्रक्रिया र अभियानका मूल एजेन्डा नै हुन् ।

 घर बहाल कर अपेक्षित उठाउन सक्नुभएको छैन भनिन्छ नि ? 
आन्तरिक राजस्व विभागले आव २०७२/७३ मा घर बहाल कर ३ अर्ब ३३ करोड १८ लाख संकलन गरेको छ, जुन आफैंमा महत्वपूर्ण छ । घर बहाल असुलीसम्बन्धमा कुरा गर्द व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भएको क्षेत्रबाट बहाल कर प्राप्त भइरहेको छ तर जसले व्यक्तिगत बसोवासका रूपमा घर बहाल दिएको छ । सो क्षेत्रबाट घर बहाल कर अपेक्षित रूपमा प्राप्त नभएको साचो हो । घर बहाल भुक्तानी गर्नेले बहाल कर भुक्तानी नगर्ने, भुक्तानी गर्नेले पनि वास्तविक दरमा घोषणा नगर्ने, घोषणा गरेकाले पनि ढिलो दाखिला गर्ने जस्तो समस्या रहेको छ । बहाल कर असुलीका लागि निर्देशिका बनाई कार्यान्वयन गरेका छौं । घर बहाल भुक्तानी पुस्तिका वितरण गरेका छौं । बहाल करसम्बन्धी अनुगमन कार्यमा तीव्रता दिएका छौं र घरबहाल भुक्तानी गर्ने र सूचना संकलन गर्ने नीतिगत, प्रक्रियागत कार्यमा सुधार गरिरहेका छौं । स्थानीय निकायको समन्वयमा घर बहाल कर व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारिता हासिल गर्ने सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा समेत छलफल अगाडि बढाएका छौं । साथै राजस्वमा बहाल करको योगदान अझ बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतासाथ कार्य गरिरहेका छौं ।

 साँच्चिकै व्यवहारमा करदाता मैत्री प्रशासन र लगानीमैत्री वातावरणका लागि यहाँहरूले कस्तो पहल गरिरहनुभएको छ ?
 करदातामैत्री कर प्रशासनबारे मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु । हामी कर प्रशासनका सूचना, कर प्रणालीलाई सरल पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने विषयमा धेरै अगाडि छौं । विद्युतीय सूचना प्रणालीको माध्यमबाट यी कार्य सम्भव भएको हो । हाल आधुनिक कर प्रणालीको समग्र विशेषता बोकेको आयकर ऐन २०५८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसमा लगानीमैत्री वातावरणका लागि प्रशस्त व्यवस्था गरिएको छ । करमा दर्ता हुने, करको विवरण पेस गर्ने, लेखा राख्ने, कर भुक्तानी गर्ने जस्ता कार्य स्वयं कर प्रणालीमा आधारित छन् । यी सबै कार्य करदाता स्वयं आफैंले गर्ने हो । आफ्नो कर आफैंले घोषणा गर्न सक्नेगरी कर प्रणाली लागू भएको छ । करका दर, कर भुक्तानी र कर प्रशासनले गर्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा तोकिएको मापदन्ड र कार्यका आधारमा कुनै पनि व्यापार उद्योग गर्न करदाता स्वतन्त्र, खुला रहेको र करका प्रावधान पारदर्शी भएकाले कर प्रशासन लगानीमैत्री रहेको छ । साथै करको दायरा विस्तार गर्ने तर दर वृद्धि नगर्ने र लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने विषय हाम्रो राजस्व नीतिको प्राथमिकतामा रहेका विषय हुन् । 

 कारोबारका किसिम नयाँ नयाँ आइरहेका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेपालको कर कानुनले सक्छ अथवा अपुग केही छ कि ?

 उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरणको साथै सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनसंगै व्यापार, व्यवसायको कारोबारमा पनि नयाँ नयाँक्षेत्र र प्रक्रिया आइरहेकै हुन्छन् । आयकर ऐन तथा प्रणाली नै एउटा गतिशील प्रणाली हो । हुँदै गरेका परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने र कराधारको संरक्षणका लागि नीति, कानुन र प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन गर्दै जाने गतिशील प्रक्रिया हो । हाम्रो कर कानुनमा भएका परिवर्तनबाट पर्न जाने असरलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गरिदै आएको छ । कराधारको संरक्षण गर्ने र नयाँ नयाँ विधि र प्रणालीलाई करको दायरामा ल्याउने तथा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन हुदैंआएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु । यस ऐनले सबै क्षेत्रको सम्बोधन गर्न सक्ने र आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा सुधार हुँदै जाने कुरा अवगत गराउछु। 

 नेपाल संघीय ढाँचामा जाँदै छ, संघीयतामा नेपालको कर प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ ?
 संघीयतामा नेपालको कर प्रशासनले गर्ने विषयलाई स्पष्टसँग वर्तमान नेपालको संविधानमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । संघीय संरचनामा करसम्बन्धी विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरी उल्लेख गरेको छ । संविधानअनुसार हरेक तहले गर्ने विषय र साझा अधिकारका विषय उल्लेख गरिएको छ । हाल आन्तरिक राजस्व विभागले प्रशासन गर्ने करमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क केन्द्र सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले हालको आन्तरिक राजस्व विभागले गर्ने कर प्रशासनको क्षेत्रमा संघीय संरचनामा समेत फरक पर्ने देखिदैन । आयकरभित्रका केही कर घरबहाल कर, शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा करबारे केही फेरबदल हुन सक्ने भए पनि हालको समग्र कर प्रशासनबारे फेरबदल हुने देखिदैन । यसको क्षेत्र विस्तार हुने, कार्यालय थप हुने, कर्मचारी थप हुनेजस्ता विषयमा केही परिवर्तन हुन सक्ला तर समग्र कर प्रशासन र त्यसले सञ्चालन गर्ने करको प्रणाली तथा संरचनामा फरक पर्ने देखिदैन ।

केन्द्र र प्रदेशबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, तपाईंंको सुझाव अथवा व्यक्तिगत धारणा ?
मेरो विचारमा केन्द्र र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र कार्यप्रणालीसम्बन्धमा संविधानमा व्यवस्था छ । केन्द्र र प्रदेशबीचमा समन्वय, सहकार्य र परिपूरण सम्बन्ध हुन्छ । केन्द्र संघ र प्रदेशको आपसी समन्वयबाटै कार्यसम्पादन हुने र केन्द्रले गर्ने कार्य र प्रदेशले गर्ने कार्यसूची संविधानमै उल्लेख भएकाले पनि सुमधुर, पूरक र समन्वयकारी भूमिका रहन्छ भन्ने लाग्छ । 

एनसेलको लाभकर पनि निकै चर्चामा आयो । यससम्बन्धमा के भएको हो, बताइदिनुहुन्छ कि ? 
 हाम्रो कर प्रणाली स्वयं कर प्रणालीमा आधारित छ । दर्ता गर्ने, लेखा राख्ने, लेखा परीक्षण गराउने, विवरण पेस गर्ने र कर दायित्व यकिन गर्ने अधिकार करदातालाई दिएको छ । यदि करदाताले उल्लिखित विषय पालना गरेन भने कर प्रशासनले जाँच, छानबिन र अनुसन्धान गर्छ ।जहाँसम्म एनसेलको रकम भुक्तानी गर्ने विषय छ, करको भुक्तानी गर्ने, ढिलो भएकामा ब्याज, जरिवाना शुल्क करदाता आफैंले हिसाब गरी बुझाउनपर्छ । करदाताले करिब १० अर्ब रुपैयाँ दाखिला गरिसकेको छ भने वास्तविक कर यकिन गरी भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी पनि उक्त कम्पनीको हो । कम्पनीले रकम भुक्तानी गर्दा विवरण पेस नगरे शुल्क, भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समयमा भुक्तानी नगरे ब्याज लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले सो समेत भुक्तानी गर्नुपर्छ । उक्त कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्दा ठीकसंग रकम भुक्तानी गरेको छ वा छैन भन्नेसम्बन्धमा परीक्षण एवं छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने अधिकार ठूला करदातालाई भएकाले वास्तविक रकम भुक्तानी भयो भएन हेरी कर असुल गरिने व्यहोरा उल्लेख गर्न चाहन्छु । साथै ठूला करदाता कार्यालयले उक्त कम्पनीले के–कति रकम भुक्तानी गर्न पर्ने हो सोसम्बन्धमा जाँच परीक्षण तथा अनुसन्धान गरिरहेको व्यहोरासमेत जानकारी गराउन चाहन्छु ।

टेलियाको तर्फबाट अझै ६ अर्ब रुपैयाँलाभकर तिर्न बाँकी छ, त्यो उठाउन के गरिरहनुभएको छ ?
 टेलिया, एनसेल कम्पनीले के–कति रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालयबाट जाँच, छानबिन तथा अनुसन्धान भइरहेको हुँदा सो सम्पन्न भइसकेपछि मात्र उक्त करदाताको राजस्व भुक्तानी गर्ने रकम जानकारी हुने र सोअनुसार मात्र रकम असुली कार्य सुरु हुनेछ ।

 बाहिरबाट ल्याएको सामानमा हचुवा र अनुमानको भरमा कर लगाउने काम हुन्छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ ? 
 महसुल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भन्सार विभाग र सोमातहतका भन्सार कार्यालयको हो । बाहिरबाट ल्याएको सामानमा हचुवामा कर लगाइन्छ भन्ने गुनासो स्पष्ट भएन । आयात निर्यात गर्दा भन्सार महशुल, मूअकर र अन्तःशुल्क भन्सार बिन्दुमै लाग्छ र उक्त कर भन्सार मूल्यांकनका आधारमा लगाइन्छ । बाहिरबाट ल्याइएको सामानमा लाग्ने करको पूर्ण जानकारी भन्सार विभागलाई हुने हुँदा सो निकायसंग जानकारी लिन उचित हुने ठान्छु । 

 chudamani-sharma

बाहिरबाट नेपाल ल्याउने सामान जस्तै अटोमोबाइल, पार्टस्लगायत मेसिनरी सामानमा अन्तःशुल्क लगाउनुहुँदैन भन्ने आवाज सुनिन्छ किन बाहिर बनेको सामानमा पनि अन्तःशुल्क लगाइन्छ रु अन्तःशुल्क नेपालमा बनेको सामानमा मात्र लगाउने होइन ?

 कर लगाउने सिद्धान्त फरक–फरक हुने गर्छन् । हालको विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको अवस्थामा सामानको कारोबार क्षेत्र व्यापक र विस्तार हुँदैगएको कुरा सर्वविदितै छ । अन्तःशुल्क लगाउने सैद्धान्तिक आधार भनेको स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने, प्रदूषण फैलाउने, विलासिताका वस्तुमा लगाउने गरिन्छ । सिद्धान्तका आधारमै आन्तरिक तथा बाह्य वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने गरिएको छ । स्थानीय उत्पादन र बाहिरी वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र राजस्व स्रोतको वैकल्पिक व्यवस्थाले गर्दा अन्तःशुल्क लगाउने गरिएको कुरा निवेदन गर्छु । 

 आन्तरिक राजस्व विभागकोे पाँचवर्षे रणनीतिक योजना र तीनवर्षे कर प्रणाली सुधार कार्ययोजना लागू भएको छ, सो कत्तिको प्रभावकारी भएको छ ?
आन्तरिक राजस्व विभागको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना र सुधार कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य एउटै रहेको छ । ऐन, कानुनमा सरलीकरण गर्ने, करदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने, विद्युतीय सूचना प्रणालीको आधिकाधिक प्रयोग बढाउने र संगठन संरचना र मानव स्रोतको क्षमता बढाउने भन्ने छ । त्यसका आधारमै हामीले सुधारको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरेका छौं । निर्देशिका तयार गर्ने तथा परिमार्जन गर्ने, कर कानुनको सरलीकरण गर्ने, करदाता शिक्षालाई व्यापक बनाउने र उद्देश्यअनुसार कार्यसम्पादन गर्दै आएका छौं । गत वर्ष मात्र १,१३१ वटा करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौं भने संगठनको सुधार र नयाँ संरचनाको लागि O and M को प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि वैदेशिक तथा स्वदेशी तालिम सञ्चालन गरी क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्य गरिरहेका छौं । कर प्रशासनले गरिरहेको सुधार कार्यको मूल आधार नै सुधार कार्ययोजना हो । सोही आधारमा कानुनी, नीतिगत, व्यवस्थापकीय, प्रक्रियागत, सुधार गरिदै आएको छ । 
 

तपाईंंलाई लोकसेवाका गुरु भनिन्छ, अधिकांश इन्स्टिच्युटमा लोकसेवा तयारी कक्षामा पढाउनु पनि भ्याउनुभएको छ, समयको संयोजन कसरी गर्नुहुन्छ ?
म व्यवस्थापनको विद्यार्थी र अभ्यासकर्तासमेत हुँ । मैले हरेक कार्ययोजनाबद्ध रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । मेरो कार्यालयको व्यस्तता अति नै बढी भएको हुँदा मेरो समय व्यवस्थापन, स्ट्रेस व्यवस्थापनलाई सकेसम्म मिलाउने प्रयास गर्छु । मैले हरेक दिनको कार्यतालिका बनाई काम गर्ने प्रयास गरेको हुँदा यो सम्भब भएकोजस्तो लाग्छ । कहिलेकाहीं केही समयको तल–माथि भए पनि आफ्नो आवश्यकता महसुस भएको ठाउ“मा पुग्ने प्रयास गर्दछु । धेरै हदसम्म पूरा गरेको पनि महसुस गरेको छु । कार्यबोझ, समय र प्रयास एवम् सक्रियताको सन्तुलनबाट यो सम्भव भएको होला भन्ने लागेको छ । 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री