अलि रफ्तारमा लग्यौँ भने ५० प्रतिशत नेपालीमा बीमा पुग्छ

बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईंको अन्तर्वार्ता

रफ्तारमा गएको बीमा उद्योगलाई कोभिड–१९ र लकडाउनले कस्तो असर गरेको छ ?

गएको आर्थिक वर्षमा हामीले दस महिनासम्म काम गर्न पायौँ । दस महिनामा जीवन बीमातर्फ ५० प्रतिशत सम्मको र निर्जीवन बीमातर्फ १०/१२ प्रतिशत सम्मको वृद्धि थियो तर असार मसान्तसम्म आइपुग्दा त्यो वृद्धिदर पक्रन सकेन । जीवन बीमातर्फ प्रिमियमको हिसाबले हामी करिब ३४ प्रतिशत र बीमा लेखको हिसाबले १८ प्रतिशत, निर्जीवन बीमातर्फ प्रिमियमको हिसाबले साढे तीन प्रतिशत वृद्धि भएको छ । लकडाउन र गएको आर्थिक वर्षमा हामीले दस महिनासम्म काम गर्न पायौँ । दस महिनामा जीवन बीमातर्फ ५० प्रतिशत सम्मको र निर्जीवन बीमातर्फ १०/१२ प्रतिशत सम्मको वृद्धि थियो तर असार मसान्तसम्म आइपुग्दा त्यो वृद्धिदर पक्रन सकेन । जीवन बीमातर्फ प्रिमियमको हिसाबले हामी करिब ३४ प्रतिशत र बीमा लेखको हिसाबले १८ प्रतिशत, निर्जीवन बीमातर्फ प्रिमियमको हिसाबले साढे तीन प्रतिशत वृद्धि भएको छ । लकडाउन र कोभिडभन्दा अगाडि विगत दुई/तीन वर्षपछि बीमाले जुन रफ्तार लिएको थियो त्यसमा धक्का लागेको छ ।

समग्र उद्योगमा प्रभाव पारेको छ तर लकडाउन खुलेपछिको क्रियाकलाप हेर्दा बीमा क्षेत्र अझै पनि उत्साहवद्र्धक नै छ । हामीले जसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिस फर्किएलान्, रेमिट्यान्स कम होला र वृद्धिमा केही ब्रेक हुन्छ कि भन्ने थियो । समग्र अर्थतन्त्र हेर्दा विदेशिएका फर्किएको त्यति देखिएको छैन र रेमिट्यान्स पनि गत वर्षकै हाराहारी छ । त्यसकारण बीमा उद्योगमा सापेक्ष रूपमा असर गर्छ जस्तो छैन । लगभग दुई/तीन वर्षको वृद्धि निरन्तर हुन्छ जस्तो छ ।

लकडाउनकै बीचमा कोरोना बीमा लेख जारी गर्नुभयो, यो कसरी जन्मियो पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न ?

नेपालमा चैत ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भयो । मानिसमा कोरोनाको व्यापक त्रास थियो । विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि कोरोनाले महामारीको रूप लिनसक्छ भन्ने । यस्तो अवस्थामा मृत्युलाई मात्र कभर गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने हो भने त्यो बिक्री हुँदैन । मरेपछि किन चाहियो भन्ने नेपाली संस्कृति छ । अर्को स्वास्थ्य बीमासँग जोडेर हेर्ने हो भने कोरोना उपचारको सम्पूर्ण स्वास्थ्य खर्च सरकारले बेहोरेको छ । यी दुवै नेपालका लागि उपयोगी नहुने देख्यौँ । त्यतिबेला कसैलाई कोरोना सङ्क्रमण देखियो भने समाजले अपहेलना गर्ने, गाडी चढ्न परे ट्याक्सी, एम्बुलेन्स नपाइने, अस्पताल गए डाक्टर भाग्ने, कोरोना लागेपछि सबैले छि–छि गर्ने अवस्था आयो । कुनै रोजगारीमा छ भने त्यहाँबाट निस्किनुपर्ने अवस्था, आफैँ उद्यमी छ भने कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि मानिस त्यसकहाँ नआउने अवस्था रह्यो । त्यसकारण कोरोना लागिसकेपछि समाजले उसलाई तिरस्कार गर्नसक्ने, सामाजिक सुविधा नपाउन सक्छ ।

जब कोरोना सङ्क्रमित बढ्न थाले कोरोना बीमा गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्न थाल्यो । त्यसपछि बीमित सबैमा कोरोना देखिए जोखिम बहन गर्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्था आयो । त्यसकै बीचमा नेपाल सरकारले वार्षिक बजेटमा कोरोना बीमामा अनुदान दिने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कोरोना बीमा गरिदिने कार्यक्रम ल्यायो । त्यसपछि हामी ढुक्क हुने अवस्था आयो ।

त्यस्तो अवस्थामा पोजेटिभ देखियो भने एउटा रक्षावरण गरौँ न भनेर कोरोना बीमाको सुरुवात गरेका हौँ । स्वास्थ्य बीमा सरकारले गर्छ, सङ्क्रमण पुष्टि भए दाबी भुक्तानी दिने भन्ने हिसाबले सुरु गरेका हौं । आजको दिनमा पनि कसैलाई कोरोना पुष्टि भए त्यसको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्छ । त्यसकारण समाजबाट तिरस्कृत हुने, उसलाई सन्तुलित आहार चाहिएला, एम्बुलेन्स अथवा हेलिकप्टर नै प्रयोग गर्नुपर्ला । त्यस्तो अवस्थामा सबै सरकारले बेहोर्न सक्दैन । त्यसमा केही राहत होस् भनेर कोरोना बीमा ल्याइएको हो ।

हामीले बीमामा जुन माहोल सिर्जना गरेका छौँ त्यो माहोल कम हुँदैन । नागरिकको आम्दानी केही घट्न सक्छ । त्यसकारण ठूला–ठूला बीमाभन्दा दुई–पाँच लाखका साना–साना जीवन बीमामा ध्यान दिनुहोस् र लघु बीमामा बढी जोड दिनुहोस् भनेर बीमा कम्पनीलाई भनिरहेका छौँ ।

सुरुको अवस्थामा कतिपय बीमकले पनि यसमा असहमति जनाए । उनीहरूलाई कसरी सहमत गराउनुभयो ?

सुरुवातमै हामीले यो महामारी हो । यसको पुनर्बीमा हुँदैन भनिसकेका थियौँ । पुनर्बीमा नहुने हुँदा हामी यो लन्च गरौं । जति धान्न सकिन्छ धानौँ । सम्भव नै नभएपछि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरौँ । सरकारले सहयोग गरिदियो भने निरन्तरता दिने नभए बीचमा छाडिदिने भन्ने सहमतिमै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ । जब कोरोना सङ्क्रमित बढ्न थाले कोरोना बीमा गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्न थाल्यो । त्यसपछि बीमित सबैमा कोरोना देखिए जोखिम बहन गर्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्था आयो । त्यसकै बीचमा नेपाल सरकारले वार्षिक बजेटमा कोरोना बीमामा अनुदान दिने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कोरोना बीमा गरिदिने कार्यक्रम ल्यायो । त्यसपछि हामी ढुक्क हुने अवस्था आयो । हामीले एउटा मोडालिटी बनायौँ । त्यसमा एक अर्ब सम्मको दाबीमा प्रिमियम कलेक्सनबाट नै बुझाउने । त्यसबाट नभए कम्पनीको ब्यालेन्स सिटबाट बुझाउने, थप एक अर्ब नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले बेहोर्ने, थप ५० करोड हाम्रा बीमा कम्पनीमा यस्तै विपत्ति हुन्छ भनेर महाविपत्ति कोष राख्ने व्यवस्था छ त्यसबाट बेहोर्ने, थप एक अर्ब हामीले सङ्कलन गरेको बीमा शुल्कमार्फत् बीमा कम्पनीले बेहोर्ने र त्यहाँबाट माथि भए सरकारलाई अनुरोध गर्ने भनेर पास गर्यौं । त्यसपछि बीमा कम्पनीले ढुक्क भएर त्यसको पुनर्बिक्री सुरु गरेका हुन् ।

कोराना सँगसँगै देशको अर्थतन्त्र पनि थलिएको अवस्था छ । नागरिकमा बचत गर्नसमेत पैसाको अभाव हुने स्थिति छ । अब कस्ता खालका बीमा प्रडक्ट आवश्यक छन् ?

अर्थतन्त्र वृद्धि नै नहोला । अहिले पनि कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन साढे २ प्रतिशत भनिएको छ । त्यसमा असर परेको छैन । पर्यटन, यातायात, शिक्षा क्षेत्रमा धक्का पुुगेको हो, अन्यत्र छैन । हामीले बीमामा जुन माहोल सिर्जना गरेका छौँ त्यो माहोल कम हुँदैन । नागरिकको आम्दानी केही घट्न सक्छ । त्यसकारण ठूला–ठूला बीमाभन्दा दुई–पाँच लाखका साना–साना जीवन बीमामा ध्यान दिनुहोस् र लघु बीमामा बढी जोड दिनुहोस् भनेर बीमा कम्पनीलाई भनिरहेका छौँ ।

अब बीमितले दुई वर्षपछि मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्नुभएको छ, यो व्यवस्था किन आवश्यक भयो ?

बीमा भनेको अनिवार्य र दीर्घकालीन बचत हो । बीमा कम्पनी कर्जा दिने कम्पनी होइनन् उनीहरू बीमा गर्ने कम्पनी हुन् । संसारमा जहाँसुकै पनि गाह्रो पर्दा बीमा पोलिसी धितो राखेर कर्जा लिन पाइन्छ । यहाँ बीमा समिति अथवा रेगुलेटरले दिएको एउटा सानो प्वालबाट छिरेर काम नै त्यहीँ गर्ने प्रवृत्ति सुरु भयो  । त्यसलाई रोक्न हामीले यसो गरेका हौं । एक महिनाको अवधिमा दुई सङ्ख्याको प्रिमियम तिरेर अथवा तुरुन्तै एक महिनाको तिरेर १५ दिनकै पिरियर्डमा कर्जा लिएको पाइयो । जसले गर्दा वास्तविक बीमकको भएन । जोखिम जति बीमा कम्पनीलाई अनि दुई वर्षपछि आत्मसमर्पण गर्ने भए । आत्मसमर्पण गरेपछि बीमाको हित भएन । त्यहीँ छिद्र टाल्न संसारको प्राक्टिस हेरेर पहिले वार्षिक दुई प्रिमियम हुन्छ भन्ने हिसाबमा दुईपटक प्रिमियम शुल्क बुझाए हुन्छ भन्ने थियो भने अहिले दुई वर्षको तोक्नुपरेको कारण त्यहीँ हो ।

बाँकी रहेको समयमा मैले गर्ने भनेको चाँडोभन्दा चाँडो अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको ऐनलाई गति दिने हो । त्यसमा एक चरण छलफल भइसकेको छ । मैले जानेका र मेरो अनुभवमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा त्यसमा राखेर संशोधन प्रस्ताव त्यहाँ पठाइसकेपछि दोस्रो पटक छलफल हुँदा धेरै कुरा नकाटिएलान् ।

तपाईं बीमा समितिमा आएपछि बीमा क्षेत्रले गति लिनुका साथै पहुँचमा पनि छलाङ नै आयो । अब तपाईंको कार्यकाल समाप्त हुन लागेको छ । तपाईंले गर्नैपर्ने छुटेका काम के छन् ?

बीमा क्षेत्रमा अबको काम भनेको जोखिममा आधारित पुँजी, जोखिममा आधारित निरीक्षण–सुपरीवेक्षण प्रणाली अवलम्बन गर्ने र संस्थागत सुुशासन कायम गर्ने, समितिलाई अपग्रेड गरेर प्राधिकरणको रूप दिने, कानुनी रूपमा बलियो बनाई पहुँच बढाउने हो । बाँकी रहेको समयमा मैले गर्ने भनेको चाँडोभन्दा चाँडो अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको ऐनलाई गति दिने हो । त्यसमा एक चरण छलफल भइसकेको छ । मैले जानेका र मेरो अनुभवमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा त्यसमा राखेर संशोधन प्रस्ताव त्यहाँ पठाइसकेपछि दोस्रो पटक छलफल हुँदा धेरै कुरा नकाटिएलान् । त्यो एउटा काम गर्न बाँकी छ । दोस्रो बीमा क्षेत्रमा र बीमा समितिमा रियल टाइम बेसिस सफ्टवेयर राख्ने र निरीक्षण, सुपरिवेक्षणलाई जोखिममा आधारित बनाउने काम बाँकी छन् । अब यी काम छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।

समितिका आगामी योजना के छन् ?

आजको दिनसम्म बल्ल २७ प्रतिशत नेपाली नागरिकसम्म बीमाको पहुँच पुगेको छ । हामीले अलि रफ्तारमा लग्यौँ भने ५० प्रतिशत नेपालीमा बीमा पुग्छ । वृद्धिलाई निरन्तरता दिन स्थानीय तहसँग बीमा कार्यक्रम, जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम, पत्रपत्रिका, विद्यार्थीसँग बीमा समितिले यी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने हो । अर्को सुशासन कायम गर्ने हो । त्यसका लागि हाम्रो सुपरिवेक्षण सुदृढ गर्ने हो ।

बीमा कम्पनीले बीमा दाबी भुक्तानी नदिए बीमा समितिमा आउनुहोस् हामी छिटोभन्दा छिटो मुद्दा सुनुवाइ गरेर दाबी भुक्तानी गरिदिन्छौँ । त्यसकारण ढुक्कसँग आफ्नो बचतको निश्चित अंश छुट्याएर सबैलाई बीमा गर्न अनुरोध गर्दछु ।

मैले बीमा समितिमा आएर काम गर्ने जुन अवसर प्राप्त गरेँ त्यसमा धेरै साथीले सहयोग गर्नुभएको छ । बीमाका सीईओ, बीमाका विज्ञ, सञ्चालक, सञ्चार क्षेत्रका साथी, सबैसँग निकट सम्बन्धमा रहेर काम गरेँ । म आउँदा बीमा क्षेत्र आन्दोलनको अवस्थामा थियो, अभिकर्ता साथी आन्दोलन हुनुहुन्थ्यो । बीमा समितिका निर्देशन छिटो परिवर्तन हुँने, फिर्ता हुने खालका थिए । त्यसलाई हामीले निर्मूल गर्यौं। अभिकर्तासँग सौहार्दपूर्ण वातावरण, बीमा कम्पनीसँग मैत्रीपूर्ण वातावरण, बीमा समितिमा सहगोगी वातावरण बनायौँ । त्यसकै ग्रोथ हामीले पक्रेका हौँ । साथै हामी आत्म नियमनमा बस्ने प्रयत्न गर्यौं। त्यसले सुशासन पनि कायम भएको छ । यसलाई निरन्तरता दिने हो ।

अन्त्यमा म आम दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई बीमा गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु । बीमा समितिसँग दुईवटा अधिकार छन् । एउटा नियामकीय, अर्को अर्ध न्यायिक अधिकार छ । भोलि गाह्रो पर्ला, दुर्घटना होला, आर्थिक क्षति होला भनेर बीमा गर्ने हो । त्यो भए मात्र बीमा कम्पनीले बीमा दाबी भुक्तानी दिन्छन् । नदिए बीमा समितिमा आउनुहोस् हामी छिटोभन्दा छिटो मुद्दा सुनुवाइ गरेर दाबी भुक्तानी गरिदिन्छौँ । त्यसकारण ढुक्कसँग आफ्नो बचतको निश्चित अंश छुट्याएर सबैलाई बीमा गर्न अनुरोध गर्दछु ।

सम्बन्धित सामाग्री