अहिले नै बीमाको पुँजी वृद्धि आवश्यक थिएन : बीमाविज्ञ रविन्द्र घिमिरेको बिष्लेषण 

नेपालमा बीमाको अवस्था कस्तो छ ?
 नेपालमा बीमाको संस्थागत इतिहास सुरु भएको ७१ वर्ष भइसक्यो तर हामी बीमाको प्रारम्भिक अवस्थामा नै छौँ भन्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा बीमाको अवस्था कस्तो छ भनेर मापन गर्ने केही आधारहरू हुन्छन् । जस्तो– इन्सुरेन्स पेनिटे«सन, डेन्सिटी र इन्क्लुजन । देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा बीमाको योगदान २ प्रतिशत मात्र छ, जसलाई इन्सुरेन्स पेनिटे«सन भनिन्छ । यो पेनिटे«सन विकसित देशमा १५ प्रतिशतसम्म रहेको पाइन्छ । इन्सुरेन्स डेन्सिटी भन्नाले प्रतिव्यक्ति इन्सुरेन्स प्रिमियमलाई जनाउँछ, जुन २०७३ चैत्र मसान्तसम्मको बीमा प्रिमियमको आधारमा १९ डलर प्रतिव्यक्ति मात्रै रहेको छ । अर्को आधार भनेको कति मानिसहरूले बीमा पोलिसी किनेका छन् भन्ने हो । नेपालमा १ प्रतिशतभन्दा कम मानिसले मात्र जीवन बीमा किनेको पाइन्छ, जसको अर्थ ९ प्रतिशत मानिसहरू बीमाको पहुँचबाट बाहिरै बसेको भन्ने बुझाउँछ । बीमा क्षेत्रमा मुस्किलले पाँच हजार मानिसहरू प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन् । बीमाबाटै जीविकोपार्जन गर्ने बीमा अभिकर्ताको सङ्ख्या निकै कम छ । बीमा उद्योगमा रोजगारीको सिर्जना पनि अपेक्षित मात्रामा हुन सकेको छैन ।
समग्रमा भन्दा नेपालको बीमाको अवस्था प्रत्येक वर्ष सुधारोन्मुख छ । आ.व. २०७३–७४ मा जीवन बीमाको बजार २ प्रतिशत र निर्जीवन बीमाको बजार २७.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगार बीमाको हिस्सा कुल बजारको ४.५ प्रतिशत रहेको छ र यो गत आ.व. भन्दा ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ । तर अन्य देशहरूको तुलनामा हाम्रो देशको बीमा उद्योगको अवस्था निकै नाजुक  छ । 
 

 हालसालै बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

वास्तवमा भन्ने हो भने बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि निरपेक्षरूपमा गर्नुभन्दा धेरै कारोबार गर्ने, धेरै जोखिम ग्रहण गर्ने र धेरै पुँजी कोष भएकाहरूलाई धेरै र कम भएकालाई सोही अनुपातमा थोरै कायम हुनु उपयुक्त हुन्छ । यो नै पुँजी निर्धारणको वैज्ञानिक आधार पनि हो । यसलाई सोल्भेन्सी मार्जिन रेसियो एप्रोच पनि भनिन्छ । पुराना कम्पनीहरूले सकी–नसकी पुँजी वृद्धि गरिरहेका छन् भने नयाँ कम्पनीहरूले पनि त्यति नै पुँजीको व्यवस्था गरेर लाइसेन्स लिइरहेका छन् । धेरै पुँजी लगानी गर्दा सेयरहोल्डरको प्रतिफल घट्छ । व्यवसायमा आवश्यकताभन्दा बढी पुँजी होल्ड गर्नुलाई अदक्ष मानिन्छ । जोखिमको आधारमा पुँजीको निर्धारण हुनु राम्रो हुन्छ । कम सोल्भेन्सी मार्जिनलाई कडाइँका साथ लागू गर्न सक्ने हो भने तत्कालै पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । जुन कम्पनीहरूको कारोबारमा वृद्धि भएको छ, उनीहरूले आफ्नै योजनाअनुसार पुँजी वृद्धि गर्दै गइरहेका छन् । सिष्टमले आफैँ काम गर्ने वातावरण बनाउने हो । 

हाम्रो देशमा कतिवटा बीमा कम्पनी आवश्यक होला ? बीमा कम्पनीको सङ्ख्या थप्नु उपयुक्त थियो होला ? 

यो प्र्र्र्र्र्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ । ३ करोड जनसङ्ख्या भएको, २६ खर्बको जीडीपी भएको देशमा यतिवटा जीवन बीमा कम्पनी हुनुपर्दछ भनेर कहीँ लेखिएको छैन । यसको जवाफ दिने सबैभन्दा आधिकारिक निकाय भनेको बीमा समिति नै हो । उसले जे गर्यो, ठीकै गरेको होला भन्नुपर्यो । तर पनि थप कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदै गर्दा ती कम्पनीको व्यवसायिक आधारहरू तयार गर्ने काम, संस्थागत सुशासनलगायतका कानुनी संरचना र तिनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ । जनशक्तिको विकराल समस्या छ । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा पनि सँगसँगै सोच्नुपर्ने थियो । लाइसेन्स बाँढ्न सजिलो छ तर आमउपभोक्ताको हितमा ती संस्थाहरूले काम गरेको वा नगरेको सुपरिवेक्षण गर्न सजिलो छैन । 

कम्पनीको सङ्ख्या कति हुनुपर्दछ भन्ने प्रश्नको उत्तर सब्जेक्टिभ खालको हुन्छ । यदि नयाँ कम्पनीहरूले एकाध वर्षभित्रमै राम्रो कार्यदक्षता देखाउन सके भने सङ्ख्या भनेको कुनै महत्वपूर्ण कुरा होइन रहेछ भनौँला । खुला बजार अर्थतन्त्रमा सक्नेले गरेर देखाउँछ, नसक्ने हराएर जान्छ । तर बीमा कम्पनीले ग्राहकको रकम बीस–तीस वर्षसम्म लिन्छ र अन्तिममा गएर फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले अन्य कुनै व्यवसाय जस्तो रातारात बन्द गर्न मिल्ने अवस्था नभएको हुँदा नियमनकारी निकायले निकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । एकै पटकमा यति धेरै कम्पनी बजारमा आउँदा पुराना कम्पनीहरूको व्यवसायमा धक्का त लाग्छ नै, नयाँ कम्पनीहरूलाई पनि एकाध वर्ष निकै गाह्रो हुने देखिन्छ ।

बीमाको  विस्तार कसरी गर्न सकिएला ?

सरकारद्वारा अनिवार्य गरिएका तेस्रो पक्ष बीमा र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि आवधिक जीवन बीमाबाहेक अन्य बीमाका योजनाहरू फस्टाउन सकेको छैन । अनुदानमा सञ्चालित कृषि बीमा पनि सन्तोषजनक देखिन्छ । यसको उत्तर स्पष्ट छ, जबसम्म राज्यले बीमालाई अनिवार्य अवश्यकताको रूपमा लिँदैन, तबसम्म बीमाको बजार विस्तार त हुन्छ तर सोचे जस्तो हुँदैन । स्वास्थ्य बीमामा पनि कृषि बीमामा जस्तै विपन्न वर्गलाई अनुदान दिने हो भने सबैले खरिद गर्ने छन् । बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले प्रचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा जोड दिनुपर्दछ ।

 बीमाको  विस्तारमा सरकारी र निजी क्षेत्रको दायित्व कस्तो हुनुपर्दछ ?

 आमजनतामा बीमाको पहुँच विस्तारमा सरकारको दायित्व असीमित हुन्छ । सरकारले बीमा कलेजको स्थापना, बीमा एकेडेमीको स्थापनाको लागि समितिलाई निर्देशन दिनुपर्दछ । सबैखालका बीमालाई अनिवार्य गराउनुपर्दछ । विपन्न वर्गलाई अनुदान दिनुपर्दछ । बीमालाई जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्दछ । समितिले बजारलाई अनुगमन गर्ने, पोलिसी होल्डरको हितमा काम गर्नुपर्दछ । जनताले बीमालाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । ती कारणहरू पत्ता लगाएर समाधानतर्फ जानु आवश्यक छ । 
 
हामीकहाँ बीमा भन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउने एउटा ठूलो तप्का छ । जोसँग खल्तीभरि पैसा छ तर त्यसको सुरक्षाको लागि एक प्रतिशत पनि जोखिम व्यवस्थापनमा खर्च गर्न चाहँदैन । तसर्थ आमजनताको मन जित्नका लागि बीमा कम्पनीहरूले जनहितका क्रियाकलापमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले नाफामा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्ने काम भइरहेको छ । व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसभित्र बीमा उद्योगलाई प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा सहयोग गर्ने खालका क्रियाकलापहरू पर्दछन् ।
 
 नेपालमा बीमा बजारको भविष्य कस्तोे छ ?
 
बीमा बजारको भविष्य भन्दा पनि बीमाको प्रयोग गर्न सकेमा नेपाल र नेपालीको भविष्य उज्ज्वल छ । पोलिसी होल्डरलाई फाइदा छ, लगानीकर्तालाई फाइदा छ, सरकारलाई झनै फाइदा छ । यसरी समग्र समाजलाई पनि फाइदा छ । बीमा मात्रै त्यस्तो व्यवसाय हो, जसले उपभोक्तालाई दुःखको बेलामा साथ दिन्छ । बीमा बजारको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनको लागि सर्वप्रथम कानुनी आधार बलियो हुनुपर्दछ । जनता विश्वस्त हुुनुपर्दछ, राज्यको संरक्षण हुुनुपर्दछ । यसबाहेक दक्ष जनशक्ति आदि–इत्यादिको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ नै । 

सम्बन्धित सामाग्री