सिभिल बैङ्कलाई लर्निङ अर्गानाइजेसनको रूपमा विकास गर्दै छौं

भर्खर मात्र सिभिल बैङ्कको सीईओ नियुक्त हुनुभएको छ, अब यो बैङ्कलाई कसरी अगाडि बढाउदै हुनुहुन्छ ?

सिभिल बैङ्क गत सात वर्षदेखि सञ्चालित ‘क’ वर्गको कमर्सियल बैङ्क हो । यसको बेसिक फाउण्डेसन, इन्फास्ट्रकचर एकदमै राम्रोसँग स्थापित भएको छ । त्यसलाई केही नयाँ कामकारवाहीहरू चुस्त र दुरुस्त ढङ्गले गर्नका लागि इफिसियन्सी बढाउनका लागि हामीले केही संस्थागत संरचनाहरूमा परिवर्तन गर्दै छौँ र गरिसकेका छौँ । अब त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा छ । त्यसैगरी संस्थागत संरचनासँगसँगै हामीले आईटी, अटोमेसन, डिजिटलाइजेसनलाई पनि अलिकति ध्यान दिएका छौँ । त्यसबाट प्रविधिको प्रयोग गरेर हाम्रो वर्क प्रोसेसहरूलाई अझै सुदृढ गर्दै लैजाने र ग्राहकहरूलाई छिटोछरितो ढङ्गले सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने हाम्रो योजना छ । त्यसै गरेर हामीले बिजनेस फोकस्डमा बचत खातामा बढी फोकस्ड गर्नेे हिसाबले आनो योजना बनाएका छौँ ।

कर्जातर्फ पनि हामी हिजोको दिनसम्म कर्पोरेट ठूला व्यवसायहरूमा अलिकति बढी कन्सन्ट्रेट थियौँ भने अब हामी ठूला व्यवसायीको जुन लेबल छ, त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्ने, घटाउन नघटाउने, थोरै–थोरै बढाउने तर म्यासिभ ग्रोथ एसएमइज, कञ्जुमर र माइक्रोमा ग्रोथ गर्ने योजना छ । एसएमइजमा साना र मझौला उद्योगहरू पनि पर्छन् । यसमा हाम्रो विशेष फोकस हुन्छ । कञ्जुमर लोनमा हाम्रो ठीक–ठीकैको फोकस हुन्छ र माइक्रो र्याकिङ जुन राष्ट्र बैङ्कको पनि अहिले एकदमै फोकस्ड छ, त्यसमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्छौँ । अर्को कुरा हाम्रा पूर्वाधारहरू, प्रविधिहरू जे–जति बनाए पनि अन्त्यमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने, सदुपयोग गर्ने मानव संसाधान राम्रो भएन भने केही पनि हुँदैन । त्यस कारण हाम्रो अर्को फोकस्ड ह्युमन रिसोर्सलाई एकदम चुस्तदुरुस्त बनाउने रहेको छ ।  ह्युमक रिसोर्सलाई एकदम चुस्तदुरुस्त बनाउने माध्यम भनेको ट्रेनिङ र लर्निङ नै हो । त्यसैले हामीले सिभिल बैङ्कलाई लर्निङ अर्गनाइजेसनको रूपमा विकास गर्न  कन्टिनियस ट्रेनिङ दिने भएका छौँ । त्यसमा दुईथरीको ट्रेनिङ हुन्छ । एउटा, याटिट्युड बिहेभिएर टाइपको र अर्को टेक्निकालिटिजलाई बढावा दिने खालको ट्रेनिङ। यी दुईवटै ट्रेनिङलाई  सँगसँगै लगेर सिभिल बैङ्कलाई अगाडि बढाउँदै छौँ ।  

 राष्ट्र् बैङ्कले ८ अर्ब पुर्याउन भनेको पुँजी सिभिल बैङ्कले असार मसान्तमा पुर्याउन सकेन, अब कसरी पुर्याउँदै हुनुहुन्छ ?

यो सबै बैङ्कहरूका लागि निकै चुनौतीपूर्ण काम थियो । प्रायः सबै बैङ्कहरूका लागि त्यस्तै नै छ । अहिलेसम्म तीन–चारवटा बैङ्कहरूले मात्र पुर्याएको अवस्था छ । हामीले पुर्याउनका लागि सबै तयारीहरू पूरा गरिसकेका छौँ । अहिले सिभिल बैङ्कको आनै र मर्जर याक्विजिसनबाट ५ अर्ब १८ करोड पुगिसक्यो । ४० प्रतिशत राइट सेयरको लागि हामीले धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छौँ । त्यो अप्रुभलको प्रोसेसमा छ । ४० प्रतिशत आउनेबित्तिक्कै हाम्रो ७ अर्ब २५ करोडको क्यापिटल हुन्छ । गत साल हामीले इन्टरनेसनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी, हामा मर्चेन्ट र युनिकबीच मर्जरहरू गर्यौँ । मर्जर र याक्विजिसनबाट हाम्रो करिब ५६ करोडजति क्यापिटल रिजर्भ क्रियट भएको छ । साथै, यो असार मसान्तमा हाम्रो नाफा जुन हुन्छ, यो जोडेर हामी बाँकी ७५ करोड आरामसँग पुर्याउँछौँ । 

 राष्ट्र बैङ्कको आशय राइट दिनेभन्दा पनि बैङ्कहरूको सङ्ख्या घटाउने थियो तर बैङ्कहरूले धमाधम राइट दिएर पुँजी पुयाउँदै छन् । यसले कस्तो असर गर्ला ?

यसमा राष्ट्र बैङ्कले दुईवटै अप्सन खुला गरिदिएको थियो । पुँजी ८ अर्ब पुर्याउनुपर्ने तर जुन बाटो समातेर गए पनि हुने र प्राथमिकता मर्जर याक्विजिसनलाई नै दिने भन्ने थियो । जस–जसले अलिकति रिस्क लिन चाह्यो, सिनर्जी इफेक्ट ल्याउन चाह्यो, हामीलगायत धेरैले मर्जर पनि गरे । धेरैजसो विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीहरू स्वाट्टै घटेको छ  । हामीले मात्रै पाँच विकास बैङ्क फाइनान्स कम्पनीहरू मर्जर याक्विजिसन गर्यौँ । दुईवटै अप्सन खुला गर्दा दुई वर्षमा ८ अर्ब पुर्याउनुपर्ने दबाब थियो, थोरै सजिलो भयो । यो आफैँमा एकदमै गाह्रो काम थियो । राष्ट्र बैङ्कको मूल उद्देश्य कमर्सियल बैङ्ककै सङ्ख्या घटाउने भन्ने जुन थियो, त्यो अलिकति पुगेन । हामी ३२ वटा कमर्सियल बैङ्कबाट सरकारी बैङ्कसमेत जोड्दा २८ वटा बैङ्कमा झरेका छौँ । तर यो फाइनान्स कम्पनी र विकास बैङ्क घटेको छ ।

 बैङ्कहरूले पुँजी बढाएर नाफा ग्रोथ गर्ने समयमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भयो, जसले गर्दा व्याज पनि बढ्यो । यसले नाफामा कत्तिको असर गर्यो ?

यसले नाफामा धेरै असर गरेको छ । जुन स्प्रेड राष्ट्र बैङ्कले अलाउ गरेको थियो, त्यो स्प्रेडमा वर्षभरि खेल्न पाएनन् कमर्सियल बैङ्कहरूले ।  पुस मसान्तभन्दा अगाडि अथवा मंसिरको आसपासबाट निक्षेपमा दबाब बढ्दै गएको हो । त्यसले गर्दा हरेकखालको निक्षेपमा व्याजदर झण्डै दुई गुणा र मुद्दती खातामा त तीन गुणाभन्दा बढी बढ्यो । बचतमा पनि कुनैमा दुई गुणा, कुनैमा तीन गुणा पनि बढ्यो । त्यसले गर्दा बैङ्कको कष्ट अफ फण्ड बढेर नाफामा निश्चितरूपमा धेरै असर गरेको छ । यो असर अझै अर्को पाँच–सात महिना रहने सम्भावना देखिन्छ । 

 यो किसिमको वित्तीय सङ्कटको जिम्मेवार को हो ?

सरकारले खर्च गर्न नसक्नु नै मुख्य कारण हो । सरकारी संयन्त्रले गत साल ३ सय ११ अर्बको पुँजी बजेटिङ गरेको थियो । ३ सय ११ अर्ब क्यापिटल बजेटिङमध्ये जेठ महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा जम्मा तीस–बत्तीस प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । अन्तिम असार महिनामा आएर एकै पटक ६५ प्रतिशत गर्यो भनेर डाटाहरू आइरहेका छन् । त्यो कति सत्य हो, थाहा छैन । त्यो रकम समयमा नै समानुपातिक रूपमा मंसिर–पुसतिरै खर्च भइदिएको भए यो अवस्था आउने नै थिएन । क्रेडिट डिमाण्ड पनि बढ्थ्यो । त्यो पैसा घुमेर सिष्टममा आउँथ्यो । सिष्टममा आएपछि कि लोन घट्थ्यो कि बचत बढ्थ्यो । दुवै तरिकाले दबाब पर्ने थिएन । यहाँ हरेक दिन ७५ करोड १० करोड भन्सार, ट्याक्स कलेक्सन भएको छ । सरकारको ढुकुटीमा गएर बसेको छ । त्यो पैसा व्यापारीहरूको, कन्ट्याक्टरको अथवा विकास निर्माणको काममा फर्केर आएन । नआएपछि त्यो पैसा त्यहाँ गएर ब्लक भयो । त्यो पैसा एक ठाउँमा गएर थन्कियो । त्यस कारण यो समस्या आएको हो । त्यसले गर्दा यो परिस्थिति आउनुको प्रमुख जिम्मेवार खर्च गर्न नसक्नु नै हो ।

 राष्ट्र बैङ्कले १ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर भनेको छ । तर बैङ्कहरू कृषिमा लगानी गर्न किन हिचकिचाइरहेका छन् ?

कृषिमा राष्ट्र बैङ्कले राष्ट्रियस्तर हेरेर देशको लागि र नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेरेर जुन नियम ल्याएको छ, जुन उद्देश्य लिएको छ, त्यो एकदम राम्रो छ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । आजको मितिमा पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आधारित छन् । त्यसको जीडीपीमा लगानी भनेको चौँतीस–पैँतीस हाराहारीमा मात्र छ । नेपालको भूबनोट कृषिको लागि योग्य पनि छ । एउटा देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने प्रमुख खम्बाको रूपमा कृषिलाई लिनुपर्छ । त्यसलाई बढावा दिनुपर्छ बन्ने उद्देश्य राख्नु आफँैमा राम्रो कुरा हो । त्यो कुरामा म एकदम सहमत छु । तर एकै पटक १ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन अथवा त्यसको अवस्था के छ, त्यो हेर्नुपर्यो  । यो एकदम चुनौतीपूर्ण छ । चुनौतीपूर्ण हुनुको मुख्य कारण भनेको पहिलो कुरा नेपालमा व्यवसायिक कृषिको विकास भएको छैन ।

व्यवसायिक कृषिको लागि पूर्वाधारहरू सबै हुनुपर्यो । जस्तो– सिँचाइ, यातातात, बीउविजन, मलदेखि लिएर सबै कुरा व्यवस्थापन हुनुपर्यो । यी सबै भएपछि मात्र बल्ल व्यवसायिक कृषि फस्टाउँछ । अहिलेसम्म हामी निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित छौँ । स्किल पनि छैन, प्रविधि पनि छैन । जो–जति मान्छे व्यवसायिक कृषि गर्छु भनेर आउँछन्, उनीहरूकोमा त्यो खालको क्षमता र डेडिकेसन देखिँदैन । त्यस कारणले गर्दा हामी बैङ्कर्सको लागि एकदमै गाह्रो स्थिति आएको छ । यसको लागि व्यवसायिक कृषिको लागि चाहिने आधारभूत संरचना हुनुपर्यो । हामीसँग रिसोर्सेसहरू पनि छैन । आज गाउँमा गएर पाँच सयवटा बाख्रा पाल्छु, दश जना मान्छे चाहियो भन्यो भने मान्छे छैन । ती मानिसहरू अरबमा गएर चर्को गर्मीमा बीस–पच्चीस हजारको तलबमा काम गरिरहेका छन् तर यहाँ त्यही अर्को मान्छेलाई पन्ध्र–बीस हजार तलब दिन्छु भन्यो भने मान्छे पाइँदैन ।

अर्को पक्षमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्रकै मान्छेहरू जो वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्छन्, उनीहरू आफैँ पनि सबै नभनौँ केही मानिसहरू कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने याक्सपर्टिज र इन्टेन्सन दुवैमा केही कमी देखिन्छ । कुनैमा स्किल छ, इन्टेन्सनको कमी छ । कुनैमा इन्टेन्सन छ, स्किलको कमी छ । त्यो कारणले पनि यो झन् चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । तर दीर्घकालीनरूपमा देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने हो भने सबै कमर्सियल बैङ्क, सबै वित्तीय क्षेत्रले कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिनुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले पनि आधारभूत संरचनाहरूमा लगानी गर्नै पर्छ । बैङ्कले मात्र लगानी गरेर यो बढ्नेवाला छैन । सिँचाइ ,बजार लिङ्केज, प्रविधिलगायतका कुराहरूमा सरकारले लगानी गर्नै पर्छ ।
 

सम्बन्धित सामाग्री