मंगलबार, ११ कार्तिक २०८२

सार्वजनिक संस्थानलाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरिने

समयपोष्ट २०८२ कार्तिक ११ गते १२:३५

Advertisement

सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक र रणनीतिक गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गरिने भएको छ । सरकारद्वारा जारी ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ अनुसार दुई समूहमा वर्गीकरण गर्ने जनाइएको हो ।

गत असोज १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत उक्त नीतिअनुसार निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक संस्थानमा वर्गीकरण गरिने उल्लेख छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न वा निजी क्षेत्र संलग्न नभएको अत्यावश्यकीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थानलाई रणनीतिक सार्वजनिक संस्थानका रुपमा अघि बढाइने भएको हो ।

त्यसैगरी सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने पनि नीतिमा उल्लेख छ । “सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको कानुनी आधार परिवर्तन गर्दै सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गरिनेछ”, नीतिमा भनिएको छ । संस्थानहरुको नियमनकारी तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्य अलग रुपमा गर्ने, शेयर स्वामित्वका आधारमा सञ्चालकको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नेलगायतका कार्यनीतिहरु पनि अघि सारिएका छन् ।

Advertisement

संस्थानको आर्थिक कारोबारलाई पूर्णतः विद्युतीय बनाउने, नेपाल सरकारको नाममा रहेको शेयर स्वामित्वलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा अभौतिककीकरण गर्ने, संस्थानको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व नहुनेगरी निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउनेलगायतका विषयहरु पनि नयाँ नीतिमा राखिएका छन् । संस्थानहरुको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अनावश्यक र असान्दर्भिक दरबन्दी खारेज गरिनेसमेत उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरुको पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार पार्ने, गठन आदेश, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने र विभिन्न कानुनद्वारा स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम कम्पनीमा परिणत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा सार्वजनिक संस्थानको प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक क्षमता कमजोर हुनु गएको छभने वित्तीय अवस्था बर्सेनि खस्कँदो छ । सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको उद्देश्यबमोजिम गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण सहज, सुलभ बनाउने र व्यवसायिक रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यसहित यो नीति जारी गरिएको हो ।

हाल कायम ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्व र २५ वटा अधिकांश स्वामित्वमा सञ्चालित छन् । हाल छवटा संस्थानले कुनै व्यावसायिक कारोबार गरेका छैनन्भने दुईवटा निष्क्रिय अवस्थामा छन् । सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा छन्भने १५ वटा घाटामा छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री