हत्या मुद्दालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा दलीय सहमति नभएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक अघि नबढ्ने निश्चित भएको छ। सङ्घीय संसद्को कार्यकालको अन्तिम समयमा सरकारले ल्याएको विधेयक विवादका कारण अघि नबढ्ने निश्चित भएको हो।
यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सातै प्रदेशमा छलफल गरेर विधेयकको मस्यौदा तयार पारे पनि विधायिकी चरणमा प्रवेश गर्न सकेको थिएन। शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको कानुनी संरचनामै अहिलेसम्म विवाद छ।
सरकारले असार ३१ गते नै विधेयक दर्ता गरे पनि विवादका कारण प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न नै एक महिना लागेको थियो। सर्वपक्षीय परामर्शपछि विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि दलीय अडानका कारण सहमति नभएको हो। सहमति नभएपछि समिति बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा यो समाचार छ ।
प्रतिक्रिया