शनिबार, ८ वैशाख २०८१

मतदाताको घरघरमै नयाँ नोट

समयपोष्ट २०७४ असोज २ गते २:५८

शुक्रबार राति १२ बजेदेखि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितालाई चुनौती दिँदै राजनीतिक दलले ‘मौन अवधि’ भित्र तराई-मधेसका ८ जिल्लामा विभिन्न बहानामा मतदातालाई प्रभावित गर्ने प्रयास जारी राखे ।

Advertisement

मतदानको अघिल्लो दिन असोज १ गते त दलहरूले विश्वकर्मा पूजाको बहानामा गाउँ, टोललाई भोजभतेर नै खुवाए ।कतिपय उम्मेदवारले त मतदाताको घरघरमै नयाँ नोटको बिटो पनि पुर्‍याउन भ्याए । राष्ट्र बैंकले दसैंका अवसरमा साटेको करिब १६ अर्ब रुपैयाँमध्ये एक सय, पाँच सय र एक हजार दरका नयाँ नोट तराई-मधेसका मतदातालाई स्थानीय तहका उम्मेदवारमार्फत दिएको दाबी स्रोतले गरेको छ ।

मधेस स्वायत्त प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकारको मुद्दा स्थापित गरौं भन्दै १३ महिने आन्दोलन र ७ महिने भारतीय नाकाबन्दी, संविधान निर्माणदेखि दोस्रो संशोधनसम्मको मुद्दालाई आन्दोलनकै रूपमा लिएर जनताबीच होमिएको राजपाले मौन अवधिको दुरुपयोग रोक्न भन्दै आइतबार राति खबरदारी अभियान नै सञ्चालन गर्‍यो । 

राजपा महासचिव मनीषकुमार सुमनले आइतबार रातभर ८ जिल्लाका १ सय ३६ स्थानीय तहमै ‘जाग्राम’ अभियानअन्तर्गत कार्यकर्ता परिचालन गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हाम्रो योजना प्रमुख तीन ठूला दल र सिंहदरबारमार्फत हुने चन्दा, पुरस्कार, उपहार र दान दक्षिणा रोक्नु हो ।’

जात, धर्म, संख्या हेरी ठूला दलले खसी, राँगा, कुखुरा, सुँगुर, बंगुरको मासुसमेत बाँडेको आरोप सुमनले लगाए । दूधको प्याकेटमा रक्सी भर्दै परिवारको संख्याअनुसार एकदेखि पांँच लिटर वितरण गरिएको जानकारी उनले दिए ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद लालबाबु यादवले पर्सामा ठूला दलले मौन अवधिको दुरुपयोग गर्दा ठाउँठाउँमा निगरानी गर्नुपरेको बताए । आचारसंहिता पालना गराउने कुनै संयन्त्र नहुँदा चुनावमा ठूला दलले मतदातालाई भोजभतेर र रकम बाँडेको सयौं प्रमाण रहेको दाबी उनले गरे।

लोकतान्त्रिक फोरम नेपालका सांसद मोहम्मद मुस्ताक आलमले रौतहटमा प्रमुख तीन दलले मौन अवधिको रेकर्ड नै ब्रेक गरेको आरोप लगाए । प्रमुख तीन दलले जे-जसरी अन्य पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई स्थानीय तहको उम्मेदवारको टिकट दिँदै पार्टी प्रवेश गराए, त्यसैगरी मौन अवधिको दुरुपयोग गरेको आरोप उनले लगाए ।

जाँड रक्सी, सारी, कुर्ता, माछा, मासु दान दक्षिणा आदानप्रदान सामान्य रहेको उनले बताए । माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य एवं सहरी विकासमन्त्री स्वयं मौन अवधिलाई विकृतिका रूपमा परिणत गर्न लागिरहेको आरोप उनको थियो । अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री