बजेट नदिँदा अलपत्र सुकुटे–ठोकर्पा–भञ्ज्याङ सडक

सङ्घीय सरकारले ठेक्का गरेको १० किमी सडक प्रदेश सरकारअन्तर्गत गएपछि बजेट अभावमा काम अलपत्र बनेको छ ।

दुई वर्षअघि सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले ठेक्का गरेको सुकुटे–ठोकर्पा–भञ्ज्याङ सडक प्रादेशिक संरचनाअनुसार प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत परेको थियो । प्रादेशिक डिभिजन कार्यालय खुर्कोटले हेर्ने भनिए पनि त्यहाँसमेत प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।

सडकको काम अघि नबढ्नुको मुख्य कारण बजेट विनियोजन नहुनु नै हो । बजेट नआएका कारण अलपत्र बनेको निर्माण कम्पनी गौरी पार्वतीका ‘साइट इञ्चार्ज’ श्याम अर्यालले बताउनुभयो । “सडकको आधा कार्यक्रम सम्पन्न भइसक्यो, काम गरेको भुक्तानीसमेत नपाउँदा थप काम अघि बढाउन सकिएको छैन, वर्षभर काम गरेपछि बल्लबल्ल वर्षमा एकपटक भुक्तानी पाउने गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सडक आयोजनालाई बजेट नदिएपछि खुर्कोट डिभिजन प्रमुख रामचन्द्र साह काम गर्दिन भन्दै हिँड्नुभएको निर्माण व्यवसायी र स्थानीयवासीले सुनाए । बजेट अभावमा काम नहुने भएपछि डिभिजन प्रमुख साहले हाल कसैको पनि फोन उठाउनहुन्न ।

जिल्लाको पूर्वी भेगस्थित चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाबाट सुनकोशी गाउँपालिकाको भञ्ज्याङसम्म जोडिने १० किमीको काम दुई वर्षदेखि अलपत्र छ । नौ किमी कालोपत्र र एक किमी ढलान गर्ने सम्झौता भएको यो सडकमा कतै अलि अलि एक भागमा ढलान गरी अलपत्र छोडिएको छ ।

रु २२ करोडमा ठेक्का गरिएको यो सडक आफ्नो जीवनकालमा नसकिएला भन्ने चिन्ता बढेको स्थानीयवासी अमृत केसीको गुनासो छ । सङ्घीय सरकारले ठेक्का गरी प्रादेशिक सरकारअन्तर्गत गएर बजेट नआएको भनिए पनि राजनीतिक दलबीचको खिचातानीले काम अलपत्र बनेको उहाँको भनाइ छ । “सडक सम्पन्न भए आफ्नो राजनीति सकिएला भनी दलका नेतानै बजेट नदिन लागिपरेका छन्”, स्थानीयवासी केसीले भन्नुभयो । दुई वर्षमा ट्र्याक खोलेर संरचना बनाउने काम सम्पन्न भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । अब ग्राभेल हालेर कालोपत्र र ढलान गर्न बाँकी छ ।

सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रवणकुमार जिसी यसअघिको सरकारका मन्त्रीले ल्याएको आयोजना भनी प्रतिशोध साँधेर सरकारले बजेट नदिँदा काम अलपत्र बनेको बताउनुहुन्छ । “सङ्घीय र प्रदेश सरकार बनाउने दलले फरक दलबाट निर्वाचित स्थानीय तहको फाइल हराइदिने, काम नगरिदिने लगायत व्यवहार गरेका छन्, यस्तो व्यवहारले विकास र समृद्धि होला ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

स्थानीयवासी पनि सरकार परिवर्तनपछि काम शुरु भइसकेको बजेट रोकेर राजनीति भएकाले सडकको सपना पूरा हुन नसकेको गुनासो गर्छन् । तीन नं. प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका कार्यवाहक निर्देशक सहदेवबहादुर भण्डारी सङ्घीय सरकारले ठेक्का गरी प्रदेश सरकारअन्तर्गत आएका १०० वटा आयोजनालाई चालू आर्थिक वर्षमा रु तीन अर्ब २१ करोड बजेट आवश्यक पर्ने भएपनि अहिलेसम्म स्रोतको व्यवस्था नगरिएको बताउनुहुन्छ ।

“गत आर्थिक वर्षदेखि यी १०० आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गत आए, जसका लागि रु चार अर्ब बजेट आवश्यक पथ्र्यो, तर गत आर्थिक वर्षमा बजेट रु ७५ करोडमात्र प्राप्त भयो, चालू आवमा सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा पटकपटक ताकेता गरिरहेका छौँ, अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । बजेट आए चालू आवको जेठ २२ सम्म ९७ वटा आयोजनाका काम सकिने निर्देशनालयको प्रतिबद्धता छ । बजेट आएन भने आधा लगानी भइसकेका सडक अलपत्र हुनेछन् ।

सुकुटे–ठोकर्पा–भञ्ज्याङ सडक निर्माणको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउन लाग्नुभएका पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पटकपटक सडक आयोजनाको बजेट रोक्ने काम भइरहेकाले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य नपार्न अनुरोध गरिरहेको बताउनुहुन्छ । “लडाइँ गरेरै बजेट ल्याएका हौँ, अब पनि स्वीकृत योजनालाई बजेट नदिए स्थानीयवासी अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश सरकार कहाँ कहाँ घेर्न जानुपर्छ, जान तयार छन्, यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने कामना गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

आयोजना हेर्ने प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय खुर्कोट तोकिँदासमेत ताकेता गर्न अप्ठ्यारो भएको गाउँपालिकाका पदाधिकारीको गुनासो छ । गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य एवं ६ नं. वडाध्यक्ष रामकुमार थापा जिल्ला सदरमुकाम चौतारामै पूर्वाधार विकास कार्यालय भएपनि सुनकोशीको सडक खुर्कोटले हेर्दा सङ्घीयताको उपहास भएको बताउनुहुन्छ । सरकारले स्थापना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्र पनि यही सडकको बीचमा पर्छ । केन्द्र स्थापना भएपनि केही गतिविधि हुन नसकेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

सम्बन्धित सामाग्री