सोमबार, ५ माघ २०७७

दशैं सकिएको १५ देखि १ महिनाभित्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने 

समयपोष्ट २०७३ असोज २१ गते १०:०८


सहरी विकास मन्त्री अर्जुनरसिंह केसीले दशैं सकिएको १५ दिनदेखि एक महिनाभित्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने बताएका छन् । 
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री केसीले दशैं सकिएको १५ दिनदेखि एक महिनाभित्रै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भैसकेको बताएका हुन् । उनले अघि थपे,‘अब संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा कुनै ढिलाई हुँदैन, यसको लागि प्रमुख दलहरुवीच अन्तिम छलफल भैरहेको छ ।’

Advertisement

मन्त्री केसीले संविधान संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि समर्थन गर्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए । उनले भने,‘संविधानलाई सर्वस्विकार्यता बनाउनको लागि हामी सबै दलहरुको उतिकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ, यसको लागि खासगरी काँग्रेस, एमाले र माओवादी मिल्न जरुरी छ ।’ 
उनले संविधानलाई लिएर असन्तुष्टि पोख्ने दलहरुको समेत आवाजलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको विश्वास दिलाए । उनले थपे,‘असहमतिका स्वरहरुलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ, यही भावनाका साथ अहिले हामी काम गरिरहेका छौं ।’ 

संविधान कार्यान्वयनको लागि निर्धारित मितिमै तीन वटै निकायको चुनाव गराउनु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकत्ता रहेको उल्लेख गर्दै केसीले त्यसको लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको जनाए । केसीले थपे,‘संविधान कार्यान्वयनको लागि चुनाव गर्नुपर्छ, काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्नुको विकल्प छैन, साथै मधेशी मोर्चालाईपनि विश्वासमा लिनुपर्छ, सहमति गर्नुपर्छ ।’ 

Advertisement

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि सबै दलहरु मिल्नुको विकल्प नभएको उनको भनाई थियो । उनले अघि थपे,‘हामी सबै अहिल एउटै डुँगाममा छौं, डुबे सबै डुब्छौं, त्यसैले सबै पक्ष गम्भिर हुन जरुरी छ ।’

सरकारले ईलाकालाई नै आधार मानेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने तयारी समेत गरेको मन्त्री केसीले जनाए । उनले भने,‘हामीले हिजोमात्रैपनि पूर्ववत निर्णयलाई परिमार्जन गरेका छौं, अब कार्तिक मसान्तभित्रै आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।’ उनका अनुसार अबको ४ वा पाँच महिनाभित्रै स्थानीय निकाय (गाउपालिका र नगरपालिाको चुनाव) गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । केसीले थपे,‘अब स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनुहुँदैन, यसको अन्त्यको लागि पनि चुनाव गराउनुपर्छ ।’

भुकम्पपीडितलाई प्रथम किस्तावापत ४ लाख रुपैया वितरण गरिसकेको समेत केसीले जनाए । आफूले पूर्ननिर्माणको लागि खटिने प्राविधिकहरुको लागि अस्थायी तथा करारमा खटिनेहरुसँग सम्झौता गर्ने निर्णय समेत गराईसकेको उनको भनाई थियो । दोस्रो किस्ताको लागि पनि लाभग्राही वा पीडितहरुसँग स्थलगत् छलफलपछि आएको रिपोर्ट अनुसार सरकारले निर्णय लिने समेत उनले जनाए । 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री