अलपत्र पारिएका आयोजनाको ठेक्का तोड्दै कुलमान, मागे सबै सूची

"एक रुपैयाँको अनियमितता फेला परेमा संलग्नलाई छाड्दैनौँ"

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत लामो समयदेखि अलपत्र रहेका जीर्ण विकास आयोजनाहरूको ठेक्का तोडिने भएको छ। मन्त्री कुलमान घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई यस्ता आयोजनाहरूको सूची तत्काल तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।

Advertisement

तीनवटै मन्त्रालयको कामकारबाहीको समीक्षा गर्दै मन्त्री घिसिङले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा राख्न नदिने स्पष्ट पारे। उनले भने, “चालू रहेका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू तोकिएको समय र गुणस्तरमा सम्पन्न नहुँदा मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ भने नागरिकहरू यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट वञ्चित छन्। अब कुनै पनि बहानामा ढिलाइ स्वीकार्य छैन। जीर्ण आयोजनाहरूको पहिचान र मूल्याङ्कन गरी तत्काल सूची पेश गर्नुहोस्।”

मन्त्री घिसिङले थपे, “निर्णय नगरी काम हुँदैन। जीर्ण बनेका आयोजनाको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्छ। आयोजनालाई अलपत्र पारेर राख्न पाइँदैन।” सिँचाइअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना, भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत तीन समयभन्दा बढी सडक र एक सयभन्दा बढी पुल निर्माण आयोजना अलपत्र रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकासमन्त्री समेत रहेका घिसिङले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवन आगामी पुसभित्रै जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए। बिहीबार शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्दै उनले बाँकी रहेका काम समय अगावै सक्न निर्देशन दिए।

“जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित संसद भवनमा ठूलो क्षति पुगेपछि अहिले संसद भवन नै छैन। यो संवेदनशील आयोजना हो, अब कुनै बहानामा ढिलाइ गर्नुहुँदैन। सबै पक्ष गम्भीर भएर समय अगावै काम सम्पन्न गर्नुपर्छ,” मन्त्री घिसिङले भने।

Advertisement

संसद भवनको ठेक्का २०७६ असोजमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। तर, पाँचौँ पटक म्याद थपेर पुस २०८२ सम्म लम्ब्याइएको छ। आयोजनाको भौतिक प्रगति हाल ८६ प्रतिशत रहेको छ। बाँकी काममा राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभा हलमा फल्स सिलिङका लागि थप ट्रस, मल्टिपरपोज हलमा फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिकलअन्तर्गत मेन एलटी प्यानल, सब एलटी प्यानल, स्यानेटरी, फायर फाइटिङ, एचभीएसी परीक्षण तथा सञ्चालनलगायतका काम समावेश छन्।

मन्त्री घिसिङले आफ्ना मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा हुने अनियमितता रोक्न कडा निर्देशन दिए। उनले अनियमितता गर्ने जोसुकैलाई तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। “विगतमा बजेट नै बेच्ने आरोप सुन्ने गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो। यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठूलो निराशा उत्पन्न हुन्छ। अनियमितताका छिद्रहरू पहिचान गरी बन्द गर्नुहोस्। एक रुपैयाँको अनियमितता फेला परेमा संलग्नलाई छाडिने छैन,” उनले भने।

सम्बन्धित सामाग्री

लक्ष्मी पूजामा आन्तरिक माग धानेर १०१५ मेगावाट विजुली भारत निर्यात

सुनकोशीमा डुबेर सात वर्षीया बालिका बेपत्ता

नर्सहरूको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन, सात कार्य दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गरिने

त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने

विपिन जोशीप्रति प्रधानमन्त्रीद्वारा श्रद्धाञ्जलि अर्पण

तीन महिनामा ३५ अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता